विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा चालिएको प्रतिगामी कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गठबन्धनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलेको जनाएको छ । बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गर्न हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा गठबन्धनको बैठकपछि नेताहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्य भन्दै भर्त्सना गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चित, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको र बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम भएको उल्लेख छ ।
‘संविधान, प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ । संविधानको धारो ७६ ९५० बमोजिम हामीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको मिलामतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ । निर्वाचनको घोषणाले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा पारेको गठबन्धनले जनाएको छ । ‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत् र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
