दीपकप्रकाश भट्ट
नेता, नेकपा एमाले
नेपालको राजनीतिमा विकसित शृंखलाबद्ध घटनाक्रमलाई भू–राजनीतिक प्रभावको उपजका रूपमा हेर्न थालिएको छ । वाम गठबन्धनदेखि एमाले–माओवादी एकतासम्म चिनियाँ चासो र प्रभाव देखिएको नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि फेरबदल देखिएको छ । ०७२ को संविधानप्रति असन्तुष्ट भारत अहिले ‘बदला’ लिँदै छ भन्ने मतहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल रोक्न सहजता चाहियो’ भनिरहेका छन् । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतहरूले लगातारजसो सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेर भारतीय हस्तक्षेप र चासोको विषयलाई उजागर गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा भू–राजनीतिक विषयका जानकार एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य दीपकप्रकाश भट्टसँग नयाँ पत्रिकाका लागि दिपेश शाहीले अन्तर्वार्ता गरेका छन् ।
जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था संसद् आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै दुईपटक विघटन भयो । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको सपनामाथि सत्तारूढ दलबाटै किन यस्तो धोका भयो ?
गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयौँ र मत माग्यौँ । मत माग्ने क्रममा नै पार्टी एकता हुन्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह ग¥यौँ । त्यसले जनमत हाम्रो पक्षमा पार्ने र पछि बनेको नेकपालाई बहुमत दिने काम ग¥यो । तर, यसो भइरहँदा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई राष्ट्रको जीवनशैली र नेताका जीवन पद्धति बनाउने भनिएको थियो, त्यो कहीँ कतै लागू भएन । पार्टी एकता र त्यसको असर अकस्मात्जस्तो भयो । त्यसमा बाह्य वा आन्तरिक के–के फ्याक्टर थिए भन्ने नै पत्तो भएन । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक अवस्थामा रहेको देशका लागि पार्टीहरूसँग पनि बाह्य सन्दर्भ जोडिन्छन् । हाम्रा पार्टीहरू चाहे कम्युनिस्ट भनौँ वा कांग्रेसको स्थापनालाई हेर्दा पनि त्यो थाहा हुन्छ ।
अर्को, पार्टी र सरकारले जनप्रतिनिधिसँग आवश्यक परामर्श गरेन । जनप्रतिनिधिका हिसाबले गरेका वाचा, प्रतिबद्धता र गर्नुपर्ने काम हाम्रा मात्रै थिएनन् । क्षेत्रगत हिसाबले हाम्रा चुनाव क्षेत्रमा के गर्नुपर्ने भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले लिनुपर्ने ‘फिडब्याक’ र राष्ट्रियस्तरका योजना परियोजनाहरूमा पर्याप्त सहभागी गराइएन । समाजवादमा जाने भनेपछि हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशन र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट ल्याइएको दस्तावेजको तादात्म्यता मिलाउनेमा नै कमीकमजोरी रह्यो । कतिपय नयाँ आएका जनप्रतिनिधिलाई के–कसरी काम गर्ने कुनै अभिमुखीकरण नै दिइएन । एकथरी जनप्रतिनिधि कर्मचारी र चिनजानका आधारमा मन्त्रालय धाउने र आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्नेमा लागे । प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक कानुन बनाउनेमा काम हुन सकेन । मूल नेतृत्व विशेष गरी प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरूले पनि यसमा विशेष चासो दिएनन् । त्यसैमा अहिले आएर गैरसंवैधानिक ढंगले दुईपटक संसद् विघटन गरियो । यसले एकदमै अँध्यारो अवस्थातिर मुलुक जाँदै छ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ ।
दुईपटक संसद् विघटन र त्यसपछिका दाउपेच जे जति सतहमा आएका छन्, यी सबै विशुद्ध सुरुमा नेकपाको र अहिले एमालेको अन्तरकलहका उपज हुन् कि यसमा अरू शक्तिकेन्द्रहरूको पनि भूमिका देखिन्छ ?
