व्यापार युद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हित  

• अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था नै देशहरूको राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थबाट निर्देशित भएका वेला नेपालले पनि आफ्नो हित हेर्नु अपरिहार्य छ 

सार कुनै समय राजनीतिक दर्शन र विचारधाराका आधारमा विभाजित थियो । यस्तै आधारमा देशहरू सैनिक गठनबन्धनमा रहन्थे, संघर्ष र युद्ध हुन्थ्यो । विचारधाराका निश्चित सिद्धान्त, नीति र मान्यता हुन्थे । तिनले देशको आन्तरिक राजनीतिमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्थे । माक्र्सवादमा आधारित समाजवाद र पुँजीवादबिचको द्वन्द्व तथा साम्राज्यवाद–उपनिवेशवाद र राष्ट्रिय स्वाधीनताबिचको संघर्ष त्यस परिस्थितिका परिचायक थिए । त्यस्तो वैचारिक ध्रुवीकरण, द्वन्द्व वा संघर्षको स्थिति अहिले छैन । देश वा राज्य मूलतः आफ्नो हित र स्वार्थबाट निर्देशित छन् । परराष्ट्र नीतिको सुरु र अन्तिम बिन्दु नै राष्ट्रिय हित (स्वार्थ) हो भन्ने यथार्थवादी सिद्धान्त अनुसरण भइरहेको छ । सामरिक र आर्थिक स्वार्थ प्रमुख देखिन्छन् । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवृत्ति बनिरहेको छ । 

शक्तिशालीहरू स्वार्थ रक्षामा : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र प्रणालीलाई आफ्नो हितअनुकूल बनाउन विश्वका शक्तिशाली देश नै सबभन्दा अगाडि छन् । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा ‘पारस्परिक भन्सार महसुल’का नाममा अमेरिकामा आयात गरिने वस्तुमा लगाइएको थप महसुल तथा त्यसप्रति संसारका विभिन्न देशको प्रतिक्रियाबाट यसको पुष्टि हुन्छ । विदेशबाट आयातित वस्तुमा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको दिनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा ‘मुक्ति दिवस’को संज्ञा दिइएको छ । हालसम्म विभिन्न देशले अमेरिकामा कम भन्सार महसुलमा सामान निर्यात गरेर नाजायज फाइदा लिएको भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइ छ । रोगको उपचार गर्न औषधिको खाँचो भएझैँ ‘औषधि’ गरिएको दाबी गरिएको छ । चिनियाँ वस्तुमा पहिलो चरणमा ३४ प्रतिशत र चीनले पनि त्यति नै भन्सार महसुल अमेरिकी सामानमा लगाउने निर्णय गरेपछि चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकाले १२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेको छ । पहिलेको २० प्रतिशतसमेत जोड्दा त्यो १४५ प्रतिशत हुन्छ । यसबाट साठी देश सोझै प्रभावित भएका छन् । विभिन्न सामान उत्पादक कम्पनीले चर्को महसुलबाट जोगिने हो भने उत्पादन गर्ने कारखाना नै अमेरिकामा चलाउनुपर्नेछ । यस्तो निर्णयबाट अमेरिकीले आफ्नो देशमा उत्पादित सामानको उपभोग र उपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा अमेरिका धनी हुने राष्ट्रपति ट्रम्पको निष्कर्ष छ । यसका साथै औषधिमा पनि छिटै भन्सार कर बढाउने बताइएको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी संस्था युएसएआइडीमार्फत दिइने सहयोग बन्द गरी सो संस्था खारेज गरिएको थियो । महसुल बढाउने निर्णयले व्यापार युद्धको रूप लिएको छ । विशेषतः अमेरिका र चीनबिच चर्को द्वन्द्व देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘मुक्ति दिवस’ भनेको दिनलाई आलोचकले ‘मुद्रास्फीति दिवस’ भनेका छन् । 

