प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेस गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्नु अत्यावश्यक भएको’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेस गरेका सो प्रस्तावमा अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले मुद्रास्फीतिलाई रोक्नुको साटो दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित रूपमा १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधानविपरीत मूल्य बढाइएको उल्लेख छ।
सो प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र मूल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरी निजीकरणको कुरा उठाइएको जनाइएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि मूल्यवृद्धिका कारण निम्न वर्ग र कमजोर आयस्रोत भएको मानिसलाई जीवनयापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व सुनिश्चित गराउन तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका ल्याउन अत्यावश्यक छ ।’
सो प्रस्तावमा सांसदहरू यज्ञराज सुनुवार, गणेशप्रसाद पहाडी र राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले समर्थन गरेका छन्। उक्त प्रस्तावमाथि जारी छलफलमा सांसदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा मूल्य बढाएर आहात बनाइएको र आफूहरूले आवाज उठाउँदा बिहीबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १० घटाइए पनि त्यो पर्याप्त र औचित्वपूर्ण नभएकाले यस विषयमा अधिकारसम्पन्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। यही जेठ ९ गते सो प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। रासस
