कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीनैजना प्रतिवादीले विज्ञबाट निरूपण हुनुपर्ने तथा राय लिनुपर्ने विषय विशेष अदालतमा बुझाएका छन्। विज्ञको राय बुझ्नुपर्नेलगायतका विषयमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि त्यसैअनुसार विशेषले आदेश गरेकोमा उनीहरूले जवाफ पेस गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले २४ असार ०८२ मा यो मुद्दामा विशेषले गरेको फैसला खारेज गर्दै पुनः प्रमाण बुझ्नुुपर्ने तथा अन्य गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको औंल्याउँदै विशेषमै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसैअनुसार लिनुपर्ने राय र बुझ्नुपर्ने विषयबारे प्रतिवादीहरुले विशेषमा रायका विषयमा सान्दर्भिक विषय पेस गरेका हुन् । यस मुद्दामा आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा प्रतिवादी छन् ।
विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले २८ फागुन ०८२ मा दुईबुँदे आदेश दिएको थियो । जसमा सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार विशेषज्ञको राय लिने विषय यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि दुवै पक्षबाट उक्त विषयहरू खुलाई लिखित रूपमा पेस गर्न भनिएको थियो भने राय दिन सम्भाव्य ३÷३ जनाको नामसमेत प्रस्ताव गर्न दुवै पक्षलाई जनाउ दिइएको थियो ।
यसैअनुसार तीनैजना प्रतिवादीले गत माघमा रायका लिनुपर्ने विषय खुलाएका हुन् । त्यसयता दुई पटक इजलास स्थगित भएको छ । आगामी पेसी १४ जेठका लागि तोकिएको थियो । पछिल्लो पटक ४ जेठमा तोकिएको पेसीमा बुझ्ने आदेश भएको छ । सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पूर्वआदेशबमोजिमका कागजहरु शीघ्र झिकाइ पेस गर्न भनेको छ । यस अघि माघ १८ मा शर्माको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दुई वटा किताब पसलको कर चुक्तासम्बधी प्रमाण माग गरिएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष रहेका महतले कर फस्र्योट आयोगले सम्पादन गर्ने कार्य, आयोगका निर्णय प्राकृतिक हुन् वा होइनन् तथा समग्रमा यस्तो आयोगको अधिकार र कर्तव्य कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भन्ने विशेषले जान्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, आम प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार एवं अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धमा विधिशास्त्रबारे विज्ञसँग अदालतले बुझ्नुपर्ने उनको आग्रह छ । यस्तो आयोगको सदस्यहरुको उत्तरदायित्वसम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र विधिशास्त्रबारे राय लिनु उपयुक्त हुने जनाएका छन् । महतले नेपाल चार्टड एकान्टेन्ट संस्थाले लेखासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, नियमन गर्ने उद्देश्यले गठित संस्था भएकाले लेखामान बोर्डबाट विज्ञ झिकाउँदा आफूलाई आपत्ति नहुने जनाएका छन् ।
आयोगका सदस्य चूडामणि शर्माले पनि आयोगको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र गठनको औचित्य के हो तथा यस्ता आयोगको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने राय लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘कर फस्र्योट आयोगले फस्र्योट गरेका बक्यौता र वास्तविक राजस्व एकै विषय हुन् वा यीबीच कुनै भिन्नता हुन्छ?’ उनले भनेका छन् । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरक अभियोगपत्र दायर गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि तथा कर फस्र्योट आयोग ऐनअनुसार प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्न कस्तो प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्ने हो सो पनि राय लिनुपर्ने जनाइएको छ ।
