सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ती विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । संसद्मा पेस भएकामा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ छन् ।
चारवटै विधेयक चालू आर्थिक वर्षको प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । प्रस्तुत विधेयकले मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा बलियो बनाउने, मातृत्व अधिकार र स्तनपान प्रवद्र्धन हुने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले बताइन् । उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अत्यावश्यक छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसात्मक घटना बढेकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
विधेयकमा दोषीलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कानुन पर्याप्त प्रभावकारी नभएकाले कडा व्यवस्था ल्याउन लागिएको मन्त्री मेहताले प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराइन् । विधेयकमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आगजनी, तोडफोड र हातपात गर्नेमाथि दण्ड–सजाय बढाइएको छ । हालसम्मको कानुनमा कैद वा जरिवानामध्ये एउटा सजाय मात्रै हुन सक्थ्यो । नयाँ विधेयकले दोषी ठहरिए कैद र जरिवाना दुवै भोग्नुपर्ने व्यवस्था समेटेको छ । हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुईदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सोही सजायमा कैद वा दुईदेखि पाँच लाख जरिवाना भन्ने थियो । तर, त्यो ‘वा’ भन्ने शब्द हटाएर दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले बताए ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संशोधन विधेयकमा घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै विशेष प्रोत्साहनका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार सुत्केरी महिलाले ६ महिनाको तलबसहित बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जनसंख्या वृद्धिमा प्रोत्साहन पुग्ने मन्त्री निशा मेहताले बताइन् ।
‘जनसंख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ, जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न विद्यमान ऐन संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘ंसशोधन विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ, पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी भएमा ४२ दिनको तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’
आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण नियन्त्रण विधेयकले स्तनपान प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एक वर्षअघि गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले स्तनपान गराउने आमाको संख्या ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई आधार मानेर गरिएको सर्वेक्षण गरिएको थियो । जबकि नौ वर्षअघि गरिएको सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत आमाले स्तनपान गराएको रिपोर्ट आएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा स्तनपान गराउनेको दर घटेपछि ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो । जसमा आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादन र बिक्री–वितरणमा समेत कडाइ गर्न लागिएको छ । हाल फर्मुला, ल्याक्टोजिनजस्ता दुधजन्य वस्तुहरूको प्याकेट सही र स्वस्थ किसिमले प्याकिङ गरेको हुनुपर्ने, बट्टा तथा प्याकेटको बाहिर ‘बच्चालाई आमाको दुध सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ’ भन्ने नारा अनिवार्य लेख्नुपर्ने नियम छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन नै गरिएको छैन ।
आमाको व्यस्तता, स्तनको आकार बिग्रिने डर र झन्झटका कारण स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्न थालेको भन्दै ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘सुत्केरीलाई ६ महिना बिदा र श्रीमान्लाई ४२ दिनको बिदा दिँदा स्तनपान गराउने दर पनि बढ्छ,’ स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रधानले भने, ‘कृत्रिम दुधको महत्त्व देखाएर अहिले त्यही खानेकुरा खुवाउने चलन बढेको छ, तर आमाको दुधजति राम्रो केही पनि हुँदैन, त्यसैले हामीले ऐन संशोधन थालेका हौँ ।’
