नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयले आफ्नो वितरण पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था, कमजोरी र बढ्दो माग धान्ने पुनर्संरचना योजना तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।
सातै प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख र दुई डिभिजन कार्यालयसहित देशभरका विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बैठकमा गरेको यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
यस्तै, सबस्टेसन, फिडर, ट्रान्सफर्मरको समस्या पनि पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय देशभर झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्या बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण सुधारका माग सबै प्रदेश प्रमुखबाट एकीकृत बजेट सम्बोधन संयन्त्र गरिने निर्णय भएको छ ।