याे लेखले मुलुकको आगामी दशक कस्तो हुनेछ भन्ने मोटामोटी तस्बिर देखाउनेछ । सारांशमा भन्दा कुनै राजनीतिक वा आर्थिक दुर्घटना नभएमा आगामी दशकमा मुलुकले पूर्वाधारमा फड्को मार्नेछ ।
केही दिनअघि म चन्द्रागिरिमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य ऊर्जासम्बद्ध मन्त्रालयका विज्ञहरूसँगको छलफलमा थिएँ । एउटा आँकडा मेरो अगाडि थियो– मुलुकमा अझै लगभग तीन लाख घरमा बिजुली पुगेको छैन । तर, उचित तरिका प्रयोग गरेर ग्रिड तथा ननग्रिड विद्युत् जोडेर आगामी तीन वर्षभित्र हरेक घरमा बिजुली पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि ३५ अर्बजति खर्च हुनेछ ।
त्यहाँ बसेका मजस्ता धेरैजसो व्यक्तिका लागि त्यो महत्वपूर्ण समय थियो । हामी सबैजसो सानोमा मट्टीतेलको टुकी बालेर हुर्केका थियौँ । बिहानपख हाम्रा नाकभित्र कालो फोहोर जमेको हुन्थ्यो । मेरा बा सानो छँदा मट्टीतेलको टिन बोकेर कास्की जानुभएको र त्यसरी जाँदै गर्दा कसरी एकपटक एक मित्रको जिउमा दिउँसोको चर्को घाममा बिस्तारै मट्टीतेल चुहिएपछि टिन मिल्काएर खोलामा हामफालेर नुहाउनुपरेको थियो भन्ने कुरा उहाँले धेरैपटक सुनाउनुभएको थियो । मित्र जीवन क्षेत्रीले पनि आफ्नो एक पाण्डुलिपिमा बाग्लुङबाट बटौली र खस्यौलीतिर नुन र मट्टीतेल किन्न गएका सयौँ नेपाली तिनाउ खोलाको किनारमा जम्मा हुने गरेको भिडबारे लेख्नुभएको छ । चर्पीको उचित व्यवस्था नभएकाले कतिपय अवस्थामा बिहान तिनाउ नदीमा बग्दै आएका दिसाका लिँडहरू हातले पन्छाएर नदीको पानी भाँडोमा ल्याएर किनारमै खानेकुरा पकाएर पहाडियाहरूले खाने गर्थे भन्ने त्यहाँ उल्लेख थियो । बिजुलीको सुविधा, बिजुली आउँदाको उमंग हामी धेरैलाई सम्झनामा थियो ।
मुलुकमा कुल विद्युत्को जडित क्षमता दुई हजार एक सय तीन मेगावाट पुगेको छ, थप तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । अहिल्यै ९३ प्रतिशत जनताकहाँ राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत् पुगेको छ, चालू आवभित्रै ९७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । योजना आयोगमा हामीले ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण’ भन्ने गरेको उक्त पहलले आगामी तीन वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्याउने महत्वाकांक्षा राखेको छ । मुलुकमा भएका ६५ लाखभन्दा बढी परिवारमध्ये बिजुली नपुगेका ती अन्तिम तीन लाख परिवार मुलुककै सबैभन्दा विपन्नमध्येका, पछि परेका समुदायका हुनेछन् । तिनको घरमा बिजुली पुर्याउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले ठूलो विजय पनि हुनेछ । त्यसपछि मुलुकभित्र कसरी धेरैभन्दा धेरै विद्युत् खपत बढाउने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले यो तीन सय २५ (युनिट) छ ।
