सरकारले सार्वजनिक, ऐलानी जग्गा अतिक्रमण मुक्त बनाउन नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका जमिनबाट उठिबास गराएर भूमिहीन सुकुमवासीहरूको बिचल्ली बनाएको भन्दै सिराहाका भूमिहीन सुकुमवासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती उठिबास र निष्कासन अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।
जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सुरक्षित आवास र भूमि अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै जबर्जस्ती उठिबास र निष्कासन रोक्न्न आग्रह गरेका हुन्।
‘संविधान, कानुनसहित नीतिगत रूपमा भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै काठमाडौं उपत्यकासहित जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जबर्जस्ती उठिबास र निष्कासन भइरहेका छन्,’ उनीहरूले भने, ‘यस्ता कार्यहरूले नागरिकको आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाजस्ता आधारभूत मानव अधिकारहरूमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।’
कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लालपूर्जा
उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीमा राज्यले सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायतका आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिसकेको हुँदाहुँदै उठिबास गराउने निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको औँल्याउँदै संविधानको धारा ३७ र ४० तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौँ संशोधन) अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको स्मरणसमेत गराएका छन्।
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको तत्काल लगत संकलन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार लालपुर्जा वितरण, जोखिमयुक्त वा कानुनले निषेध गरेका क्षेत्रमा बसोबास रहेका परिवारहरूको हकमा सम्बन्धित समुदायसँगको समन्वयमा सुरक्षित र सम्मानजनक वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थासहित पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने भूमिहीन सुकुमवासीहरूको माग छ।
जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र नेपाल महिला एकता समाजको आह्वानमा सिराहाको धनगढीमाई- १०, जिरोमाइलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भने, ‘उठिबास गरिएका परिवारहरूलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता तथा कुनै पनि ठाउँ खाली गर्नु पूर्व मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गरी व्यवहारिक स्थापन गरिनुपर्छ।’
सरकारद्वारा विघटित तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांक अनुसार आयोगसँग सम्झौता भई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले गरेको लगत संकलन र प्रविष्टि विवरणअनुसार जिल्लाको गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, कर्जन्हा, सिराहा र मिर्चैया नगरपालिका तथा औरही गाउँपालिकामा गरी तीन हजार आठ सय १५ भूमिहीन दलित, दुई हजार छ सय ६२ भूमिहीन सुकुमवासी र तीन हजार तीन सय छ अव्यवस्थित बसोवासी गरी नौ हजार सात सय ८३ जना छन् । ‘बाँकी नौ पालिकामा लगत संकलन नभए पनि करिब १३ देखि १४ हजार परिवार भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित रहेको अनुमान छ,’ भूमि अधिकारकर्मी अरुण सदायले भने, ‘त्यति ठुलो संख्यामा रहेका नागरिकलाई भरपर्दो विकल्प नदिई त्यतिकै विस्थापन गर्न मिल्दैन।’
संरक्षणको आवरणमा विस्थापन
गत २५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन नगरी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण खाली गर्ने नाममा विनाविकल्प जबर्जस्ती सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन थालेपछि भूमिहीन सुकुमवासीहरू आतंकित भएका छन् ।
संघीय सरकारको १२ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ९२ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, अतिक्रमण कडाइ पूर्वका रोक लगाइने, अवैध कब्जा हटाउने नाममा वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएको थातथलोबाट जबर्जस्ती विस्थापन गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गत २४ वैशाखमा जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको बैठकले जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत कायम नभएको भए सात दिनभित्र तयार गर्ने, लगत कायम भएका जग्गाको सन्दर्भमा आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरुमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजनासहितको विवरण स्थानीय तहहरूले १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेलगायतका निर्णय भएको थियो।
आ–आफ्नो पालिकाको सरकारी साार्वजनिक जग्गामा बसोवास गरेका घरपरिवारमध्ये वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन (सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, औषधि उपचार तथा परामर्श, महिला तथा अपांगमैत्री आवास कक्ष, सुरक्षा प्रबन्ध) लगायतका योजनाको तयारी सम्बन्धित पालिकाले नै गर्ने भनिए पनि निर्णय मुताबिक केही नगरी एक्कासि डोजरले घर भत्काएर आफूहरूको बिचल्ली बनाइएको नवराजपुर गाउँपालिका- ४ का रामविलास रजकको गुनासो छ।
