योग्यताका आधारमा होइन, ओली–देउवाको सहमतिमा नियुक्त हुँदै छन् गभर्नर

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजनीतिक असहमतिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्विकारेका छन् । साथै, उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सहमति भइसकेकाले चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेसमेत दाबी गरेका छन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा मंगलबार सहमति भएको बताएका हुन् । उनले महत्वपूर्ण नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूले चासो राख्ने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् ।

‘गभर्नरजस्तो पदमा दलहरूले आ–आफ्नो चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो । अस्वाभाविक होइन,’ उनले भने, ‘हिजो (मंगलबार) मात्रै हो, दुई पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच पनि वार्ता भएर चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।’ 

बुधबार साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि गभर्नर नियुक्तिको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने एजेन्डा रहेको उनले बताए । ‘गभर्नर नियुक्ति ढिलो भएकै छ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ उनले भने, ‘यो एउटै दलको सरकार होइन । मिलिजुली सरकार हो । कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, अरू पार्टी पनि छन् । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनुपर्नेछ । लयमा आउन थालेको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

मन्त्री गुरुङले गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको विषय बजार हल्ला मात्रै भएको पनि दाबी गरे । ‘बिचौलिया हाबी भए र एक अर्ब सात करोड खर्च भए भन्ने समाचार आइरहेको छ । यस्तो सूचनाको स्रोत दिए गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्नुहुन्थ्यो । कुनै तथ्य प्रमाण नभएको विषयमा नलेखेको राम्रो,’ उनले भने ।

सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइसकेकाले राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण काम नरोकिएको उनको भनाइ छ । उनले कार्यवाहक गभर्नर स्थायी प्रकृतिको नभए पनि अधिकार सम्पन्न हुने भएकाले नियमित काममा बाधा नपर्ने तर्क राखे । ‘राष्ट्र बैंक निमित्तको भरमा छाडेका छैनौँ । कार्यवाहक गभर्नर नै तोकेका छौँ । सबै अधिकार हुन्छ । स्थायित्वको मात्रै विषय हो’ उनले भने । सामान्यतया बहालवाला गभर्नरले बिदा लिनुअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट २२ चैतमै बिदा लिइसके पनि अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङको स्वरोक्ति : प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबिच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सहमति भइसकेको छ, अब चाँडै नियुक्ति गर्छौँ

गभर्नर नियुक्ति ढिलो भएकै छ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो गभर्नर नियुक्ति गर्नेछौँ । यो एउटै दलको सरकार होइन । मिलिजुली सरकार हो । कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, अरू पार्टी पनि छन् । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनुपर्नेछ । लयमा आउन थालेको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गभर्नरजस्तो पदमा दलहरूले आ–आफ्नो चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो । अस्वाभाविक होइन । हिजो (मंगलबार) मात्रै हो, दुई पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच पनि वार्ता भएर चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएको छ । 

गभर्नर नियुक्ति गर्न बिचौलिया हाबी भए र एक अर्ब सात करोड खर्च भए भन्ने समाचार आइरहेको छ । यस्तो सूचनाको स्रोत दिए कारबाही गर्न गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्नुहुन्थ्यो । कुनै तथ्यप्रमाण नभएको विषयमा नलेखेको राम्रो हुन्छ । 

राष्ट्र बैंक निमित्तको भरमा छाडेका छैनौँ । कार्यवाहक गभर्नर नै तोकेका छौँ । उहाँलाई सबै अधिकार हुन्छ । स्थायित्वको मात्रै विषय हो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बुधबार बसेको छ । त्यहाँ पनि गभर्नर नियुक्तिबारे छलफल चलेको छ ।