सुरुमा नै बाह्य शक्ति भनेर हामी त्यस्ता कारक तŒवहरू खोज्न गयौँ भने निरन्तर चलिरहेको प्रक्रिया सही दिशातर्फ जाँदैन । हाम्रो समाजमा लामो समयदेखि षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरूले जहिल्यै केही न केही विषयलाई जोडेर व्याख्या र पुष्टि गर्ने गरेका छन् । यसका पछाडि दुईवटा ठूला राजनीतिक प्रणाली, सभ्यता र अर्थतन्त्रका बीचमा हाम्रो अवस्थितिले पनि अर्थ राख्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगभग दुईतिहाइ जुटाएर सरकार बनाउनुभयो । तर, उहाँले त्यसलाई एउटा पनि राम्रो काममा प्रयोग गर्नुभएन । उहाँले संविधान संशोधन गर्ने भनेर दुईतिहाइ जुटाउनुभएको थियो, जुन उहाँले सक्नुभएन । अहिले अब त्यो अवस्था नै रहेन । त्यसरी दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री अहिले संसद्मा ९३ सिटमा कसरी पुग्नुभयो भन्दा उहाँका एकपछि अर्का प्रतिगामी कदमहरूले पु¥यायो । प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक गतिविधि भन्ने नै उहाँसँग रहेन । उहाँका वरिपरिकाले त उहाँलाई कहीँ कतै गल्ती भएकै छैन, सबै गल्ती अरूका हुन् भनेर भनिरहनुभएकै छ । तर, परिणाम त सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा रहेको व्यक्तिकै कारण उत्पन्न हुने हो नि । उहाँका आचरण, कटाक्ष र अभिव्यक्तिलाई हेर्दा उहाँ युवा विद्यार्थीले बोलेका विषयमा प्रतिक्रियाजनाएर बसिरहनुभएको हुन्छ । यस्तै शैलीले आजको समस्या निम्तिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफूले मन नपराएको संघीयता, समावेशितालगायतका प्रगतिशील एजेन्डा खारेज गर्ने र आफू सत्तामा टिक्ने सोचिरहनुभएको छ । यिनै एजेन्डाका पक्षधर बाह्य शक्तिहरू अहिले मुखर भएर आएको देखिन्छ ।
‘आधुनिक राष्ट्र–राज्य’ भन्ने एउटा अवधारणा छ, हामीले त्यसलाई खारेज ग¥यौँ । संविधानमा बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक भनेर राखियो । बहुराष्ट्रिय भनेनौँ । तर, उहाँका उपप्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको आधा घन्टापछि नै मुक्ति आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्दिनुभो । थामथुम पारेर विज्ञप्ति निकाले पनि उहाँको भित्री चाहना के छ भन्ने प्रस्टै छ । यस्ता व्यक्तिसँग पनि उहाँ सत्ता टिकाउनका लागि घाँटी जोडिराख्न सक्नुहुन्छ । तर, पार्टीका सिनियर कमरेडहरूलाई वर्गदुस्मनजस्तो ठान्नुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूले अब उहाँले काम गर्ने अवस्था रहेन । उहाँमा पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको कमी रह्यो । बाह्य पक्षको कुरा गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री नै आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा सबैभन्दा बढी त्यस्तो प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ । महाकाली सन्धिदेखि यहाँसम्म उहाँले गरेका गतिविधिलाई टुक्राटुक्रा वा जोडेर हेर्नुभयो भने पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । हामी विदेश नीति पनि पारदर्शी हुनुप¥यो भन्छौँ । तर, उहाँ अँध्यारो कोठामा विदेशी गुप्तचरसँग घन्टौँ एक्लै छलफल गर्नुहुन्छ, बाहिर ल्याउनुहुन्न । आमनागरिकले आफ्नो मुलुकको विदेश नीति र गतिविधिबारे जानकारी पाउन सक्दैनन् भने त्यो कसरी लोकतान्त्रिक भयो ? कोही प्रतिनिधि त बस्नुपथ्र्यो नि ! उहाँ पहिलेदेखि नै यस्ता अभ्यास गरिरहनुभएको थियो । त्यसैले बाह्य होइन, आन्तरिक कारणले संसद्, एकीकृत पार्टी नेकपा र अहिले एमाले ध्वस्त हुने अवस्था सिर्जना भयो र अहिले केही बाँकी रहेन ।
पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल रोक्न सहजता चाहियो’ भन्नुभयो । यसले के संकेत गर्छ, के सन्देश दिन्छ ?
