सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसबारे जानकारी गराएकी हुन्।
शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा के कस्तो काम भयो भन्नेबारे एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम पनि मन्त्रालयले गरिरहेको उनले जानकारी गराइन्।
‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के कति कस्तो काम भयो, सोको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक पोजिसन पेपर मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ।’
सोही आधारमा सबै दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर बाँकी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने मन्त्री गौतमले बताइन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोगहरू– सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराइन्।
पीडितको परिपूरणको लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको पनि उनले बताइन्।
