नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जलविद्युत् आयोजनालाई चार वर्गमा विभाजन गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति (आरसिओडी) थप गर्ने तयारी गरिएको छ । ३२ असारमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने निर्धारित मिति (आरसिओडी) तथा पिपिएमा उल्लिखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई क, ख, ग र घ गरेर चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसकै आधारमा आरसिओडीको म्याद थप्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
समूह ‘क’मा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसिओडी) समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपिएमा उल्लिखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने अवधि बाँकी रहेका रहनेछन् ।समूह ‘ख’मा आरसिओडी समाप्त भए पनि सम्झौताअनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि प्राधिकरणबाट प्रसारणलाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका, आरसिओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिबाट तोकेको सर्त पूरा गरेका आयोजनाहरू रहेका छन् ।
त्यस्तै, आरसिओडी समाप्त भएका, तर आरसिओडीको अवधिभित्र पिपिएमा उल्लिखित काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई आयोजनाको निर्माणमा असर परेको भन्ने घटनाको पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिई प्राधिकरणबाट आरसिओडी थप स्वीकृत भएका आयोजनाहरू रहेका छन् । आरसिओडी समाप्त भएका, तर आरसिओडीको अवधि कायमै हुँदाको बखतसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना समावेश हुनेछन् ।
समूह ‘ग’मा आरसिओडी समाप्त नभए पनि पिपिएमा उल्लिखित दायित्वहरूजस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका अथवा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समूह ‘घ’मा भने आरसिओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पिपिएमा उल्लिखित दायित्वहरूजस्तै उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन् ।
भौतिक प्रगतिमापन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुनेछ । मुख्य संरचनाको निर्माण (जस्तै : हेडवक्र्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउस आदि) सुरु भई प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ । सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई समेत प्रगतिको सूचक मानिनेछ ।
समूह ‘ख’मा रहेका आयोजनालाई समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाउन विद्युत् व्यापार विभागले सचेत गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना भए–नभएको व्यापार विभागले अनुगमन गर्नेछ । समयसीमा दिई नियमित अनुगमन हुनेछ । बढीमा ६ महिनाभित्र आवश्यकताअनुसार अर्को श्रेणीमा वर्गीकरण हुनेछ ।
यस्तै, समूह ‘ग’मा परेका आयोजनालाई पिपिएका प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी हुनेछ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्दको प्रक्रियासमेत अघि बढाइनेछ ।२५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति प्राधिकरणको भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार हुनुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, प्रगति गरिरहेका आयोजना तथा सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएका आयोजनाबिच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्दै विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