ऊर्जाजस्तै ‘लो ह्याङिङ फ्रुट’ खानेपानी पनि हुनेछ । योजना आयोगको आगामी पाँच वर्षका लागि अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य घरघरमा खानेपानी पुर्याउनु हुनेछ । अबको तीन वर्षभित्रै अर्थात् ०८०/८१ मा ९९ प्रतिशत जनतालाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । सोही अवधिमा ४० प्रतिशत जनताकहाँ उच्च–मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको हुनेछ । खानेपानीको पहुँच राम्रो नहुनु हाम्रा लागि लज्जाको विषय हो । पहाडमा धेरै महिलामा आङ खस्ने समस्या देखिनुको प्रमुख कारण भाँडामा खानेपानी बोकेर घन्टौँ हिँड्नुपर्ने स्थिति पनि हो । दलित समुदायले खानेपानी भर्न विभिन्न ठाउँमा भेदभावको, छोइछिटोको समस्या भोगेका छन् । हरेक घरमा सफा र स्वच्छ पानी पुर्याउने लक्ष्य निकै महत्वपूर्ण हो । यसले मानिसलाई स्वस्थ र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताउन अत्यन्त सहयोग गर्छ ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको वेला हामीले ३२ वटा जिल्लामा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार गरे पनि अझै धेरै जिल्लामा पुराना र जीर्ण भवनमा सरकारी स्कुल सञ्चालित छन् । यी पुराना घरमा बस्ने कैयौँ विद्यार्थी पुनः भूकम्प आएमा ठूलो खतरामा पर्नेछन् । यसबाहेक विशेषगरी पहाडका छात्राहरू विभिन्न प्रकारका जोखिममा छन् । एउटा मात्र डाँडो छिचोल्न घन्टौँ लाग्ने, तर जनसंख्या भने कम भएका निकै गाउँ छन् । यस्ता ठाउँमा छात्रा विद्यालय जाँदा र आउँदासमेत विभिन्न खालका जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण र छात्राको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहिरहनेछ । यस वर्ष पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले पालिकालाई दिने अनुदानमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । छिट्टै नै ‘सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित छात्रा’सँग सम्बद्ध कार्यक्रम ल्याइनेछ । देशभरमा १५ देखि ६० वर्ष उमेरका जनतामध्ये ८२ प्रतिशत मात्रै साक्षर रहेको सरकारको तथ्यांक छ । देशभरका २२ जिल्ला अझै पनि पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । यो आर्थिक वर्षमा नौवटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुने र आगामी पाँच वर्षमा सबै जिल्ला पूर्ण साक्षर बन्नेछन् ।
मुलुकका धेरै सहरमा अहिले तटबन्धको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । पहाडका धेरै साना सहर बेँसीमा बसेका छन् र ती सहरबीचबाट खोला बग्ने गर्छन् । त्यस्ता सहरका खोलाछेउमा सार्वजनिक महत्वका भवन, बजार बनेका छन् । यस्ता सहर नदी कटानबाट समस्यामा पर्दै छन् । मेलम्ची, दमौली, बेनी, मार्तडी, चैनपुर, गोकुलेश्वरजस्ता धेरै साना सहर यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तै, तराईका धेरै सहर, फाँट खोलाले काट्दै लगेको छ । नारायणगढ, बुटवलदेखि विराटनगरसम्म सबै सहर नदी कटानको जोखिममा छन्, जहाँ नदीबाट बच्न तटबन्ध गरिएको छ । ति तटबन्ध धेरैजसो गुणस्तरीय रूपमा गरिएका छैनन् । केही जाली, केही ढुंगा मिल्काएर गरिएका तटबन्ध कमजोर वा नराम्रा देखिन्छन् । बेनीमा कालीगण्डकीको तीरमा गरिएको तटबन्ध त्यसको उदाहरण हो । हाम्रा सहरमा धेरैजसोको चाहनाचाहिँ या त दार्चुलामा जस्तो गुणस्तरीय आरसिसी गरिएका तटबन्ध हुन्, या त बागमती करिडोरजस्तो करिडोर बनून् जहाँ तटबन्ध र सडक सुविधा सँगसँगै पुर्याउन सकियोस् । सडकमा आएको क्रान्तिपछि मुलुकको अबको ध्यान त्यो दिशामा जानेछ । तटबन्ध निर्माणका काम आर्थिक दृष्टिले सडक बनाउनजस्तै महँगो र चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।
