उपसभामुखलाई हटाउने तयारीबाट किन पछि हटे कांग्रेस–एमाले?

संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूलको बहुमत जुटाउने नियतले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई ‘पदीय दुरुपयोग’को आरोप लगाएर हटाउने तयारीमा लागेका कांग्रेस र एमाले एकाएक ‘ब्याक’ भएका छन् । रानालाई हटाउन प्रतिनिधिसभामा आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनदेखि काठमाडौं नछाड्न ह्विपसम्म जारी गरेका यी दल अचानक किन पछि हटे ? उपसभामुखलाई हटाउन नखोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर आफ्नै अभियानको किन खण्डन गर्नुपर्‍यो ? यसमा कांग्रेस–एमालेका केही बाध्यता देखिन्छन् । 

उपसभामुख रानाले आफुसँगैको कार्यक्रमका लागि आएको निम्तो आएका अन्य पाँच जनालाई अन्तर्वार्ताको मिति चाँडो मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई सिफारिस गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस–एमालेले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न भनेका थिए । रानाले अन्जानमा केही त्रुटि भएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर माफी मागेकी थिइन । 

त्यसपछि लामो समय यो विषयमा चर्चा नै भएन । तर, अहिले संवैधानिक परिषद्को अंकगणितलाइृ मध्यनजर गर्दै दुई ठूला दल आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएर उपसभामुख हटाउन प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा लागे । प्रस्ताव दर्ताका लागि एकचौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अगाडि बढाउनुका साथै ३ असोजसम्म उपत्यका नछाड्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिसभामा कायम सदस्यको दुईतिहाइ मत नपुग्दा ‘ब्याकफायर’ हुने जोखिम र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याएर आफूअनुकूल नियुक्तिकै लागि कदम चालेको गलत सन्देश जाने देखिएपछि तत्कालका लागि ‘ब्याक’ भएका छन् । 

अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले नै रानालाई हटाउने तयारीबारे सोमबारको संसद्बाट खण्डन गर्दैै हल्लाको संज्ञा दिए । ‘सम्मानित सदन र माननीय सदस्यहरू सबैलाई म सभामुखमार्फत भन्न चाहन्छुु, उठ्दै नउठेका कुराहरू (उपसभामुख हटाउने)मा, प्रस्ताव नै नआएको कुरामा छलफल कसरी चलेको हो, त्यो मैले बुुझेको छैन । प्रस्ताव पनि आएको छैन, छलफल पनि भएको छैन । कसैले विषय उठान नै गरेको छैन । उठान नै नगरेका विषयमा उत्पातै ! म त हेरिराखेको थिएँ, के भएको होला ! उठाएकै छैन,’ उनले भनेका छन् । 

उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको हल्ला फिँजाएर संसद्मा मर्यादाहीन सम्बोधन र गालीगलौजका भाषा प्रयोग भएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका थिए । ‘त्यो विषयमा कसैले के भनेर छलफल गर्‍यो भने त्यो छलफल संसद्मा आएर भएको पनि होइन, कहीँ कसैले कुरा गरे अरे भनेको सुन्दाखेरी के कुरा गरेका थियौ, किन यस्तो कुरा गर्‍यौ, ए बाबा ! त्यो कस्तो हो ? संसद्मा कुरा उठ्छ, के विषयमा भनेर मान्छेले छलफलमा यसो बोल्न पनि, के रहेछ भनेर सोध्न पनि नपाउने ?’ उनको थप भनाई थियो, ‘अनि अथेन्टिसिटीका कुरा, जेन्डरका कुरा आदि अनेक कुराहरू उछालेर गालीगलौजका भाषाहरू ! साथीहरू थुप्रैले राखिसक्नुभएको छ, बोलौँ ठिक छ । आलोचना गरौँ । तर, भाषाको सीमा हुन्छ होला ।’ 

त्यसो त सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोमबारबाट बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै तत्कालका लागि उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी पनि स्वतः अन्त्य भएको छ । 