हाम्रो राजनीतिको पहिलो पुस्ता नै बाह्य हस्तक्षेपबाट अलग छैन । विशेषगरी एउटा कालखण्डमा हाम्रा पार्टीहरूको स्थापना र विकासको जग बाहिरबाटै सुरु भएकाले पनि त्यो अहिलेसम्म बाँकी छ । लोकतन्त्रको उच्चतम रूप संघीयता र गणतन्त्र नै हो । यसैको स्थापनाका लागि नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल कुनै न कुनै हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि १२ बुँदे सम्झौताबाट नै जोडिएर आउनुभएको व्यक्ति हो । तर, सत्तामा पुगेपछि उहाँले त्यो धार परिवर्तन गर्नुभयो । यसको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नु सकारात्मक नै होला । यस्तो अवस्थामा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले निकालेको वक्तव्य एकदमै गम्भीर छ ।
विश्वमा धर्मका नाममा राजनीति र समाजवादको कुरा गर्दै फाँसीवादी बनेका कैयौँ उदाहरण छन् । यहाँ पनि त्यही हुन्छ भन्ने त होइन, तर सत्तामा पुगेपछि त्यो चरित्र विकास हुने हो । जस्तो कि प्रधानमन्त्री ओलीमा यो देखियो । मैले भनेको मात्रै अन्तिम सत्य भन्ने र त्यसैलाई कार्यान्वयन गराउन खोज्ने । त्यसका लागि राज्यका सबै निकायहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई बाइपास गर्ने गरी विधेयकमार्फत सेना परिचालनसमेत आफूमातहतमा लिनेसम्मका प्रयास गर्नुभयो । त्यो केका लागि भन्दा आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनका लागि, शासन गर्नका लागि ।
यस्तो अवस्थामा भारत र चीनको राजनीति कता गइरहेको छ भनेर हामीले हे¥यौँ भने थप संकेतहरू देखिन्छन् । चीन चीनभन्दा बाहिर निस्किसकेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभका नाममा १४० भन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगिरहेको छ । चीनको प्रत्यक्ष टक्कर कम्युनिस्ट शासन प्रणाली रहेका मुलुकमा समेत प्रभाव भएको अमेरिकासित छ । भारत पनि पाँचौँ अर्थतन्त्रका रूपमा आफूलाई दाबी गरिरहेको छ । उसको आफ्नो विविधता छ । त्यहाँ लोकतन्त्र छ, तर लोकतन्त्रसँग कहिल्यै पनि खुसी नभएको शक्ति त्यहाँ सत्तामा छ । धर्मका नाममा दक्षिणपन्थी राजनीति गरेर पुरानो लोकतन्त्रलाई आफूअनुकूल परिवर्तन गरिसकेपछि त्यहाँको सत्तासीन वर्ग नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखाउन चाहन्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । उनीहरूको त्यही नीति यहाँ लागू भइरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
अर्को, उहाँहरू पाँचैजना विगतमा प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परिचित हुनुहुन्छ । साथै, राज्यसंयन्त्रबाट आउने सूचनाका हिसाबले पनि केही बोल्नुभएको छ । एकपटक मात्रै भए पनि मुलुकको सर्वोच्च तहमा पुगेका व्यक्तिले सामूहिक रूपमा यसै बोल्नुभएको छैन । यो डरलाग्दो संकेत हो । तर, अझै जनताले बुझ्ने गरी उहाँहरूले त्यो विषयलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
तर, निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले यसलाई सामान्य रूपमा लिँदै ‘सत्ताबाहिर बस्दाको पीडा’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ नि ?
