सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को सिनेटबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)का केन्द्रीय क्याम्पस सभापतिलाई पदेन सदस्यबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुलअजिज मुसलमानको एकल इजलासले स्ववियु सभापतिको विश्वविद्यालय सभामा रहेको प्रतिनिधित्व हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि त्रिविको विश्वविद्यालय सभामा केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था थियो। तर, सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरेपछि स्ववियु सभापति तथा विश्वविद्यालय सभाका सदस्य दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
