संविधानवाद र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नीति फाउन्डेसनद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संवैधानिक आयोग र संसदीय समितिका प्रतिनिधि, कानुनविद्सहितले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनुले यसको प्रभावकारितालाई असर गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले बताइन् । ‘राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँड्नेभन्दा पनि आस्था राख्ने, तर विशेषज्ञता भएकाहरूलाई नियुक्ति गरेसम्म त ठिकै हो । सम्बद्ध आयोगबारे जानेबुझेको, अध्ययन गरेको र भोगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले निष्पक्षताका लागि आयोगहरूको गठन भए पनि सरकारी नियन्त्रणजस्तो देखिने गरेको र यसमा संसद्को भूमिका पनि राम्रो नदेखिएको बताए । ‘संसद् निरीह भयो । सरकारको नियन्त्रण भयो,’ उनले भने, ‘आयोगहरू संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो बलिया आयोगहरू छैनन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा संवैधानिक आयोगहरू त्यसमा असफल देखिएको बताइन् । ‘भागबन्डामा आएकाहरू कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
कानुनविद् माधव पौडेलले संवैधानिक पदाधिकारीको सुनुवाइ केवल संसदीय समिति नभई सिंगो संसद्बाट हुनुपर्ने बताए । सुनुवाइ समितिको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने अथवा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया नै हटाउनुपर्ने उनको मत छ ।
अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले ‘लोकतन्त्र र संविधानवादको सुदृढीकरणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सबलीकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि आयोगहरूको स्वायत्तता र यिनको सीमितताबारे छलफल भएको थियो । संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र लोकतन्त्रमा योगदानका विषयमा पर्याप्त बहस नहुनुले यिनलाई झन् कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।
नयाँ संविधानपछि गठन भएका आयोगहरूको प्रभावकारिता कमजोर रहेको बताउँदै अधिकारीले जनशक्ति सीमितता, स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव, कार्यविधिगत स्पष्टता नहुनु, कार्यपालिकासँगको निकटताजस्ता कारणले प्रभावकारिता गुमेको निष्कर्ष सुनाए । केही संवैधानिक निकायसँग छलफल गरेको अनुभव सुनाउँदै अधिकारीले भने, ‘संवैधानिक प्रावधानहरू हुलमुलमा आए । सबै निकायहरूलाई एकअर्कासँग कसरी जोड्ने सोचिएन । नागरिक समाजसँग आयोगको सरोकारै छैन ।’
आयोग र संसदीय समितिबीच समन्वय आवश्यक
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सचिव बबिता मिश्रले संवैधानिक आयोग र संसदीय समितिको अन्तिम उद्देश्य सुशासन कायम राख्नु भए पनि दुवैबीच समन्वय नभएको बताइन् । अधिकारका कतिपय विषय पनि उस्तै भएका कारण ‘कन्ट्राडिक्ट’ भएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कामु सचिव मुरारी खरेलले आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिन सक्ने भए पनि त्यस्तो अभ्यास नभएको बताए । ‘सुझाव, निर्देशन दिए केही कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि ?’ उनले थपे, ‘संवैधानिक आयोगहरूबीच ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी छ । आफ्नो अधिकार संविधानमा राख्न सक्नुपर्छ ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपमहालेखापरीक्षक रामु डोटेलले संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता वित्तीय परनिर्भरताले कठिन भएको बताए । ‘जसको लेखापरीक्षण गर्ने हो, उसैले नियुक्ति दिने, कर्मचारी पठाउने भएपछि निष्पक्षतामा असर गर्छ,’ डोटेलको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने तर समितिहरू निष्क्रिय देखिएको बताए । ‘संविधानले आयोगहरूलाई स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, प्रश्न गरे पो जवाफ दिने । प्रश्नै नसोधेपछि कसलाई जवाफ दिने ?’
सरकारसँग निकट हुँदा स्वायत्ततामा असर
संविधानमा उल्लेख भएका आयोगहरूको गठन संविधान निर्माणका बखत असन्तुष्ट समूहलाई ‘चित्त बुझाउन’का निम्ति भएका कारण आफ्नो उद्देश्य पूर्तिमा असफल भएको अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंको भनाइ थियो । साथै, कार्यपालिकासँग पदाधिकारीहरूको साँठगाँठ हुँदा यसले पनि आयोगहरूको प्रभावकारिता घटाएको उनले बताए ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले संसद्मा बहुमतप्राप्त दलबाट सरकार बन्ने र समितिहरूको नेतृत्व पनि यिनै दलबाट आएकाले गर्ने हुँदा समितिका काममा प्रभाव देखिने बताए । ‘लेखा समितिबाहेकमा सरकारकै छाया परेको स्विकार्छु,’ उनले भने ।
नयाँ आयोगहरूको पुनरावलोकन प्रभावित बन्न सक्छ
नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित विभिन्न आयोगहरूको पुनरावलोकन १० वर्षमा गर्नुपर्ने भए पनि यसमा निष्पक्षता नहुन सक्ने आशंका सरोकारवालाको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ देखि २६ सम्म विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूबारे उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, भाग २७ मा अन्य आयोगका रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । धारा २६५ मा यी भागमा भएका आयोगहरूको संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
संसद्को अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने यी आयोगको प्रभावकारिता महसुस गर्न केही समय अझ कुर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘नयाँ संविधान आएको अहिले हामी छैटौँ–सातौँ वर्षमा छौँ । आयोगहरू गठन भएको पनि धेरै समय भएको छैन । औचित्य बुझ्न केही समय पर्खिनुपर्ला कि ?’ उनले भने । दाहालका अनुसार संसदीय समितिमा यी आयोगका प्रतिवेदनबारे छलफल गराउन सभामुखको भूमिका सक्रिय हुनुपर्छ । ‘परिकल्पना गरेअनुसारको संसद् बन्न सभामुख बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