कांग्रेस र एमाले दुवै दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूले पनि उपसभामुख हटाउने कुनै तयारी नभएको दाबी गर्न थालेका छन् । तर, हस्ताक्षर संकलन गरेको र सांसदलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइएको विषय स्विकारेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसद् अधिवेशन अन्त्यका वेला आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए । तर, कुन प्रयोजनका लागि भन्ने खुलाएनन् । ‘उपसभामुख हटाउने विषयमा सत्तागठबन्धन र पार्टीमा औपचारिक निर्णय भएको थिएन । कांग्रेसले ‘प्रश्न उठेपछि आफैँले बुझेर राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ’ सम्म भनेको थियो । प्रस्ताव दर्ता पनि भएको होइन । त्यही वेला संसद् अन्त्य हुने समयमा जतिखेर पनि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर नेताहरूको निर्देशनअनुसार सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरियो र उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइयो । तर, उपसभामुख हटाउने प्रयोजनका लागि भनेर थिएन,’ उनले भने । पार्टी र गठबन्धनभित्र अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको विषयलाई बढाएर विपक्षी दलहरूले अनावश्यक चर्चा गरेको उनको दाबी छ । 

उपसभामुखमाथि अभियोग लगाउने विषय भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न नसकिने पनि उनले बताए । ‘अहिले त संसद् पनि बन्द छ  । भोलि के हुन्छ त अहिले भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कमजोरी भइसकेको विषयलाई पनि प्रतिपक्षले अनावश्यक उछाल्न थालेपछि मार्गप्रशस्तका लागि उपसभामुखलाई आग्रह मात्रै गरिएको दाबी गरे । एमालेकै सचेतक सुनिता बरालले  पनि उपसभामुख हटाउने औपचारिक तयारी नभएको दाबी गरिन् । ‘हामीले उपसभामुख हटाउने औपचारिक तयारी गरेका थिएनौं । प्रधानमन्त्री अमेरिका जानुअघि सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको, सहकारी सम्बन्धि छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश हुने र संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने तयारी रहेकाले ३ असोजसम्म उपत्यका बाहिर नजान र अत्यावश्यक परेमा अनुमति लिएर मात्र जान सांसद्हरूलाई निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो उपसभामुख हटाउनका लागि थिएन । हल्ला त्यस्तो चलाइयो, ’ उनले भनिन् । 

उपसभामुख हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई सांसद्को हस्ताक्षर चाहिन्छ । तर, त्यसलाई पारित गर्न दुईतिहाई चाहिन्छ । त्यो संख्या पुग्नेमा कांग्रेस–एमालेको नेतृत्व ढुक्क भइसकेको थिएन । त्यसैले पनि उनीहरू ‘ब्याक’ भएका थिए । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको मत पाएका थिए । तर, अहिले सरकारमा रहेका कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९ (निलम्बित एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी र मत हाल्न नपाउने सभामुख देवराज घिमिरेको संख्यासमेत) जसपाका सात, लोसपाका चार र नागरिक उन्मुक्तिका चार गरि १८२ सांसद् छन् । यस्तोमा दुईतिहाइका लागि चार सांसदको कमी हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपनि सरकारमा सहभागी नरहेका जनमतका ६, जसपा नेपालका पाँच तथा स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अमरेश सिंह छन् । तर, उनीहरू उपसभामुखलाई हताउने विषयमा सहमत छैनन् । यसकारण पनि सरकार दुइतिहाई पुग्नेमा ढुक्क भएन् । 

त्यस्तै, उपसभामुखलाई हटाउनेबारे सत्तासाझेदार कांग्रेसभित्रै पनि मतभेद थियो । त्यस्तो गगर्दा पार्टीका विषयमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै शेखर कोइराला–गगन थापा समूहका नेताहरू असन्तुष्ट थिए । सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ठ स्थान बनाएकी महिला र जनजाती समुदायकी उपसभामुखलाई हटाउनु आत्मघाती हुने उनीहरको बुझाइ थियो । कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘हामीबाट हस्ताक्षरसमेत संकलन भइसकेको थियो । तर, यसरी फाइदाका लागि उपसभामुख हटाइए कांग्रेसकै लागि घातक हुने अवस्था थियो ।’ 

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार भने पार्टीमा उपसभामुख हटाउने विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘उपसभामुखलाई हटाउने भनेर यो विषय प्रक्रियागत रूपमा कहीँ प्रवेश नै भएको छैन । गाइँगुइँ कुरा हामीले पनि सुनेको हो । चर्चा चलेपछि कांग्रेसले उपसभामुखबाट आचरणविपरीतको काम भएको देखिएकाले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ भनेका हौँ । त्यसबाहेक केही भएको छैन,’ उनले भने ।