थप भन्सार महसुलप्रति अमेरिकासँग अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध भएको युरोपेली संघले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । त्यसलाई ‘गैरकानुनी’ भन्दै प्रतिकार गर्ने बताएको छ । फ्रान्स, जर्मनीजस्ता सदस्यले महसुल वृद्धिको विरोध गरेका छन् । फ्रान्सले ‘अमानवीय र औचित्यहीन’ भनेको छ भने जर्मनीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ‘दबाब दिने’ बताएको छ । इटलीले अमेरिकाको निर्णयलाई ‘गलत’ भनेको छ । पोल्यान्ड, हंगेरीजस्ता देशले ‘ठुलो धक्का’को संज्ञा दिएका छन् । अमेरिकासँग निकै घनिष्ठ क्यानडाले अमेरिका अबउप्रान्त ‘विश्वसनीय साझेदार नरहेको’ भन्दै ‘दृढतापूर्वक जुझ्ने’ घोषणा गरेको छ । जापानले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयलाई ‘अति नै खेदजनक’ भन्दै दृढ पाइला चाल्ने घोषणा गरेको छ । अस्ट्रेलियाले अमेरिकाको निर्णयलाई ‘अन्यायपूर्ण’ भनेको छ भने सिंगापुरले पनि विरोध गरेको छ । दक्षिण कोरियाले संकटकालीन उपाय अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ । ताइबानले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयलाई ‘अति नै अनुचित’ भन्दै विरोध गरेको छ । भियतनामले असर हेर्न र उपयुक्त पाइला चाल्न कार्यदल गठन गरेको छ भने भारतले आफ्नो लत्ताकपडा अमेरिका बढी निर्यात हुन सक्ने सम्भावनातर्फ विचार गरेको देखिन्छ । ब्राजिलले प्रतिकारका उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै विश्व व्यापार संगठनमा उजुरीको सम्भावना हेर्ने भनेको छ । मेक्सिकोले विस्तृत कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘विश्व व्यापार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियमको उल्लंघन तथा एकपक्षीयता, संरक्षणवाद र धम्की’ भन्दै धाकधम्कीले पछि नहट्ने र ‘अन्तिमसम्म लड्ने’ घोषणा गरेको छ । चीनमा पठाइने अमेरिकी वस्तुमा चीनले पनि १२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । अमेरिकाबाट चीनमा आउने चलचित्रको संख्या घटाइएको छ । विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी दिइएको छ । चीनबाट अमेरिकामा दुर्लभ खनिज तत्वको निर्यातमा रोक लगाउनुका साथै बोइङ कम्पनीका जहाज र यन्त्र–उपकरण नकिन्न चिनियाँ विमान कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ । कतिपय अमेरिकी कम्पनीले चीनमा काम गर्न नपाउने भएका छन् । अमेरिकाले कतिपय चिनियाँ विद्यार्थीको अनुमति रद्द गरेको बदलामा चीनले आफ्ना नागरिकलाई अमेरिका भ्रमण नगर्न सल्लाह दिएको छ । साथै सन् १८२३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुन्रोको दक्षिण अमेरिकी देशलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्नुपर्ने सिद्धान्त अमेरिकाले फेरि लागू गर्न खोजेको भनी चीनले आलोचना गरेको छ । अमेरिकाले भन्सार महसुल बढाएकामा चीनले जस्तालाई तस्तै भनेझैँ महसुल बढाएको मात्र छैन, व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति पनि अघि बढाएको छ । स्पेनका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको भ्रमण भएको छ । युरोपेली संघलगायत कतिपय देशसँग चीनले संवाद आरम्भ गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले व्यापार युद्धको प्रभाव ‘विनाशकारी हुन सक्ने’ भन्दै विकासशील देशलाई चेतावनी दिएको छ । चीन र अमेरिकाबिचको तनाव जारी रहेमा दुई देशको व्यापारमा ८० प्रतिशतले कमी आउन सक्ने र यसको प्रभाव सबैतिर पर्न सक्नेतर्फ औँल्याएको छ ।  

