- अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गरिएको बजेट अनुमानमा थप आठ अर्ब बढाइएको छ, तर आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा ७० प्रतिशत पनि पुगेन बजेट खर्च
- अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भन्छन्– नेपालमा जेठ र असारमा पुँजीगततर्फको भुक्तानी बढी हुने भएकाले यसपालि पनि सोही क्रम दोहोरिएको छ । कुल पुँजीगत बजेटको ४०–४५ प्रतिशत भुक्तानी हुने गरेको छ । यसपालि त सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तर गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यसले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कुल बजेट खर्चको संशोधित अनुमान बढाएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल बजेटको अनुमान संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । तर, १५ जेठमा संसद्मा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटको अनुसूचीमा संशोधित अनुमान आठ अर्बले बढाउँदै १६ खर्ब ९६ करोड ३२ लाख पुर्याएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को ११ महिना बितेर एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले कुल बजेटको ६८.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटमा १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कायम गरिएको संशोधित अनुमान हेर्ने हो भने एक महिनामा सरकारले तीन खर्ब ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, थप आठ अर्ब बढाएर खर्च गर्ने गरी महŒवाकांक्षी अनुमान संसद्मा पेस गरिएको छ ।
७० प्रतिशत पनि पुगेन बजेट खर्च
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ६८.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् १३ खर्ब ४६ अर्ब खर्च भएको हो । चालूतर्फ ७६.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको चालू बजेटमा नौ खर्ब आठ अर्ब खर्च भएको हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको छ । अर्थात्, विनियोजनको ३२.५३ प्रतिशत खर्च भएको हो । गत आवको सोही अवधिमा ४०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । वित्तीय व्यवस्था (ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी)तर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब भुक्तानी भएको छ । यो कुल विनियोजनको ८१.४७ प्रतिशत हो ।
नेपालमा जेठ र असारमा पुँजीगततर्फको भुक्तानी बढी हुने भएकाले यसपालि पनि सोही क्रम दोहोरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘कुल पुँजीगत बजेटको ४०–४५ प्रतिशत भुक्तानी हुने गरेको छ । यसपालि त सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तर गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यसले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
यसपालि जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकार परिवर्तन र पश्चिम एसिया तनावले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको उनले बताए । उनले भने, ‘पश्चिम एसियामा जारी तनावले बटुमिनलगायतका निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । चैत, वैशाख र जेठ नै निर्माणकार्यमा बिटुमिन प्रयोग हुने सिजन हो । यसले केही प्रभावित बनाएको छ । यद्यपि, संशोधित अनुमानअनुसार बजेट खर्च हुने अपेक्षा छ ।’
लक्ष्यको ७३ प्रतिशत उठ्यो राजस्व
चालू आवको ११ महिनामा कुल लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशतको राजस्व संकलन भएको छ । यो वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा १० खर्ब ८१ अर्ब संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठेको थियो । यसपालि उठेको कुल राजस्वमा कर राजस्व नौ खर्ब ८१ अर्ब संकलन भएको छ भने गैरकरतर्फ ९९ अर्ब ९६ करोड संकलन भएको छ ।