यसरी मानसिकता विभाजन गर्ने कुरा कसैले नबोल्दा राम्रो । संविधानलाई कुल्चिने, नेकपा भंग, एमाले र माओवादी केन्द्रको विभाजन तथा प्रतिनिधिसभाको विघटन गराउने घटनाक्रमको एकजना महŒवपूर्ण व्यक्ति उहाँ पनि हो । उहाँ अरूलाई ‘सत्ताबाहिर बस्दाको पीडा हो र आफू मात्रै मुलुक बनाउन हिँडेको’ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । तर, स्थिति भने त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । कोरोनाकालको समयावधि छाड्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभाको साढे दुई वर्षको समयमा प्रधानमन्त्रीले एकछिन र एक दिन पनि कुनै जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्नुभएन । बाह्य हस्तक्षेपको विषय मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष ओलीले नै दक्षिण छिमेकीको नाम लिएरै बोल्नुभएको हो । ओलीले मात्रै होइन, अरू नेताहरूले पनि विगतमा केही यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र पछि फरक ढंगले आफू नै थोरै भए पनि त्यस्ता प्रक्रियामा जोडिनुभएको छ । मैले अघि नै भनेँ, हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको मुलुकमा यस्तो भइरहन्छ । तर, गम्भीर अवस्थाको संकेत गर्दा त्यसलाई यसरी सामान्यीकरण गर्नु उचित हुँदैन ।
वाम गठबन्धन हुँदै नेकपाको एकता र मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा ओलीले अभिव्यक्ति दिएको केही समयसम्म नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय भारतीय भूमिका बढेको हो ?
दुईवटै छिमेकीको भूमिका छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका बढ्नु, सरकार बन्नु, पार्टी एकता हुनुमा चीनको भूमिका छ । कम्युनिस्ट पार्टी या अरू पार्टीहरू फुट्नु र अहिले धार्मिक एजेन्डासहित शासनसत्तामा रहेको पार्टीका एजेन्डा यहाँ पनि लाद्न प्रयास गर्नु भारतको भूमिका हो । नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा पनि यसबाट प्रभावित छन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । हामीले दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध बनाउनु नै छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी दुवै मुलुकसँग सन्तुलन कायम गर्ने र के राम्रो हो, छुट्याउने हो ।
यो काम फेरि पनि हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको हो । यही गर्ने भनेर हामीले एउटा ठूलो पार्टी बनाएका हौँ नि त । त्यसैको प्रभावस्वरूप एमसिसीका विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहस सुरु भयो । हामी केहीले एमसिसीका विषयमा फरक धारणा राख्यौँ । तर, नेतृत्वले त्यसलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन सकेन । त्यसमा नेतृत्वको कमजोरी मुख्य बनेर आयो । सरकार र त्यसका प्रमुखले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने र समाजवादउन्मुख यात्रा तय गर्नेतर्फ केही पनि गरेनन् । उहाँहरू आफ्नो वरिपरि दलालहरू राखेर, चाप्लुसी गरेर, गर्न लगाएर भ्रष्टाचारमा लिप्त रहनुभयो । तर, भन्नचाहिँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गरेको देख्न पनि चाहन्न भन्नुभयो । उहाँको चौँथो बजेट आउने वेलासम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्नुभएन । पार्टीमा राष्ट्रिय पुँजीपतिसँग स्वार्थ बाझिने खालका मान्छेहरूको प्रभाव बढाउनुभयो । यसरी फस्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले बढी गर्नुभयो ।
नेपाल पश्चिमाहरूले भन्ने गरेको राष्ट्र–राज्य होइन । यहाँ पहिले नै राज्य थियो, त्यसैले यो राज्य–राष्ट्र हो । कतिपयले नेपालमा आएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत सबै एजेन्डा पश्चिमा मुलुकबाट आयातित हुन् भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्, जुन सत्य होइन ।
यसमा भारतले पहिलेदेखि नै छिमेकी विशेष गरी नेपालसँग विशेष सम्बन्ध राख्ने भन्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा आफूले भनेकै कार्यान्वयन गरिदिऊन् भन्ने चाहन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत यसैलाई इंगित गरिरहनुभएको छ । हाम्रो हकमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने काम हामीले नै गरिरहेका हुन्छौँ । अहिले प्रधानमन्त्री चुनाव मात्रै भनिरहनुभएको छ, दुईतिहाइ ल्याएर आउँछु भनिरहनुभएको छ । यस्तो वेलामा हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिन्दूत्वको कार्ड फालियो भने म लोकप्रिय बनिहाल्छु भन्ने उहाँमा देखिन्छ । त्यसैको उपज हो, ठोरी र अयोध्यामा रामपन्थ खडा गरेर वामपन्थमाथि प्रहार । प्रधानमन्त्री ओली आफूले मन नपराएको संघीयता, समावेशितालगायतका प्रगतिशील एजेन्डा खारेज गर्ने र आफू सत्तामा टिक्ने सोचिरहनुभएको छ । यिनै एजेन्डाका पक्षधर बाह्य शक्तिहरू अहिले मुखर भएर आएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय भारतीय भूमिकालाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि यहाँसम्मले केही संकेतहरू गर्नुभएको छ । तपाईंको बुझाइमा भारतले नेपालको राजनीतिमा चाहिरहेको के हो ?
