खोटाङको दिक्तेल-रूपाकोट-मझुवागढी नगरपालिका–८, बुवालुङका वडाध्यक्ष लीलकुमार चौहानले गुणस्तरहीन सडक ढलानको भुक्तानी दिन दबाब दिएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डबाट बुवालुङस्थित वडा कार्यालय जाने सडक ढलान गुणस्तरहीन भए पनि भुक्तानी दिन वडाध्यक्ष चौहानले पटक–पटक दबाब दिएका हुन् ।
गुणस्तरहीन सडक ढलानको भुक्तानी नगरपालिकाले नदिने बताएपछि वडाध्यक्ष चौहानले उच्च पदस्त व्यक्तिलाई समेत फोन गर्न लगाएको स्रोतले जनाएको छ । राति १० बजेसम्म दिक्तेलस्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा फायल लिएर भुक्तानी दिन दबाब दिँदै बसेका वडाध्यक्ष चौहानले राति ११ बजे नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई समेत फोन गर्न लगाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
संघीय सरकारको रु ६८ लाख र वडाको रु दश लाख गरी रु ७८ लाखको लागतमा ढलान गरिएको सडकमा सोलिङ र डन्डी दुवै नरहेको पाइएको नगरपालिकाको अनुगमन समितिले जनाएको छ । स्थानीय हरिकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले ०७८ असोज–१८ गते नगरपालिकासँग सम्झौता गरे पनि उक्त सडक ठेकेदारमार्फत गुणस्तरहीन ढलान गरिएको हो । सडक ढलान गुणस्तरहीन भएको भन्दै गत २ माघमा स्थानीय जयप्रकाश राईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा उजुरीसमेत दिएका थिए । प्रशासनमा उजुरी परेपछि बनेको छानबिन समितिले ढलान गरिएका सडकको ‘क्वान्टिटी’ पूरा भए पनि ‘क्वालिटी’ नभएको भन्दै भुक्तानी दिन नमिल्ने बताएको छ ।
सडक ढलानमा गुणस्तरहीन काम भएको विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको र नगरपालिकाको तर्फबाट काम रोक्न निर्देशन दिइए पनि वडाध्यक्ष चौहानले आफूखुसी गुणस्तरहीन काम गरेकाले भुक्तानी रोकिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । ‘अनुगमन समितिले गुणस्तरीय काम नभएको प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘बुवालुङको मात्र नभई नगरपालिकाभित्र सञ्चालित गुणस्तरहीन र मात्रा नपुगेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ ।’
वडाध्यक्ष चौहानले भने राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफ्नो वडामा सञ्चालित सडक ढलान योजनाको रकम भुक्तानी रोकेको आरोप लगाएका छन् । ‘उपभोक्ता समितिले नगरपालिकाकै प्राविधिक राखेर सम्झौताअनुसारको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरे पनि उपभोक्ता समितिले पेस्कीबापतको रकमबाहेक एक पैसा लिएको छैन । यो रोक्नुको कारण के हो ? हामीलाई परिपत्र हुनुपर्यो ! यदि हैन भने यसको नतिजा राम्रो हुनेछैन ।’
उता, निर्माणस्थलमा खटिएका प्राविधिक भोजराज सुनुवारले आफू सुरुको चरणमा निर्माणस्थलमा रहेको र पछिल्लो समयमा वडाध्यक्ष चौहानले आफूखुसी काम गराएको बताए । ‘मैले काम गराएको ठाउँमा गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘आफू नभएको समयमा गरेको कामको जिम्मा म लिन सक्दिनँ !’
वडाध्यक्षविरुद्ध उजुरी नै उजुरी
एमालेको तर्फबाट वडाध्यक्ष जितेका चौहानको वडामा सञ्चालित सडक, विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्ती, कृषि अनुदानलगायतका विकासे योजनाका काममा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए पनि योजना अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयले वडाध्यक्ष चौहानलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिएका हुन् ।
वडाध्यक्ष चौहानमाथि परेको उजुरीमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खावाडाँडामा बीस घर लाभग्राहीका लागि निर्माणाधीन घरहरू अलपत्र छन् । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार र दोस्रो किस्ताको रु एक लाख ५० गरी प्रतिघर रु दुई लाख रकम बुझे पनि घर निर्माण भने अपूरै छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर रु तीन लाखको दरले लिए पनि काम अपूरै छ ।
एकीकृत बस्तीमा भूकम्पपीडित मात्र हुनुपर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहुँच भएकाहरूलाई घर उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । उक्त एकीकृत बस्तीमा मापदण्ड मिचेर वास्तविक लाभग्राहीको नभई पहुँचवाला व्यक्तिले कब्जा जमाएको तत्कालीन वडा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खोटाङका सचिवालय सदस्य हरि चाम्लिङले बताए।
हर्कबहादुर चौहान, मानबहादुर राउल, भक्तबहादुर चौहान, गोविन्दनारायण श्रेष्ठ, गोविन्दकुमार श्रेष्ठलगायतको अर्को ठाउँमा घर हुँदाहुँदै एकीकृत बस्तीमा राखिएको वडा सदस्य चाम्लिङले दाबी गरे । उक्त ठाउँमा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवापर्खाललगायतका लागि रु तीन लाखको दरले रु ६० लाख निकासा भएर पनि फरफारक भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
यद्यपि, उक्त ठाउँमा टेवा पर्खालको काम भने अपूरै रहेको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताएका छन् । त्यस्तै, उक्त वडाकै उवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको छ । उवाबारीमा घर निर्माणको काम सुरुवातीको चरणबाटै अलपत्र परेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । यद्यपि, पहिलो चरणको रु ५० हजार र दोस्रो चरणको रु एक लाख ५० हजारगरी रु दुई लाखका दरले निकासा लिइसकेका छन् ।
त्यसैगरी, उक्त वडाकै अन्नपूर्ण माविको सिडी तथा पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै यसबारेमा पनि प्रशासनमा उजुरी परेको छ । स्थानीय विष्णुमाया थापालाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाएर गरिएको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उक्त वडाका वडा सदस्यसमेत रहेका चाम्लिङले माघ ५ गते उजुरी दिएका थिए । विद्यालयको सिडी र पर्खालका लागि रु २० लाख १६ हजार भुक्तानी भएको दिक्तेल-रुपाकोट- मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताएका छन् । यत्तिका रकम निकासा भए पनि कामदारलाई भने रु तीन लाख ५० हजार मात्र उपलब्ध गराएको स्थानीय शिक्षक प्रेम थापाले बताए ।
वडाकै सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा पर्ने लप्सेखोलामा अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पनि डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनमा अर्को उजुरी दिइएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि उक्त सामुदायिक वनमा अवैध ढुंगा खानी सञ्चालन गरिएको र त्यसले सामुदायिक वन क्षेत्रमा पहिरो जानुका साथै अन्य क्षति पुर्याएको भन्दै कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
