गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघिका सरकारले विभिन्न पदमा नियुक्त गरेकाहरूलाई पदमुक्त गर्न सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ११ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यसँगै संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका खेलकुदका र तीन वर्षका लागि नियुक्त अस्पतालका अध्यक्ष एक वर्ष नपुग्दै पदमुक्त भएका हुन्।
यी दुई निर्णयसँगै प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन २५ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। आफूले पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सफाइका लागि जिल्ला खेलकुदका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि पदमुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि खेलकुद मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न भनी लेखी पठाएकाले बैठकले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको खड्काको भनाइ छ।
खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई हटाउने उद्देश्यसहित युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष राजीव गुरुङले ४ चैतमा उनीहरूलाई १५ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। ११ जिल्लामध्ये आठ जिल्लाकाले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए भने मनाङ, मुस्ताङ र तनहुँ गरी तीन जिल्लाकाले बुझाएका थिएनन्।