भारतका हिन्दूवादी शक्तिहरूले भारतलाई नै हिन्दूराष्ट्र बनाउन चाहन्छन् । नेपालमा विश्व हिन्दू महासंघलगायतले यसखाले गतिविधिहरू निरन्तर गरिरहेका हुन्छन् । भारतमा तत्काल हिन्दूराष्ट्र घोषणा सम्भव देखिँदैन । त्यो सम्भव कहाँ छ त भन्दा जहाँ चलखेल गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सम्भव छ । नेपाल र भारतको आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । भारत ठ्याक्कै के चाहन्छ भन्ने त त्यहाँका राजनीतिज्ञ, पूर्वराजदूत, बुद्धिजीवीलगायतले लेखिरहेका लेख र बोलिरहेका अभिव्यक्ति हेर्दा नै थाहा हुन्छ । जुन राजनीतिक कोर्स यहाँ छ, त्यसलाई भत्काइदिने भन्ने भारतीय मानसिकता प्रस्टै देखिन्छ । भारतमा जुनमा नै भत्किसकेको छ । भारतमा धर्मनिरपेक्ष र समावेशी लोकतन्त्र भनेर सात दशक लामो राजनीतिक यात्रामा जुन प्रणाली चलिरहेको थियो, त्यसलाई नमान्ने शक्ति नै यहाँको प्रणाली पनि भत्काउन चाहन्छ । यसबाट कसरी अलग रहने भन्ने फेरि पनि हाम्रै सवाल हो ।
नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरू कमजोर पार्ने भारतको सत्तापक्ष वा आरएसएसको मिसन छ र अहिले ओलीलाई अगाडि सारेर भइरहेका गतिविधि त्यसैका उपज हुन् भन्ने तर्क सुनिन्छन् । घटनाक्रम पनि त्यस्तै छन्, नेकपा, एमाले, माओवादी सबै विभाजनको अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई कम्युनिस्टहरूबाट के खतरा हुँदोरहेछ ?
