नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी लोकतन्त्र र सुशासन प्रक्रियामा युवाको भूमिका सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय संघीयतासम्बन्धी युवा संवाद कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम र फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका युवा, विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा संघीयता, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, समावेशी शासन, वित्तीय संघीयता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
संवादका क्रममा सहभागीहरूले संघीयता केवल संरचनागत व्यवस्था नभई नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासन प्रणाली भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे। प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता र सशक्तीकरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि जोड थियो।
कार्यक्रममा लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो। महिला, दलित, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तह थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने निष्कर्ष सहभागीहरूले निकालेका थिए।
विभिन्न विषयगत सत्रमार्फत सहभागीहरूलाई संघीयताको आधारभूत अवधारणा, तीन तहका सरकारबिचको जिम्मेवारी बाँडफाँट, बजेट तथा योजना निर्माण, समावेशी शासन, अन्तर–सरकारी समन्वय र युवा नेतृत्वमा आधारित शासन सुधारका उपायबारे व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा, संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछाने, पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थ, मोहम्मद आयुब तथा एफएलसीका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक कृष्णकुमार साहले विभिन्न सत्रमा सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा सहभागी युवाहरूले आफ्ना सिकाइ, सुझाव र अपेक्षालाई समेट्दै ‘प्रदेश युवा संघीयता चार्टर’ तयार गरेका थिए। उक्त घोषणापत्रमार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउन युवाको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्ने सन्देश दिइएको छ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, प्रदेश सभा सदस्यहरू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले अवलोकन गरेका थिए।
एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थका अनुसार यो संवाद शृंखला सातै प्रदेशका युवालाई संघीय शासन, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध र उत्तरदायी लोकतन्त्रबारे जानकारी तथा नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गर्ने राष्ट्रिय अभियानको हिस्सा हो। प्रदेशस्तरबाट संकलित सुझावहरू आगामी राष्ट्रिय युवा संवाद सम्मेलनमार्फत नीति निर्मातासमक्ष प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।
यसअघि मधेश, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्ता संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्। कर्णालीमा सम्पन्न कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनको बहसलाई युवामाझ विस्तार गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको आवाजलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
