कर्णाली प्रदेशमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच सहमति भएको छ । प्रचण्डनिकट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेपालनिकट नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनेलगायतका सहमति भएको हो ।
नेपाल पक्षलाई तीनवटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ‘नेपाल पक्षलाई तत्काल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, दलको सचेतक र उपसभामुख दिने सहमति भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘ओली पक्षका दुई मन्त्री हटाउने सहमति भएको छ ।’
वार्तामा सहभागी ती नेताका अनुसार नेपाल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा मुख्यमन्त्री शाहीका तर्फबाट शाहीसहित गोपाल शर्मा र बिन्दमान विष्टबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले राख्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेपाल पक्षका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने, ओली पक्षले नेतृत्व गर्दै आएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाएर नेपाल पक्षका अमरबहादुर थापा र करवीर शाहीलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको ती सदस्यले बताए ।
कर्णालीमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षका सांसदहरूको बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री शाहीको पद सुरक्षित भएको छ भने ओली पक्ष एक्लिएको छ ।
सहमतिअनुसार कुर्मराज शाही सचेतक
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभा दलको सचेतक पदमा नेपाल पक्षका कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् । नेपाल पक्षबीको सहमतिअनुसार शाही सचेतकमा नियुक्त भएका हुन् ।
आइतबार १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णालीमा नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ ।
दलका प्रमुख सचेतक रहेका गुलावजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री शाहीले दलको प्रमुख सचेतकबाट सोमबार नै हटाएर सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाको उपसभामुख रहेकी पुष्पा घर्ती (विष्ट)ले पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उनलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको र त्यसमा भने लिखित सहमति नभएको स्रोतले बताएको छ ।
नेम्वाङको फोनले रोकियो मन्त्रीको राजीनामा
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले फोन गरेपछि कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीको राजीनामा रोकिएको छ । नेम्वाङले फोन गरेपछि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामा रोकिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दिएका सांसदले सामाजिक विकासमन्त्री रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर दलका सचेतक गुलावजंग शाहले बोलाएको बैठकमा आउन आग्रह गरेका थिए । ओलीनिकट नेम्वाङले फोन गरेर विवाद थप बढाउने गरी अघि नबढ्न निर्देशन दिएपछि राजीनामा रोकिएको सामाजिक विकासमन्त्री रावलले जानकारी दिए ।
ओली–प्रचण्डले कर्णालीका पदाधिकारीलाई बोलाए
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र असन्तुष्ट पक्षलाई काठमाडौं बोलाएका छन् । दुवै अध्यक्षले मंगलबार पत्र पठाउँदै २९ असोजमा छलफल गर्ने गरी काठमाडौं बोलाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री, प्रदेश सहइन्चार्ज यमलाल कँडेल, मन्त्री प्रकाश ज्वालालगायतलाई काठमाडौं बोलाइएको हो । अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षर भएको पत्र प्राप्त भएको अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका कँडेलले बताए । उनका अनुसार विवादलाई यथास्थितिमा राखेर केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आउन भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
कर्णाली प्रदेशमा सत्तासंघर्ष : निर्णय अधिकार प्रधानमन्त्रीको हातमा, सत्ताको चाबी नेपालको साथमा