विश्वमा कम्युनिस्ट र उदारवादीबीच यसै पनि प्रतिस्पर्धा छ । समाजवाद त धेरैले भनेका छन्, तर कम्युनिस्टले त्यसभन्दा अघि बढेर साम्यवाद नै भनेका छन् । कम्युनिजम केही उदारवादी शक्तिहरूलाई एलर्जी हुने पुरानै विषय हो । त्यसैमा कम्युनिस्ट विचारधारालाई लत्याउने मानिसहरू यहीँभित्र तयार हुँदारहेछन्, जुन अहिले हाम्रो भित्र नै देखियो । राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियतालगायतका विषयलाई लिएर कम्प्रोमाइज गर्न जाने पक्ष जहिले पनि हुँदोरहेछ ।
यहाँ कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्षतामा अडिग रहेर जनमतमार्फत सरकारमा गएको अवस्था हो । भारतमा ब्रिटिसको उपनिवेशकालदेखि नै एउटाले धर्मलाई लिएर र अर्कोले धर्मनिरपेक्षताको पक्ष लिएर राजनीति गर्ने परम्परा चलिरह्यो । आरएसएस र बिजेपी कस्ता शक्ति हुन् भन्ने उनीहरूका गतिविधिले देखाएकै छन् । यहाँ त्यस्तो हिन्दूवादी विचारधारा बोकेको राजनीतिक शक्ति त छैन, छ भने पनि त्यो जनताबाट अनुमोदित छैन । भारतमा पनि लामो समयसम्म त्यो शक्ति जनताबाट अनुमोदित थिएन, पछिल्लो ३० वर्षयता मात्रै क्रमैसँग अगाडि आएको हो । त्यसलाई थप बढाउन र दक्षिपन्थी हावा चलिरहेका वेला नेपालमा पनि त्यो अमल गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरू लागेको देखिन्छ ।
भारतमा नेपाललाई लिएर दुईवटा पक्ष देखिन्छन् । एउटा हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने तथा धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गर्ने र अर्को यसले भारतलाई नै असर गर्छ, चलाउनु हुन्न भन्ने । अहिले कुन शक्ति बढी प्रभावशाली छ ?
नेपाल पश्चिमाहरूले भन्ने गरेको राष्ट्र–राज्य होइन । यहाँ पहिले नै राज्य थियो, त्यसैले यो राज्य–राष्ट्र हो । कतिपयले नेपालमा आएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत सबै एजेन्डा पश्चिमा मुलुकबाट आयातित हुन् भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्, जुन सत्य होइन । भारतले हामीलाई बाह्य आँखाबाट पनि हेर्छ । त्यहाँ हिन्दूवादी शक्ति पनि छ, जुन सत्ता चलाइरहेको छ । अलिकति त्योभन्दा प्रगतिशील शक्ति पनि छ, जुन सार्वजनिक प्लाटफर्मबाट बोलिरहेको छ । कुन पक्ष बढी हावी छ, बुझ्नका लागि सत्ता कसको हातमा छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यहाँको सत्तामा को छ, उसले कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ र गतिविधि गरिरहेको छ भन्नेबाट नै उसको प्रभाव प्रस्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलगायत नेताहरू नेपालले भारतसँग राजनीतिक हिसाबले मात्रै डिल गर्छ भनेर पटक–पटक भनेको सुनिन्थ्यो । केही समययता खुफिया एजेन्सी, सेना, कर्मचारी र राजनीतिक दलका विभागका मान्छेहरूको चहलपहल बाक्लो भयो । त्यसपछि यहाँ पार्टी विभाजनदेखि संसद् विघटनका घटनाहरू भए । यो संयोग मात्रै हो वा भारतसँग नेपाल राजनीतिक स्तरमा छलफल गर्ने बिन्दुमा नै छैन ?
भारतसँग विगतमा राजनीतिक हिसाबले सँगसँगै ‘नेगोसिएसन’ हुन्थे । बाँकी एजेन्सीहरू वा त्यस प्रकारका संरचनाले पनि आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्थ्यो । उनीहरूका गतिविधि कहिले ‘कोभर्ट’ र कहिले खुला हुन्छन् । तर, यति खुला रूपमा भने पहिला कहिल्यै देखिएको थिएन । ५ कात्तिकमा सामन्त गोयल आएको भनेको यस खालका गतिविधिको उच्चतम बिन्दु हो । यसमा हामी नै बढी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुँदै जानुपर्ने हो । वैश्विक हिसाबले समय, चेतना, प्रविधि त्यहाँ पुगिसक्यो । तर, हाम्रा नेताहरू उल्टो दिशामा हिँड्नुभयो । संवादका लागि प्रधानमन्त्रीहरूबीच टेलिफोनमा कुरा भयो भने पनि त्यो राजनीतिक छलफल भयो । तर, दूत पठाउँदा को आइरहेको छ त भन्दा खुफिया एजेन्सीको प्रमुख ! के त्यो छलफलमा हाम्रो राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीको प्रमुख पनि बसेर छलफल भएको हो र ? वा, हामीले पनि यसरी कहिल्यै दूत बनाएर खुफिया एजेन्सीको व्यक्तिलाई पठाएका छौँ त ?
