लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आइतबार फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार अल्पमतको अवस्थामा संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त भएकाले प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यहरूले फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छलछाम गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकाले संविधान ठीक बाटोमा ल्याउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा ४० जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रदेश सभामा हाल सदस्य संख्या ७९ रहेको छ । त्यसको बहुमत संख्या ४० हो, तर यहाँ एमालेका सांसदहरूको संख्या जम्मा ३८ रहेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव गत वैशाख ६ गते दर्ता गरेका थिए ।
सो अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न र टुंगोमा पुर्याउन १९ गतेलाई संसद् अधिवेशनसमेत बोलाइएको थियो । तर, १९ गते मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि अधिवेशनसमेत नबस्दै अन्त्य गरिएको थियो । पोखरेलले पुनः सोही दिन आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए । उनको दाबीपछि सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, प्रदेश सभामा आफूहरूको बहुमत रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट पोखरेलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ लिएका थिए ।
नयाँ सरकार गठनसँगै पोखरेल विवादमा पर्दै आएका छन् । एमालेका सांसद संख्या ४१ रहेको भनिएकोमा दुईजनाले राजीनामा दिएका छन् । यहाँ गत उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट चुनाव जितेकी दाङकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको सांसदहरूको हस्ताक्षरमध्ये तीनजनाको किर्ते गरेको आरोपसमेत विपक्षी गठबन्धनले लगाएको छ । विपक्षी गठबन्धनले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । गठबन्धनका नेताहरू अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विशेष अधिवेशनको माग लिएर जाने तयारीमा छन् ।
