सञ्चार मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध सत्ता गठबन्धन दलबाटै विरोध भएपछि संसद्ले छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेसविरोधी भएको भन्दै एकीकृत समाजवादी र माओवादी दुवैले विरोध गर्दै आएका छन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीनिकट सञ्चार संस्था समाजवादी प्रेस संगठनले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकार निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी मान्यताविपरीत ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले नेपाल विश्वमै स्वतन्त्र प्रेसविरोधी देशका रूपमा चिनिनुका साथै काउन्सिल गठन विधिलाई हेर्दा सरकार थप निरंकुश हुन खोजेको प्रस्टै छ ।’
नेपाली सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूका सुझावसमेतलाई बेवास्ता गर्दै हतारहतार सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक पास गर्न दबाब बढाउनु स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमार्फत संगठनले विधेयक ल्याएर सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । विज्ञप्तिमा छ, ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेस जगत्बीचको पुलको काम गर्नुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई यस विधेयकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु प्रेसमाथि अंकुश लगाउनु हो । समाचार सम्प्रेषण गरेबापत दण्ड, सजाय, दर्ता खारेजीदेखि क्षतिपूर्तिसम्मका बुँदा संविधानविपरीत कुरा हुन् । यस्ता स्वतन्त्र प्रेसविरोधी विधेयकको समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल घोर विरोध, निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।’
