प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलित समुदायलाई टिकट दिन दलहरूले किन कन्जुस्याइँ गरेका होलान् ?
२३ असोजको मनोनयनपछि केही दलहरूले एक एक जना दलितलाई उम्मेदवार बनाएको देखियो भने कांग्रेसलगायत कतिपय दलले चाहिँ एक जनालाई पनि उम्मेदवार बनाउन आवश्यक ठानेको देखिएन । गठबन्धनका कारण दलितको स्वाभाविक नेतृत्व विकास भएका क्षेत्रमा पनि दलहरूले उनीहरूलाई अवसर दिएनन् । उनीहरूको यो रवैया ०६२/६३ को आन्दोलनको स्पिरिटविपरीत छ । उनीहरूको यो व्यवहार आमदलित समुदायविरोधी छ ।
दलहरूमा सक्षम दलित नेता नभएर त यस्तो भएको होइन नि ?
हाम्रा प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न सक्षम दलित नेता जति पनि हुनुहुन्छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा दलित पनि मानव हुन्, तिनको पनि राज्य सत्तामा अन्य जातजाति र वर्गजत्तिकै पहुँच जरुरी छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेकै छैन । दलहरूको नेतृत्वको यस्तो सोच र व्यवहारले अर्को ठुलो विद्रोहका लागि ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्दै गएको छ ।
दलहरूको यस्तो रवैयाले त समावेशिताको मर्ममाथि नै प्रहार भएन र ?
मैले विगतमा संसद्मा हुँदादेखि नै अहिले हामीले अंगीकार गर्दै आएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर सबै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको छु । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण निश्चित समुदायका पुरुषहरू जहिल्यै भिक्टिम हुँदै आएका छन् ।
