प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सिएमपी) सार्वजनिकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । मंगलबारसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने गठबन्धनको तयारी छ ।
गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडको विषयमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिला भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएको २१ दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । हाल ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितको बैठकले पहिले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति बनेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा पहिले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने सहमति बनेको जानकारी दिए । ‘सकेसम्म छिटो साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे सत्तागठबन्धनभित्र सैद्धान्तिक सहमति छ,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अघिल्लो सरकारले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदल सक्रिय छ ।
सोमबार बिहान बसेको कार्यदलको बैठकले साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको, त्यसपछि थप छलफलपछि मंगलबारसम्ममा त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी रहेको कार्यदलका सदस्य एवं जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहित गठबन्धनको कार्यविधि र मन्त्रीको आचारसंहिता पनि तयारी गरिरहेका छौँ । ती विषयमै सोमबार पनि छलफल भएको हो । मस्यौदामा खासै विवाद छैन, सहमतिमै अघि बढिरहेको छ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउने, चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिने, तेस्रो लहरबाट जोगिन र जोगाउन सचेतना अपनाउने, महामारी नियन्त्रणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, नेपालमै खोप पूर्वाधार विकास गर्नेजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, अघिल्ला सरकारले संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्दै विधि मिचेर गरेका कामहरूलाई उल्ट्याउने र त्यस्ता निर्णयहरू खारेज गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यसमा मुख्यतः संवैधानिक नियुक्तिलाई महत्व दिइएको पाइन्छ । तर, यो सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । यो संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हो । त्यसबारेमा त्यहीँ छलफल होला । तर, त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले सच्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । हामी कानुनी परामर्श गरेर सरकारलाई सहयोग गर्छौँ,’ उनले भने ।
