विपक्षीमा हुन्जेल उपसभामुख चयन गर्न दबाब दिँदै आएको कांग्रेसले सत्तारूढ भएपछि यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेको छैन । सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा गएको एमालेले ताजा जनादेश आफूहरूको प्रमुख मुद्दा रहेको भन्दै उपसभामुख चयनको विषयमा छलफल गर्नसमेत आवश्यक ठानेको छैन ।
अग्निप्रसाद सापकोटा, सभामुख
उपसभामुख हुँदा काम गर्न सहज हुन्थ्यो । दुईजनाबीच छलफल हुन्थ्यो । सदन चलाउन सहयोग हुन्थ्यो । अहिले त सदन चल्दा लामो समयसम्म एक्लै बस्नुपरेको छ ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आधाभन्दा बढी कार्यकाल उपसभामुखविनै सकिने अवस्था देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, तर उपसभामुखको खोजी कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख कार्यसूचीमा छैन । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएसम्म उपसभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन ।
तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दुई वर्षअघि ६ माघ ०७६ मा राजीनामा दिएपछि संसद्ले उपसभामुख पाएको छैन । विपक्षीमा हुन्जेल उपसभामुख चयन गर्न दबाब दिँदै आएको कांग्रेसले सत्तारूढ भएपछि यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेको छैन । सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा गएको एमालेले त ताजा जनादेश आफूहरूको प्रमुख मुद्दा रहेको भन्दै उपसभामुख चयनको विषयमा छलफल नै गर्नसमेत आवश्यक ठानेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाको चुनाव संयुक्त रूपमा लड्ने घोषणा गरेको सत्तागठबन्धनभित्र उपसभामुख चयनको विषय प्रवेश नै भएको छैन । आवश्यक भए पनि अहिले उपसभामुख चयनको विषयमा दलहरूबीच छलफल नभएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘हामीले पहिला पनि उपसभामुख राखौँ भनेर जोड दिएको हो । यति लामो समय खाली राख्नै नमिल्ने हो । संविधानकै कार्यान्वयन गर्नसमेत उपसभामुख ल्याउनुपर्छ । तर, यस विषयमा अहिले छलफल अघि बढेको छैन,’ भुसालले भनिन् ।
विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, एमाले
हामीले त चुनावमै जानुपर्छ भनेको हो । तर, अरू दलले मानिरहेका छैनन् । सरकार वा अरू निकायका कुनै पदमा हाम्रो माग छैन । जहाँ जे पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो, गठबन्धनबाटै होस् । हामी पदबाहिर बसेर जनमत निर्माणमा लाग्छौँ ।
सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट आएका हुन् । त्यसकारण एमाले, कांग्रेस, जसपा वा जनमोर्चामध्ये कुनै एक दलले दाबी गर्न पाउँछन् । तर, आफूमध्येकै दलको हक लाग्ने भए पनि कसैले रणनीतिक प्रयास गरेका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उपसभामुखभन्दा आफूहरूको माग चुनाव रहेको बताए । ‘हामीले त चुनावमै जानुपर्छ भनेको हो । तर, अरू दलले मानिरहेका छैनन् । सरकार वा अरू निकायका कुनै पदमा हाम्रो माग छैन । जहाँ जे पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो, गठबन्धनबाटै होस् । हामी पदबाहिर बसेर जनमत निर्माणमा लाग्छौँ ।’
सदनको नेतृत्वकर्ता सभामुख हुने भए पनि उपसभामुखको महत्व छ । उपसभामुख पद रित्तो हुँदा सदनदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म असर पर्छ । संविधानले समेत सभामुख र उपसभामुखको आवश्यकता देखाएको छ ।
संविधानको धारा ९१ (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सोही प्रावधान अहिले सान्दर्भिक त छैन, तर त्यसले सभामुखसँगै उपसभामुखको पनि महत्वबोध गराएको छ ।
सभामुख एक्लैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म सदन चलाउन कठिन हुने भएकाले पनि उपसभामुख पद आवश्यक भएको हो । सभामुख सापकोटाले समेत उपसभामुख हुँदा काम गर्न सहज हुने बताइरहेका छन् ।
पुष्पा भुसाल, सचेतक, कांग्रेस
हामीले पहिला पनि उपसभामुख राखौँ भनेर जोड दिएको हो । यति लामो समय खाली राख्नै नमिल्ने हो । संविधानकै कार्यान्वयन गर्नसमेत उपसभामुख ल्याउनुपर्छ । तर, यस विषयमा अहिले छलफल अघि बढेको छैन ।
उनले केही समय पहिले (६ साउन ०७७) सिंहदरबारस्थित अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको एक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘उपसभामुख हुँदा काम गर्न सहज हुन्थ्यो । दुईजनाबीच त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो । सदन चलाउन सहयोग हुन्थ्यो । अहिले त सदन चल्दा लामो समयसम्म एक्लै बस्नुपरेको छ ।’
संवैधानिक परिषदमा उपसभामुखविनै निर्णय
उपसभामुख नहुँदा प्रभाव पर्ने अर्को ठाउँ हो, संवैधानिक परिषद् । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुखविनै निर्णयहरू भइरहेका छन् ।
सभामुखले आफ्नो सहयोगका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरू मनोनयन गर्छन् । हरेक अधिवेशनको सुरुकै बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको नाम सदनमा पढेर सुनाउने गरिन्छ । सभामुख सापकोटाले दशौँ अधिवेशनमा अमृतादेवी अग्रहरी, चन्द्रकान्त चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, राधाकुमारी ज्ञवाली, लालबाबु पण्डित, सत्य पहाडी र सरलाकुमारी यादवलाई मनोनयन गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १० ले अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियम १० (१) मा छ, ‘सभामुखले आफू तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न प्रत्येक अधिवेशनको प्रारम्भमा बढीमा सातजना सदस्यलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।’
