बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षणका लागि काम गर्दै आएका स्थानीय संरक्षणकर्मी र होटेल व्यवसायीले संरक्षणपीडित नागरिक समाज, विकासप्रेमी युवा समूह, गेरुवा रिभोलुसन समूह र सक्रिय युवा समाज बर्दियाको नामबाट प्रकाशित खुलपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
होटेल संघ नेपाल बर्दिया च्याप्टरका अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, पर्या–पर्यटन विकास संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रकृति पथ प्रदर्शक संघका अध्यक्ष कृष्ण शाह, बर्दिया प्रकृति संरक्षण क्लबका अध्यक्ष रामजन चौधरी, डल्ला सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष पर्शुराम चौधरी, महिला वातावरण उपसमूहकी अध्यक्ष जानकी खड्का, पक्षीविद् संघका रामबहादुर शाही, बडघर सञ्जाल ठाकुरबाबाका संयोजक माधुराम थारूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन ।
‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एउटा यथार्थ र संवेदनशील समस्या हो । यो समस्या निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिरका समुदायमा पनि रहेको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीउधनकै सुरक्षा गर्ने दायित्व संविधान तथा कानुनअनुसार नेपाल सरकारका सबै तहको साझा जिम्मेवारी हो,’ उनीहरूले सार्वजनिक गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनमा भएका अस्पष्टता र कानुन बाझिने अवस्थाले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा अन्योल तथा खिचातानी सिर्जना गरेको छ । त्यसैले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका लागि मूल समस्या पहिचान गरी बाझिएका कानुनी प्रावधानहरूको पुनरवलोकन, आवश्यक संशोधन तथा जनमैत्री र व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्नु आवश्यकता हो । यसका लागि नेपाल सरकार र संघीय सांसदको पहल आवश्यक पहल गर्नु अपरिहार्य छ ।’
खुला पत्र भन्दै संरक्षण क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू तथा दातृ निकायहरूलाई दोषारोपण गर्ने वा विवादमा तान्ने काम उचित्त नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष, जेड एस एललगायतका संरक्षण साझेदार संस्थाहरू आफ्नै इच्छाले नेपालमा आएका होइनन् । सरकारको अनुरोध, सहमति र नेपालका प्रचलित कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाअनुसार संरक्षण तथा समुदायको हितमा सहयोग गर्न आएका हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू तथा दातृ निकायहरू नेपाल सरकारको कानुनी ढाँचाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन समस्याको समाधान सरकारी निकायमार्फत खोज्नुपर्छ, सहयोगी संस्था तथा दातृ समुदायलाई दोषारोपण गरेर होइन । यस्ता कदमले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विश्वासमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, आयआर्जन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय रोजगारीमा समेत पर्न सक्छ,’ उनीहरूले सार्वजनिक गरिएको धारणामा भनिएको छ, ‘हामी स्पष्ट रूपमा विश्वास गरौँ कि संरक्षण र समुदायको हित एक–अर्काका विरोधी विषय होइनन् । स्थानीय समुदायको सुरक्षा, सम्मान र समृद्धिसाई केन्द्रमा राख्दै संरक्षण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार, स्थानीय समुदाय, संरक्षण निकाय तथा सहयोगी संस्थाहरूबिच आपसी विश्वास, संवाद र सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्छ ।’
‘बाघको आक्रमणबाट आफ्नै शरीरका अंग गुमाएरसमेत बाघ संरक्षणमा समर्पित रहेका उदाहरणहरू यही बर्दियामै भेटिन्छन्, जसले समुदायको सहनशीलता र प्रकृतिप्रतिको समर्पणलाई प्रमाणित गर्छ । वन्यजन्तुबाट नागरिकले अनावश्यक पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने होस्, तर बाघलाई मार्ने, समाप्त पार्ने वा प्रकृतिबाट लोप गराउने सोच हाम्रो संस्कृति र सिद्धान्त कहिल्यै होइन । बाघ र मानवबिच सुरक्षित सहअस्तित्व नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘बर्दियामा देखिएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान कानुनी अस्पष्टता अन्त्य गरी जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, स्थानीय जनताको हित सुनिश्चित हुने तया संरक्षण कार्यलाई निर्विवाद रूपमा अगाडि बढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
संरक्षणमा दीर्घकालदेखि योगदान पुऱ्याउँदै आएका सहयोगी संस्था तथा दातृ निकायहरूप्रति अनावश्यक आरोप लगाउने र उनीहरूको योगदानलाई विवादित बनाउने कार्यप्रति आफ्नो पूर्ण असहमति तथा आपत्ति रहेको उनीहरूले सार्वजनिक गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिले अन्ततः स्थानीय समुदाय, संरक्षण प्रयास र समग्र राष्ट्रिय हितलाई नै क्षति पुऱ्याउने भएकाले सबै पक्षलाई जिम्मेवार, संयमित र समाधानमुखी संवादमा सहभागी हुन र सहयोगी संस्थाहरूलाई विना कुनै अवरोध निरन्तर काम सञ्चालन गर्ने वातावरण र सुरक्षा सुनिश्चितता प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग हामी अपिल गर्दछौँ ।’