रास्वपाले भने उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारीबाट कांग्रेस–एमाले ब्याक नभइसकेको बुझाइमा छ । ‘हटाउने खतरा टरिसकेको छैन, हामी अहिले पनि सचेत छौँ, जेसुकै योजना र परिकल्पनाअनुसार भए पनि खतरा टरिसक्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छैन,’ प्रवक्ता मनीष झाले भने, ‘किनभने योजनाकार त तिनै दल, तिनै संयन्त्र र गठबन्धन हो, त्यसैले जुनसुकै वेला हटाउने प्रस्ताव आउन सक्छ, हामी ढुक्क छैनौँ ।’

कांग्रेस–एमाले हच्किनुका चार कारण

१. दुईतिहाइ नपुग्ने जोखिम : उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव लैजान एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षरले पुग्ने भए पनि सदनबाट पारित गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ । यो संख्या पुग्नेमा कांग्रेस–एमाले ढुक्क थिएनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसद चाहिन्छन् । सरकारमा सहभागी कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९ (एक निलम्बित र सभामुखसमेत गरी, जसले मतदान गर्न पाउँदैनन्), जसपाका सात तथा लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार गरी १८२ सांसद छन् । यस्तोमा दुईतिहाइका लागि चार सांसद कम हुन्छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएका, तर सरकारमा सहभागी नभएका जनमतका ६, जसपा नेपालका पाँच र दुई स्वतन्त्र सांसद छन् । उनीहरू उपसभामुख हटाउने विषयमा सहमत छैनन् । सदनबाट प्रस्ताव पारित गराउन नसकेमा सरकार नै नैतिक संकटमा पर्ने जोखिम रहेकाले पनि कांग्रेस–एमाले पछि हटे ।

२. कांग्रेसभित्रै मतभेद : गठबन्धन दलसँगको छलफलपछि कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई राजीनामाका लागि दबाब दिने, नमाने संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हटाउने विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसका लागि गठबन्धन दलबिच छलफल गरी दुईतिहाइ जुटाउने जिम्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिइएको थियो । तर, यसरी हटाउँदा गलत नजिर बस्ने भन्दै कांग्रेसकै शेखर–गगन समूहका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसैले पदाधिकारी तहमा छलफल भए पनि पार्टीभित्रै एकमत नहुँदा हस्ताक्षर जुटाएको कांग्रेसले पनि कदम अगाडि बढाउन सकेन ।

३. जनजाति महिला हटाएको अपजस आउने : प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टी एमाले उपसभामुखलाई हटाउने अभियानमा एकोहोरो लाग्दा कांग्रेसभित्र भने जनजाति र महिला दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुख रानालाई हटाउनु घातक हुने आवाज उठ्न थालेको थियो । सामाजिक कार्यमा समर्पित र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि पहिचान बनाएकी उपभासमुख रानाको स्वभाव सबैसँग घुलमिल हुने खालको छ । उनलाई अहिले बहिर्गमन गर्दा संख्याको दम्भले जनजाति र महिलालाई अपमानित गरेको सन्देश जाने डर पनि कांग्रेस–एमालेभित्रै थियो । ‘हामीबाट हस्ताक्षरसमेत संकलन भइसकेको थियो । यसरी फाइदाका लागि उपसभामुख हटाइए कांग्रेसकै लागि घातक हुने अवस्था थियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने । 

४. तयारी पूरा नहुँदै नियत ‘एक्स्पोज्ड’ : १९ महिना पहिलाको घटनामा उपसभामुख रानाले आफ्नोतर्पmबाट त्रुटि भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा माफी मागेकी थिइन् । यो घटना सार्वजनिक भएको पनि करिब दुई महिना बितिसक्यो । त्यतिखेर कांग्रेस–एमालेले उनलाई हटाउने गरी प्रश्न उठाएनन् । अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि उनलाई हटाउने अभियानमा कांग्रेस–एमाले लागे । तर, तयारी सँगसँगै यो विषय सार्वजनिक भयो । अहिले समावेशी आयोगमा अध्यक्ष तथा निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक–एक सदस्य रिक्त छन् । त्यस्तै, वैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अख्तियारमा एक आयुक्त रिक्त हुँदै छन् । सरकारको नजर ती निकायमा थियो । तर, उद्देश्य नै सार्वजनिक भएपछि नागरिकमा जाने नकारात्मक सन्देशबारे पनि कांग्रेस–एमाले सचेत बने ।