सत्तामा टिकिराख्न प्रधानमन्त्री ओली जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने सिद्ध भइसक्यो । जसपाको एक घटकलाई १३ वटा मन्त्रालय दिनुभयो । जेमा टेकेर उहाँले आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्ने दाबी गर्नुभएको थियो, तिनै विषयमा सम्झौता गर्नुभएको छ ।
सेना प्रमुखको विषयमा छुट्टै समीक्षा गर्न पर्ला । विशिष्ट सम्बन्ध बनाउने नाममा सेनाका प्रमुखले मानार्थ पद्वी लिने विषय आफैँमा राम्रो परम्पराको थालनी भएको छैन । फेरि आवश्यक पर्दा ‘डिफेन्स डिप्लोमेसी’ परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत छ नै । कसरी गर्ने भन्ने आवश्यकताअनुसार हुन्छ । फरक विचारधारा भएका, सत्ता चलाइरहेका राजनीतिक शक्तिहरूबीचमा पनि सम्बन्ध हुन्छ । नेकपा एमाले र भारतीय जनता पार्टीबीच राजनीतिक सम्बन्ध छ । त्यो विश्वभर नै हुन्छ । तर, पछिल्लो समय भारत नेपालसँगको सम्बन्ध र संवादका लागि खुफिया, सेना वा कर्मचारीमा केन्द्रित हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ । पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि त्यसतर्फ संकेत गर्नुभएको छ । वेलावेलामा भौतिक र राजनीतिक धम्कीहरू आएका हामीले सुन्दै आइरहेकै विषय हुन् । यसको समाधान त यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्ने हो ।
नेपालमा चिनियाँ प्रभावको अवस्था के हो ?
हाम्रो हकमा संघीयता, समावेशितासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीले रोजेर ल्याएको प्रणाली हो । चीनले कम्युनिस्ट शासन पद्धति चाहियो भनेर न कहीँ भनेको छ, न कतै लेखेको छ । यहाँ राजतन्त्र हुँदा, लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक पार्टी हुँदा पनि उसले स्वाभाविक हिसाबले मात्रै आफ्ना कदमहरू चालिरहेको छ । त्यो मामिलामा ऊ चनाखो भएरै अघि बढिरहेको छ ।
पार्टीभित्र र संसद्मा बहुमत गुमाउँदागुमाउँदै पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको कुर्सी सुरक्षित छ । ०७२ को संविधानलाई स्वीकार नगरेको भारतले ओलीलाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेहरू पनि छन् । कुनै नेताले संसद् र पार्टी कमजोर भए पनि सत्तामा पकड बनाइराख्छ भने त्यसको अर्थ उनलाई भारतीय सद्भाव र शक्ति छ भन्ने आरोपलाई कमजोर मान्न सकिन्छ ?
सबभन्दा पहिले त यो सत्तामा टिकिरहने मानसिकताको उपज हो । मानसिकता नै सत्तामा टिकिरहने भएपछि बाह्य वा सबै प्रकारको साथ खोज्ने नै भए । विषाक्त विचार बोकेर हिँडेपछि त जसले साथ दिए पनि पछि लागेर हिँड्नु अनौठो हुने भएन । अहिले मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने त घटनाक्रमले नै स्पष्ट पारेको छ । यो शासक बनिरहने प्रवृत्ति हो । साथै, हाम्रो भारतसँगको आर्थिक र भू–राजनीतिक सम्बन्धका कारणले पनि यो बढेको देखिन्छ । तर, यसको मुख्य पात्र त प्रधानमन्त्री स्वयं नै हो । यसलाई कति रोक्ने र कति बढ्न दिने भन्ने यहीँको आन्तरिक शक्तिले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो नेतृत्व यसैमा जहिल्यै चुक्दै आयो र अहिले त्यो झन् उच्च बिन्दुमा पुग्यो ।
अर्को, उहाँको कुर्सी यस्तो अवस्थामा पनि जोगिनुका पछाडि संसदीय संरचनाको बाध्यता पनि हो । यहाँ अंकगणितले बढी काम गर्छ । उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अघि बढेको भए न उहाँले न त विपक्षी दलको नेताले नै बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जस्तो अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्नथ्यो । अहिले त हामी उहाँले संविधानसम्मत ढंगले कदम चाल्नुभएन भनेर न सर्वोच्च अदालत पुगेका हौँ । तर, यो संसदीय व्यवस्थामा यस्ता संकटहरू नकार्न सकिँदैन ।
यहाँको राजनीतिक अस्थिरतालाई कतिपयले बिआरआई र एमसिसीसँग पनि जोडेर हेर्छन् । त्यसलगायत भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले नेपालको राजनीति आत्मनिर्णय गर्ने ठाउँमा छ कि छैन ?
