कानुनमा स्वकीय सचिव राख्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि कार्यकारी निर्णयका आधारमा स्वकीय नियुक्ति गरिएका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले विषयगत सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ३४ अनुसार निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विषयगत सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छ । ऐनमा सल्लाहकारको संख्या, योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र, अधिकार, जिम्मेवारी तथा पारिश्रमिक सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सुशासन नियमावली, २०६५ ले उक्त व्यवस्था थप स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित कार्यक्षेत्रसँग मेल खाने विशेषज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नियमावलीअनुसार सल्लाहकारका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभवसहित तोकिएका अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सल्लाहकारको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमै गरिएको छ ।
