नौबुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गर्दै अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलन कैलालीको टीकापुरमा आइतबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित आगामी आर्थिक वर्षभित्र कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने सन्देशपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय कामकारबाहीलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन, संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा तहगत व्यवस्थापिकाहरूबिच सहकार्य र अन्तरआबद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन संघीय संसद् तथा सबै प्रदेश सभाहरूले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।
दुई दिनसम्म भएको सम्मेलनमा संघीय दुवै सदन तथा सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, संसद्का सचिवसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए। ‘तीनै तहका कानुन निर्माण एवं व्यवस्थापकीय कामकारबाहीलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन एवं संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संघीय संसद्अन्तर्गत एक व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि विशेष पहल गर्ने’ सन्देशपत्रमा भनिएको छ।
संघ र प्रदेश सभा सदस्यहरुको संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन संघ र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ। प्रदेश सभामा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याले सभा सञ्चालन र कानुन निर्माणलगायत काममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकाले प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघीय संसद् र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको कामकारबाही एवं भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय बनाउन के–कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति पनि सम्मेलनले गठन गरेको छ। उक्त समितिको सदस्यमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर सदस्य छन्। अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चको १२औँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।
