सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमाका साथै बालबालिकाहरूका लागि बाल शैक्षिक योजनाकोसमेत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरेका हुन्।
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार चार सय ८८ जना आश्रय लिँदै आएका छन्। जसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ। बाँकी रहेका झण्डै पाँच प्रतिशतको पनि विवरण समेटेर सरकारले उपलब्ध गराएको पहिचान कार्ड वा अन्य कुनै आधिकारिक माध्यमबाट पहिचान गरी बिमा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ। बिमाका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम रकमको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। सुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेर कम्तीमा १० वर्षसम्म यसलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ ।
हाल विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएकाहरूबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम आगामी दिनमा देशभरका अन्य जिल्ला र प्रदेशका भूमिहीनहरूमा समेत विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