निर्णय भएको केही दिनमै विश्वव्यापी दबाब र विरोधका कारण चीनबाहेक देशका लागि बढाइएको भन्सार महसुल ९० दिनका लागि स्थगित गर्दै १० प्रतिशत आधारभूत महसुल लिने आदेश दिइए पनि विश्व अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर परेको छ । आर्थिक मन्दी र संकट आउन सक्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । महसुल बढाउने निर्णयलगत्तै विश्वमा प्रमुख धितोपत्र बजार ओह्रालो लागेको थियो । विश्व अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का लागेको र लाखौँ मानिसको जीविकामा असर परेको भन्दै विश्वभरि नै विरोध भएको छ । अमेरिकामा नै लाखौँ मानिसले सडकमा उत्रेर राष्ट्रपतिको विरोध गरेका छन् । उपर्युक्त घटनाक्रम र प्रतिक्रियाले देशहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा कति संवेदनशील एवं कटिबद्ध छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको अवस्था : नेपाल अहिले बहुआयामिक समस्या र चुनौतीले घेरिएको छ । राजनीति र शासन–प्रशासन निहित स्वार्थ, सत्ताको खेल र भ्रष्टाचारमा अल्झिएको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र कमजोर र अस्तव्यस्त छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीति समय सापेक्ष तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल छैन । गम्भीर आर्थिक समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्रिया कार्यदलको ‘खैरो सूची’मा परेको छ । अर्थतन्त्र प्रवासी नेपालीले पठाएको विप्रेषणमा निर्भर छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्न देशभित्र खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन छैन । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो छ । बाँझो कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दो छ । दश वर्षअघिको तुलनामा बाँझो जग्गा ९५ प्रतिशतले बढ्नु (राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार) गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कृषक परिवारको संख्या ७१ प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झरेको छ । लत्ता–कपडा, औषधि, यन्त्र–उपकरणजस्ता वस्तुको त कुरै छोडौँ, तरकारी, फलफूल र माछामासुमा समेत देश परिनिर्भर छ । नेपाल अरू देशको निर्बाध बजार बनिरहेको छ । देशको प्रगति र विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको यथोचित उपयोग भइरहेको छैन । योग्य र सक्षम जशक्ति ठुलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ । युवा जनसंख्याबाट नेपालले हाल लिइरहेको र लिन सक्ने लाभ केही वर्षपछि लिन नसक्ने जनसंख्याविद्को भनाइ छ । यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोकिएको केही समयपछि नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तुमा थप भन्सार महसुल लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयबाट कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे गहन रूपमा सोच्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशका सामानमा थपेको भन्सार महसुलका कारण नेपाल र अमेरिकाबिचको व्यापार मात्र होइन, नेपाल र अन्य देशबिचको व्यापार पनि प्रभावित हुन सक्छ । यसबारे वस्तुगत किसिमले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी नेपालको हित रक्षाका लागि उपयुक्त नीति–निर्णय लिनुपर्छ ।

अमेरिकी सहयोग रोकिँदा नेपालमा सञ्चालित कैयन् परियोजना वा कार्यक्रम बन्द हुनेछन् । थप भन्सार महसुलका कारण पर्ने असरबारे नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै औपचारिक विश्लेषण वा धारणा सार्वजनिक भएको जानकारी छैन । अमेरिकाले त्यहाँ बसेका कतिपय नेपालीलाई गैरकानुनी रूपमा बसेको भन्दै हतकडी लगाएर फर्काइदिएको छ । अमेरिकाबाट नेपाललगायत कतिपय देशका मानिसको निष्कासन तथा भन्सार महसुल वृद्धिका कारण सुरु भएको व्यापार युद्धले विश्वभरि नै हलचल र समस्या उत्पन्न गरेको छ । नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन । भविष्यमा शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव, युद्ध वा सामरिक र आर्थिक स्वार्थका कारण विभिन्न देशमा काम गरिरहेका सबै वा धेरैजसो नेपालीले स्वदेश फर्किनुपर्ने परिस्थिति आयो भने के हुन्छ भन्नेतर्फ शासनको बागडोर हातमा हुनेहरू सोच्नसम्म तयार छैनन् । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने र संविधानको मार्गनिर्देशनअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

राष्ट्रिय हितकेन्द्रित विश्व राजनीतिक परिवेशमा नेपालको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई ‘अन्ध’ र ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ भन्नेहरू व्यापार युद्धमा संसारका शक्तिशाली र विकसित देशले आ–आफ्नो हित वा स्वार्थमा बोलेका र गरेका कामबारे मौन देखिन्छन्, किन ? अमेरिकाले बढाएको भन्सार महसुल र त्यसको विरोधमा संसारका अनेकौँ देशले गरेको विरोध तथा आफ्नो हितमा चालेका पाइला ‘अन्ध’ या ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’कै परिणाम हुन् र ? त्यसो नभर्ई ती देशको स्वार्थ र हित रक्षासँग गाँसिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालको जनशक्ति, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, जलस्रोत, खनिज, वनस्पति र जडीबुटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, सुरक्षा आदि सम्बन्धी नीति, विधि र कार्यक्रम नेपालको सर्वोपरी हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हितका लागि राखिएका प्रावधानलाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो भन्ने आवाजलाई ‘खोक्रो’ र ‘अन्ध’ भन्नेहरू नै यथार्थमा अरू कसैको ‘अन्ध’ अनुसरणमा ‘खोक्रो’ कुरा गर्नेहरू हुन् भन्ने घटनाक्रमले देखाउँछन् । हाल देखिएको व्यापार युद्ध र यसको नकारात्मक प्रभावलाई पनि वस्तुगत किसिमले अध्ययन–विश्लेषण गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर आवश्यक पाइला चाल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था नै देशहरूको राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थबाट निर्देशित र प्रभावित भइरहेको छ भने नेपालले पनि आफ्नो सर्वोपरी हितबारे सोच्नु र काम गर्नु अपरिहार्य छ ।