जल व्यवस्थापनमा अहिले मुलुकमा एक नयाँ उदाहरण आएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनपछि अहिले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन सुरु भएको छ । यस्ता डाइभर्सन आयोजना सफल भएमा पहाडबाट तराईमा पानी ल्याएर तराईमा सबै सिजनमा यथेष्ट पानी पुर्याउन सकिने सम्भावना बढेको छ । उपयुक्त कृषि ज्ञान सेवा दिन सकेमा यसले तराईमा कृषि उपजबाट हुने आम्दानी बढाई त्यहाँ व्याप्त सबै खालका गरिबीलाई कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
सडक यातायातमा मुलुकले आगामी पाँच वर्षमा काँचुली फेर्न सक्ने स्थिति देखापरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबै भाग कम्तीमा चारलेन, काठमाडौंबाट निजगढ फास्ट ट्रयाक, काठमाडौं–पोखरा चारलेन सडक, काठमाडौंदेखि धुलिखेल हुँदै बर्दिबास निस्कने सडकमा सुरुङमार्गसहित स्तरोन्नति हुने स्थिति छ भने विभिन्न उत्तर–दक्षिण सडक सम्पन्न हुनेछन् । कम्तीमा नौ मिटरका पिच गरिएका सडकले सबै जिल्ला सदरमुकाम छुनेछन् भने तराईका सबै जिल्ला सदरमुकामबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म आउने सडक चारलेनका हुनेछन् । त्यसबाहेक नागढुंगामा, सिद्धबाबामा टनेल बनिसकेको हुनेछ भने अन्य महत्वपूर्ण सडकमा टनेल बन्न सुरु गर्नेछन् । बढ्दै गएको सिमेन्ट र रड उत्पादनले मुलुकमा आफ्नै बलबुतामा पुल तथा कंक्रिट सडक बन्ने स्थितिमा गति आउनेछ । यसबाहेक अर्को १० वर्षसम्म नै अहिले ट्र्याक खोलेका, ग्राभेल गरिएका सडकको स्तरोन्नति गरेर पिच गर्ने काम हुनेछ । यस्ता सडक नेपालमा अहिले नै कुल एक लाख किलोमिटरजति छन् । तर, अझै पनि मुलुकका २१ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालले छोएको छैन । हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोट नै अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । अबको पाँच वर्षमा सडक सञ्जालले नछोएका स्थानीय तह र जिल्ला सदरमुकामसम्म सञ्जाल पुर्याउनु पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यस्तै, विभिन्न स्थानमा गरी मुलुकभर करिब एक सय ६० किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ ।
वायुसेवातर्फ लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्टको सञ्चालन हेरेर अन्य एयरपोर्टहरूको आकार तय गरिनेछ । तर, एयरपोर्टहरूको आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया हुँदै गर्दा काठमाडौंबाहिरका विभिन्न सहरका एयरपोर्टहरूमा राम्रोसँग बसेर कुर्न मिल्ने, क्याफे र शौचालयको यथेष्ट व्यवस्था भएका, पार्किङ भएका टर्मिनलको संख्यामा बढोत्तरी हुनेछ ।
सडक यातायातमा देशले आगामी पाँच वर्षमा काँचुली फेर्ने स्थिति देखापरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबै भाग कम्तीमा चारलेन, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक, काठमाडौं–पोखरा चारलेन सडक, काठमाडौंदेखि धुलिखेल हुँदै बर्दिबास निस्कने सडकमा सुरुङमार्गसहित स्तरोन्नति हुने स्थिति देखिएको छ भने विभिन्न उत्तर–दक्षिण सडक सम्पन्न हुनेछन् । कम्तीमा नौ मिटरका पिच गरिएका सडकले सबै जिल्ला सदरमुकाम छुनेछन् भने तराईका सबै जिल्ला सदरमुकामबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म आउने सडक चारलेनका हुनेछन् ।