आयोगका अर्का सदस्य ढकालले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतको वेब ट्याक्स सिस्टम, यसले कसरी कार्य गर्छ, मूल्य अविवृद्धि करका विभिन्न प्राविधिक विषयलगायतका विषयमा विज्ञसँग राय लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । स्वयम्कर निर्धारण प्रणाली, करदाताले धरौटीवापत जम्मा गरेको रकम कर निर्धारण सम्झौता गर्दा मिलान वा फिर्ता गर्न मिल्ने हो व होइन, अदालतले काल्पनिक कर निर्धारण गर्न मिल्ने हो वा होइनजस्ता विविध विषयमा अदालतले स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएका छन् । उनले पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाटै विज्ञ झिकाउँदा उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक २८ फागुनमा विशेषले दुवै पक्षलाई ३÷३ जनाको नाम प्रस्ताव गर्न भनेकोमा प्रतिवादीहरुले केवल राय लिनुपर्ने विषय खुलाएको आदेश गरेको थियो । सरकारी पक्षले भने न राय लिनुपर्ने विषय न त नाम नै पठायो । अख्तियारले आवश्यकताअनुसार विज्ञ बुझ्न सकिने भनी जवाफ दिएको थियो । जसपछि विशेषले यी सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइकै बखत यकीन गर्ने आदेश गरेको थियो ।
लुम्बध्वज महत अध्यक्ष तथा उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाल सदस्य रहेको कर फस्र्योट आयोगमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएकोमा विशेषले ठहर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले फैसलामा गम्भीर त्रुटी रहेको औँल्याउँदै पुनः विशेष फर्काइदिएको थियो । राजस्व चुहावटको मुद्दामा यी तीनै जना प्रतिवादी छन् भने शर्मा र उनकी श्रीमती कल्पना उप्रेती प्रतिवादी रहेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पनि विशेषमा विचाराधीन छ ।
विशेषको अभिलेखअनुसार गत वर्ष २५ असारमा यो मुद्दा विशेषमा दर्ता भएको थियो । त्यसयता ७ पटक पेसी चढेको यो मुद्दामा १२ कात्तिकमा लगाउमा राख्ने आदेश भएको थियो भने गत २२ चैत र १५ वैशाखमा स्थगित भएको थियो । यसैगरी, २८ मंसिरमा अन्य आदेश तथा १८ माघ र २८ फागुनमा अन्य आदेश भएको विशेषको अभिलेखबाट देखिन्छ । ४ जेठमा भने बुझ्ने आदेश भएको छ ।
के भनिएको थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले गत २४ असारमा १० अर्ब बिगो रहेको यस मुद्दामा पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्न भनी विशेषमा मुद्दा पठाएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेषको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटी रहेको तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भन्दै उक्त फैसला बदर गरेको थियो ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले ०८० जेठमा यो मुद्दा फैसला गरेको थियो । सबै प्रतिवादीलाई न्यूनतम् नौ वर्ष कैद तथा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्चले पुनः प्रमाण बुझ्न आदेश गर्दै सुरुबाट सुनुवाइ गर्न भनेको थियो ।
सजायपूर्वको प्रतिवेदनमा अदालतले विज्ञ झिकाएकोमा अदालतको न्यायिक प्रक्रिया, पद्धति र अभ्यासविपरीत विज्ञ झिकाउने आदेश भएको, उनीहरुको राय लिपिबद्ध नरहेको, रायको सम्बन्धमा पक्षलाई कुरा राख्ने मौका नदिइएको सर्वोच्चको भनाइ थियो । साथै, विज्ञहरुलाई खुला रुपमा अदालतमा उपस्थित नगराएको, विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने विषय यकीन नगरेको तथा यस सम्बन्धमा विपक्षी वा उनीहरुका कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श नगरेको, जिरहको मौका नदिइएको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा गरिएको व्याख्या गैरकानुनी तथा सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल रहेकाले पनि पुनः विशेषमा पठाइएको थियो । कतिपय प्रश्नसँग सम्बन्धित प्रमाण नै बुझ्न छुटाएको तथा कतिपय प्रश्नमा उत्तर नै नदिई फैसलामा मौन बसेको संयुक्त इजलासको फैसलामा छ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षका विशेषज्ञसँग राय लिन, स्वतन्त्र विशेषज्ञको सूची बनाई प्रमाण ऐन हेरी, विशेषज्ञहरूलाई शपथ गराई, उनीहरूले दिएको रायलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने अवसर प्रतिवादी पक्षलाई पनि दिई, नक्कली मूल्य अविवृद्धि कर र बिल बिजकको प्रयोगबारे उठेका प्रश्नमा आवश्यक प्रमाण बुझी मात्र फैसला गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो ।
