प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
२०४८ सालमा बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई परिमार्जन र अध्यावधिक गर्न ढिलो भइसकेको थियो । परिवर्तित सन्दर्भअनुसार मिडिया तथा पत्रकारलाई आचारसंहितामा समेट्न जरुरी थियो । तर, नयाँ ऐन नआउँदा समस्या भइरहेको थियो । त्यसैले, यो विधेयक दर्ता हुनु स्वाभाविक हो ।
सचिवसरहका व्यक्तिले न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलेको छ त ?
यस्तो प्रावधान हटाइसकिएको छ भन्ने सुनेको छु । यदि त्यस्तो व्यवस्था राखिएको छ भने त्यो संगतिपूर्ण हुँदैन । त्यस्तो असंगत व्यवस्था छ भने संसद्बाट त्यो विधेयक पास हुँदैन । त्यसमा परिमार्जन हुनैपर्छ ।
सरकारले आफ्नो मान्छेलाई प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वमा पुर्याउन यस्तो व्यवस्था राखेको त होइन ?
प्रेस काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय हो । यसमा सरकारले कुनै पनि विशेष भूमिका लिनु हुँदैन । प्रेसको व्यवस्थापन र आचारसंहिता कार्यान्वयनबाट सरकारले सकभर आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । विधेयकमार्फत सरकारले काउन्सिललाई सबल, स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइदिनुपर्छ ।
