कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने बताएकी छिन्। शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन, समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। यसका लागि कानुन अधिकृतहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
‘न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह, कानुन मन्त्रालय राज्यसत्ता सञ्चालनको मस्तिष्क हो। केही समस्या परे पनि, केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँग समन्वय गरिन्छ। तर, कहिलेकाहीँ नेताहरूबाट सुनिन्छ, जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ। हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन, जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्यमा हामी पुग्नुपर्छ। त्यो मार्गदर्शन यो सम्मेलनले गर्नेछ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रूपमा केही कुरा हुने वा नहुने प्रतिबिम्बित कानुनबाट हुने भन्दै कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नीतिगत काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन्। मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायले गर्ने कार्य अब अन्त्य गरिने बताइन्। उनले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै मस्यौदा गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिइन्।
कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत्, सुसंगठित, अनुशासनमा बाँध्न, ओज कायम राख्नका लागि कर्मचारीहरूको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको प्रस्ट पारिन्। देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने बाटो तय गर्न कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण योगदन हुने भन्दै निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गरिन्। उनले कानुन निर्माणमा आफूलाई लागेका कुरा जिम्मेवार कर्मचारीको रूपमा वरिष्ठ कर्मचारीसमक्ष राख्न सुझाव दिइन्।
मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि बताइन्। ‘अहिले हामीले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेका छौँ। केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटाइसेजनको काम सकाउने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको पनि जानकारी गराइन्। ‘जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्छ, कानुनमार्फत जनताले आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन। जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौँ,’ उनले भनिन्।
