पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको स्थिति सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय एकताका विषयमा ०४६ सालपछिकै धेरै संवादहीनताको स्थिति देखा परेको र यस्तो कार्यशैली धेरै गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको ओलीको भनाइ छ ।
पूर्वराजदूत समूहहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता देखिए पनि अहिलेको गठबन्धन सरकारले एकतालाई निषेध गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए । ‘हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको बहुदलीय शासन प्रणाली ल्यायौँ, निषेध गर्ने नीति होइन । तर, अहिले राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच ०४६ सालपछिकै संवादहीनाको स्थिति देखिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अहिले सरकारले सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षविरुद्ध लाग्ने गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनै सक्दैन । दुःखको कुरा गठबन्धन सरकार आएपछि संवाद बन्द छ ।’
केपी ओली, अध्यक्ष, एमाले
हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको बहुदलीय शासन प्रणाली ल्यायौँ, निषेध गर्ने नीति होइन । तर, अहिले राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच ०४६ सालपछिकै संवादहीनताको स्थिति देखिएको छ । अहिले सरकारले सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षविरुद्ध लाग्ने गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनै सक्दैन । दु:खको कुरा गठबन्धन सरकार आएपछि संवाद बन्द छ ।
प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने तय भएपछि प्रतिपक्षसँग संवाद गर्ने, विज्ञसँग छलफल गर्ने, भ्रमणको उद्देश्य प्रस्ट्याउने, के गर्ने या नगर्ने सुझाव लिने अभ्यास र परम्परालाई पनि गठबन्धन सरकारले तोडेको ओलीको आरोप छ । उनले नेपालले छिमेक सम्बन्धमा एकले अर्कालाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्न नहुनेमा जोड दिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हरेकजसो मुद्दामा आरोप–प्रत्यारोप छ ।
छिमेकी सम्बन्धमा नेपालले कार्ड प्रयोग गर्न थाले आफैँ गम्भीर समस्यामा फस्ने उनको भनाइ छ । ‘छिमेकीसँग भरपर्दो र विश्वसनीय नीति र व्यवहारका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ । बाहिर एउटा भन्ने र भित्र गर्ने अर्को द्वैध चरित्र देखाउँदैनौँ । यदि हामीले छिमेकीहरूसँग विश्वसनीय ढंगले व्यवहार गर्न सक्दैनौ भने भूराजनीति नबुझेको देखिन्छ,’ ओलीले भने, ‘मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु– हामी कार्ड खेल्न सक्दैनौँ । छिमेक सम्बन्धको प्रसंगमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सम्बन्धमा कार्ड खेल्न सक्दैनौँ र खेल्नु पनि हुँदैन । कुनै छिमेकीविरुद्ध कसैसँग भित्री साँठगाँठ वा भित्र अर्कै, बाहिर अर्कै कुरा गर्ने व्यवहार गर्न थाल्यौँ भने हामी फस्छौँ । त्यस्ता कुराबाट जोगिनुपर्छ ।’
ओलीले ठूला राष्ट्रहरूले पनि नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्ने र नेपालले पनि न्यायोचित राष्ट्रिय हितका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । सुगौली सन्धिबाट स्थापित नेपाली सिमाना मिचेर ६० वर्षदेखि कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय फौज बसेको र नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता माग्नु कुनै अर्घेल्याइँ नभएको ओलीले भनाइ थियो । नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सासमेत प्रकाशन गरिसकेकाले भारतसँग खुलस्त वार्ता र छलफल गरेर सच्याइनुपर्ने समय आइसकेको ओलीले बताए ।
मुलुकमा राजनीतिक खटपट नभइदिएको भए यो समस्या समाधान भइसक्ने ओलीले दाबी गरे । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने गरी दुवै देशको प्रबुद्ध समूहले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कुनै दाउपेच नगरी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै ओलीले त्यसलाई छलफलबाटै समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वराजदूतहरू भेषबहादुर थापा, उदयराज पाण्डे, योगेन्द्र ढकालसहित करिब एक दर्जनले वैदेशिक नीतिका विषयमा सुझाव राखेका थिए । उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले विदेश नीतिलाई राजनीतिक स्वार्थका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको बताए ।
सत्तामा हुँदा र बाहिर रहँदा परराष्ट्र सम्बन्धमा दलहरूले एउटै नीति अख्तियार गर्नुपर्ने र बलियो एकतासहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेपाल उल्टो बाटोतिर हिँडिरहेको, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयन नगरिँदा विदेश नीतिमा लगातार समस्या आइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