मुलुकमा बढ्दै गएको सिमेन्ट उत्पादनले हामीलाई अन्य विभिन्न काम गर्न सक्ने स्थितिमा पनि ल्याएको छ । हामी अब पुराना र असुरक्षित भइसकेका घरहरू बिस्तारै नयाँ, भूकम्प प्रतिरोधी तथा विभिन्न खालका होम अप्लायन्स राख्न मिल्ने घरबाट विस्थापित गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ । त्यसैले उचित प्रविधि प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अब आउने भूकम्प कम हानिकारक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सडक, खानेपानी, ऊर्जाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा भएको प्रगतिसँगै हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको हुनेछ । तर, शिक्षामा हाम्रो प्रमुख ध्यान माध्यमिक शिक्षासम्मको गुणस्तरमा सुधार गर्नु हुनेछ । ‘फाउन्डेसन’ नबनाई अनुसन्धान गर्न सकिँदैन । हाम्रा विद्यार्थीले बुझेर गणित पढ्न सक्ने, विज्ञान पढ्न सक्ने र नेपाली तथा अंग्रेजी राम्रोसँग लेखपढ गर्न सक्ने बनाउनु भविष्यको माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्य हुनेछ । स्वास्थ्यमा पनि सबैभन्दा धेरै असर पार्ने पानी, घरभित्रको धुवाँ आदिले ल्याउने रोगसँग लड्न, सुरक्षित जन्मको व्यवस्था गर्न ठाउँठाउँमा रहेका सरकारी अस्पतालको प्रमुख ध्यान हुनेछ । स्वास्थ्य र सेवा दुवैप्रतिको पहुँच मुलुकका सबै जनताका लागि न्यायपूर्ण बनाउने र आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर राम्रो बनाएर ती क्षेत्रको राम्रो आधारशिला तयार गर्नेमा सरकारको ध्यान जानेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका धेरै काम गर्न सक्ने स्थितिमा सरकार छ । तर, यसमा निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबैको सहयोग तथा सहकार्य चाहिन्छ । दिइएका ठेक्काहरू वेलामा नसकिनाले विकास अनावश्यक रूपमा ढिला भएको छ । राजनीतिज्ञको प्रतिबद्धता पनि यसमा हुनुपर्छ । केही राजनीतिज्ञसँग यीमध्ये केही लक्ष्यमा विवाद हुन सक्ला, जुन यस्तो राष्ट्रिय भविष्य निर्धारण गर्ने कुरामा सामान्य हो । तर, यी सबै काम भएपछि मुलुक लगभग अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ, जहाँ मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिनेछ, दिगो जागिरमा धेरैजसो जनता आबद्ध भएका हुनेछन् र गाउँगाउँमा पनि राम्रा आर्थिक गतिविधि भएको देख्न पाइनेछ ।
यी विकासपछि मुलुकको आधारभूत विकासको एक प्रमुख चरण सकिनेछ । त्यसपछि दिगो रोजगारी कति व्यक्तिलाई पुग्यो, जीवनको गुणस्तर कत्तिको बढ्यो जस्ता प्रश्नहरूमा सरकारको प्रमुख ध्यान जानेछ । जबसम्म हरेक परिवारका एकदेखि दुईजना व्यक्तिसँग राम्रो र दिगो रोजगारी हुँदैन, मुलुक सम्पन्न भने हुन सक्दैन ।
विकासमा निष्पक्षताको प्रश्न
राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाम्रो अहिलेको अर्को प्रमुख ध्यान विकासका लागि गरिएको खर्च हरेक समुदाय र आर्थिक तहका व्यक्तिलाई समानुपातिक रूपमा पुगोस् र विकास अझ विपन्नमुखी होस् भन्नेमा नै छ । यसका लागि एकातिर आयोगले दिने विशेष र समानुपातिक अनुदानका बजेटहरूलाई विपन्नवर्गमुखी बनाइएको र झन् बनाउँदै लैजाने लक्ष्य लिइएको छ भने मन्त्रालयका बजेटलाई यस्ता दिशातिर जान प्रेरित गरिएको छ । उदाहरणका लागि धादिङमा