यो मुलुकको सबभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यहाँका जनता र मतदाता नै हुन् । त्यसको शक्तिमा हामी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा पुग्नु नै आफैँमा मुख्य कुरा हो ।
बिआरआईको सन्दर्भमा हामीले जतिसुकै ठूलो गफ गरे पनि चीन एउटा योजनासहित आफ्नो बाटोमा हिँडिसक्यो । त्यसमा नेपाल सरकारले राष्ट्रको हितमा योजना ल्याउन सक्छ भन्ने हो । हाम्रो तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा निकै महŒवाकांक्षी ढंगले गरियो, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने वेलामा कहीँ पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसमा ऋण वा सहयोग भन्नेमा अन्तरविरोध देखिन सक्छ, तर छलफल गरेर त्यसको मिलनबिन्दु खोज्न सकिन्थ्यो । त्यसमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । अर्को, एमसिसी इन्डोप्यासिफिकभित्र हो कि होइन भन्नेमा नै यहाँ विवाद रह्यो । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जे पनि योजनाहरू ल्याउँछ, ती सबैको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ नै । त्यसैले एमसिसी पनि इन्डोप्यासिफिकको अंग बन्छ र हो पनि । एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गराउने कुरा नै नियोजित ढंगले भएको छ । हाम्रो कानुनलाई उसले नदेख्ने, उसको मात्रै कानुन प्रभावकारी हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत नै थिएन । यद्यपि, युएसएड, विश्व बैंकबाट वा अरूवेला लिएका अमेरिकी सहयोगको भोलुम आफैँमा कम छैनन् । यसलाई पनि हाम्रै हितमा हुने ढंगले अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारका तर्फबाट प्रयास नै भएन । बरु पार्टी विभाजन गर्न तयार हुने, सभामुखको काण्डलगायत घटना गराउन तयार हुनेसम्म देखियो ।
यसरी हेर्दा हामी आफैँमा बलियो रहिरहने अवसर पटक–पटक गुमाएका छौँ । फेरि पनि सम्हालिएर हिँड्न सकिने अवस्था छ । त्यसका लागि ओलीले कम्तीमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बसेर उहाँहरूले देखेका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने विषयमा सामूहिक छलफल गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सत्तामा टिकिराख्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने सिद्ध भइसक्यो । संसद्मा १६ वटा सिट भएको पार्टीलाई १३ वटा मन्त्रालय दिनुभयो । जेमा टेकेर उहाँले आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्ने दाबी गर्नुभएको थियो, तिनै विषयमा सम्झौता गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत कुरामा नजाउँ । उहाँहरूको आफ्नो क्षमता, ज्ञान र अध्ययनमा भर पर्ने हो । फेरि पनि प्रधानमन्त्री के चाहन्छन् भन्ने नै हो । त्यसमा पनि सर्वोच्चले एकपछि अर्को अन्तरिम आदेश दिएर रोक लगाइरहेको छ । एक प्रकारले न्यायपालिकाको सक्रियता यो तहमा नहुनुपर्ने थियो, तर उहाँले नै बाध्य पारिराख्नुभएको छ । सबै चिजका लागि अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन ।
