स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप)ले औँल्याउने बेरुजुलाई सिधै भ्रष्टचारका रूपमा व्याख्या गरिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कानुन, कार्यविधि र अवश्यक प्रतिक्रिया पूरा गरेर गरिएका कममा समेत बेरुजु देखाउँदा समाजमा नकारात्मक सन्देश गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङमा आयोजित लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभाव अभिवृद्धि तथा नागरिक सहभागिता विषयक अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मलेपको प्रतिवेदनप्रतिवेदन प्रति गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले एउटै प्रकृतिका काममा कतै बेरुजु देखाउने र कतै नदेखाउने प्रवृत्तिले लेखापरीक्षण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए ।
जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमु (दिपेन)ले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएका काम तथा ओएनएम सर्वेक्षणका आधारमा नियुक्त करार कर्मचारीको तलबभत्तासमेतको बेरुजुमा समेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। स्थानीय सभा र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार उपलब्ध गराइएको स्थानीय भत्तामा समेत बेरुजु देखाइएको उनको भनाइ थियो। मलेप टोलीसँग आक्रोशित भएका अध्यक्ष पोमुले लेखापरीक्षण टोलीले स्थलगत रूपमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएर जानुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । उनले काठमाडौं बोलाउने कहिले कता कहिले कता बोलाएर धेरै दुःख दिने गरेकोसमेत बताए ।
उता, पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले अनुमति दिएको काममा समेत बेरुजु देखाउने गरिएको गुनासो गरे। ऐनभन्दा मन्त्रालयका अधिकारीको पत्रलाई आधार बनाएर बेरुजु औँल्याउने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले बेरुजुलाई समाचले भ्रष्टचारका रूपमा बुज्ने गलत भाष्य अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। एता, मेरिङदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष युकाहां वीर हांगामले स्थानीय तहले कानुननुसार बनाएका ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार भएका कामलाई समेत बेरुजुमा खाख्ने अध्यास सुधार गर्नुपर्ने बताए । फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन, सिदिङ्वा गाउँलिकाका अध्यक्ष मानबहादुर राई र सिरिजंघा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहाने पनि तथ्यगत अवस्था नबुझी बेरुजु औँल्याउने गरेकाले पनि बेरुजु धेरै आएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले पनि व्यावहारिक कठिनाइका विषय उठाएका थिए । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभय राजवंशीले किसान र पशुपालकबाट खरिद गरिएका पशुपन्छी तथा बिरुवामा प्यान नम्बर खोज्न र नभेटिए बेरुजु लेख्ने प्रवृत्तिले काम गर्न समस्या भएको बताए।
कार्यक्रममा महालेखा परीक्षणको कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले लेखापरीक्षण टोलीबाट आचरणविपरीत काम भएको प्रमाणित भए तत्काल फिर्ता बोलाउन सकिने बताए। उनले जिल्लागत रूपमा सुझाव संकलन गर्दै लेखापरीक्षण प्रणाली सुधारका लागि अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक प्रकाश खत्रीले सबै भ्रष्टाचार बेरुजु हो, तर सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन भन्दै बेरुजुबारेको गलत बुझाई हटाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल अडिट व्यवस्थापन प्रणली (नम्स)मार्फत संपरीक्षण प्रक्रिया थप सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