र चितवनमा समथर जमिनमा सडक बनाउँदै गर्दा माथि डाँडामा चेपाङ र तामाङ बढी बस्ने ठाउँमा सडक लैजान प्रेरित गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट आउने निवेदन आफैँ पनि त्यहाँको स्थानीय शक्ति सन्तुलन प्रतिबिम्बित गर्ने खालका हुन्छन् । स्थानीय तहका टाठाबाठाले आफूलाई सजिलो हुने ठाउँमा सडक अथवा अन्य पूर्वाधार बनाउने निवेदन लिएर आउँछन् । त्यसो गर्दा स्थानीय तहमा भएको असमानता झन् बढ्छ । त्यसैले पछाडि परेका समुदायका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर आयोगका निर्णय गर्ने गरिएको छ ।
विपन्न वर्गलक्षित गरेर कार्यक्रम गर्न सजिलो छैन । तथ्यांक विभागका आफ्नै तथ्यांकलाई सकेसम्म टोल, वडा र समुदायसम्मको आर्थिक अवस्था सही रूपमा पत्ता लगाउन सकिने गरी तयार गर्न अहिले जोड दिइएको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र देश विकासमा न्यायपूर्ण रूपमा स्रोत विनियोजित होस् भनेर काम गर्न यी तथ्यांक अब महत्वपूर्ण हुनेछन् । जसरी व्यक्तिको हकमा राज्यले गरिब पहिचान गरेर परिचयपत्र बाँड्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यस्तै अब विकासको हकमा पनि विपन्न टोल, वडा, समुदाय पहिचान गरेर विकास ती समुदायकेन्द्रित गर्न काम गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । यस्ता समुदायमा विकास लैजाँदा अर्थशास्त्रमा प्रयोग गरिने प्रतिफलको सिद्धान्तभन्दा सामाजिक शास्त्रमा प्रयोग गरिने सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई जोड दिइनेछ ।
विकासको स्रोत
मुलुकको विकासका लागि राजस्व प्रमुख स्रोत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतबराबरको राजस्व उठिरहेको छ । यो दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी हो । तर, दीर्घकालीन राजस्वको स्रोत के हुनेछ ? हाम्रो देशलाई अन्ततोगत्वा केले समृद्ध बनाउनेछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । जलविद्युत् मुलुकको राजस्वको ठूलो स्रोत बन्दै छ । तीस वर्षपछि निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत् आयोजना सरकारको स्वामित्वमा आउनेछन् । ती आयोजना सरकारको स्वामित्वमा आएपछि वार्षिक १२–१३ खर्ब राजस्व सरकारले ती आयोजनाबाट प्राप्त गर्नेछ ।
वर्तमान विश्व व्यवस्थामा सुन, चाँदी वा तेलजस्ता प्राकृतिक स्रोतले मुलुकको सुरुवाती विकासलाई केही मद्दत पु¥याए पनि अन्ततोगत्वा मानव पुँजी (अर्थात् ह्युमन क्यापिटल)ले देश धनी बनाउँछ । कुनै प्राकृतिक स्रोतविना विकसित भएका कोरिया र चीनजस्ता मुलुकले यो देखाएका छन् । दिगो रूपमा हामी समृद्ध मुलुक बन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्नको उत्तरचाहिँ नेपालीले आविष्कार गरेर त्यो वस्तुलाई विश्वबजारमा लोकप्रिय बनाउन र बेच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर गर्नेछ । आविष्कार गर्ने जनशक्ति रातारात उत्पन्न हुन सक्दैन र त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पहिले मजबुत हुनुपर्छ जुन पहिल्यै उल्लेख गरिसकिएको छ ।
