उद्योगमन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि सरकारले अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न थप कडाइ थालेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ।
विभागका अनुसार विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिनेछ।
पछिल्लो समय अनलाइन कारोबारका क्रममा उपभोक्ता ठगी, गलत विवरण, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा र कारोबारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले डिजिटल व्यापारलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नियमनमा कडाइ गरेको हो।
विभागले डिजिटल माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो व्यवसाय दर्ता तथा सूचीकृत गरी मात्र कारोबार सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले अनलाइन बजारमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँगै व्यवसायीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