त्यो बिन्दुमा पुग्नुअघि मुलुकको आधारभूत विकासका लागि स्रोत के हुन सक्छ ? मुलुकभित्र भएको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दा । अहिले तीमध्ये सबैभन्दा ‘प्रमिसिङ’ उद्योगधन्दाको रूपमा जलविद्युत् र सिमेन्टजस्ता उद्योग रहेका छन्, जसमा मुलुकले आफ्नो सामथ्र्यअनुरूपको लगानी गरेको छ । त्यसबाहेक पर्यटन तेस्रो ठूलो आम्दानीको स्रोतको रूपमा अघि आउन सक्ने वातावरण छ । कृषिको विकासमा हामी पछाडि परेका छौँ । त्यहाँ प्रगति गर्न सक्ने ‘स्पेस’ धेरै छ । त्यसबाहेक कपडा, जुत्ता–चप्पललगायत आधारभूत उद्योगको विकासले एकातिर मुलुकभित्र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापनमार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्नेछ । यो विदेशी मुद्रा हामीले त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण आदिमा लगानी गर्न सक्नेछौँ । पूर्वाधार निर्माण आफैँ पनि दीर्घकालमा बिस्तारै आफ्नै मुलुकमा उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित हुँदै जानेछ । उदाहरणका लागि सडक निर्माण गर्दा सिमेन्ट र कंक्रिटको प्रयोग बढाउँदै लैजाँदा अन्य आयातित सामग्रीमा हाम्रो निर्भरता घट्नेछ ।
यसैले हामी भविष्यमा विकसित मुलुक भयौँ भने सुरुमा कृषि, जलविद्युत्, सिमेन्ट, श्रमजस्ता हामीसँग उपलब्ध आधारभूत कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको कमाइले मुलुकमा सडक, विद्यालय, अस्पताल र सामाजिक सुरक्षाको वातावरण बनेको हुनेछ । त्यसपछि हाम्रा जनताले विकास गरेका नयाँ ज्ञानमा आधारित वस्तुको बिक्रीबाट अघि बढेका हुनेछौँ । अधिकांश मुलुकको विकसित हुँदाको यात्रा लगभग यस्तै थियो ।
विकासशील सपना
राष्ट्रसंघले तोकेका तीनमध्ये दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेका कारण नेपाल गत वर्ष नै अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ । अबको पाँचमा वर्ष तयारीको अवधि पनि सकिनेछ र मुलुक औपचारिक रूपमा विकासशीलमा रूपान्तरण हुनेछ । कतिपयले स्तरोन्नतिको विरोध गरिरहेका छन् । तर, मापदण्ड पूरा भइसकेको अवस्थामा एलडिसीमा बसिरहनु नैतिक रूपमा पनि उचित हुँदैनथ्यो । बुरुन्डी, हाइटीजस्ता मुलुकको भाग खोस्ने हिसाबले त्यहाँ बसिरहनु ठीक होइन ।
नेपालले आगामी २०२६ भित्र एलडिसीको सरह सुविधा पाउँछ । विश्व व्यापार संगठनमा अतिकम विकसित मुलुकले पाइरहेको सुविधा स्तरोन्नतिको १२ वर्षसम्म पनि पाउनुपर्छ भन्ने यस्ता मुलुकको माग छ । स्तरोन्नतिपछि हामी अब दान लिने होइन, व्यापार गर्ने हो, त्यस ढंगको सहयोग गर भनेर आत्मविश्वासका साथ भन्न पाउँछौँ । एलडिसी हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाइरहेको छ, जुन भोलि खोसिन सक्छ । अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)बाट पनि सुविधाका अतिरिक्त सहयोग पनि पाउने गरेको छ, जुन कटौती हुन सक्छ । अबको युग द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको युग भएकाले एलडिसीका रूपमा पाएको बजार पहुँच गुमेर चिन्तित हुनुपर्दैन । नेपालको निर्यातको अधिकांश हिस्सा भारत र अमेरिकामा हुन्छ, यी दुवै मुलुकसँग नेपालले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ, सोहीअनुसार मुलुकले सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाइरहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको व्यापारमा साफ्टा सम्झौता भइसकेको र बिमस्टेक मुलुकबीच पनि यस्तै सम्झौता गर्नुपर्छ ।
