उदयपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अब आफ्नो समूहको बैंक खाताबाट सिधै रकम खर्च गर्न पाउने भएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले यसअघि लागू गर्दै आएको समूहको कोष खर्च गर्दा अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएपछि आर्थिक कारोबारमा समूहलाई प्रत्यक्ष पहुँच मिलेको हो।
डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका डिभिजनल वन अधिकृत गजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मातहतका सबडिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै सिफारिस–आधारित भुक्तानी प्रणाली हटाइएको जानकारी दिएका छन्। अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ अनुसार बैंकबाट सिधै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
परिपत्रमा वन नियमावली, २०७९ अनुसार समूहको कोष परिचालन गर्दा साधारणसभाबाट खर्चको अनुमोदन, नियमित लेखा परीक्षण तथा पारदर्शिता अनिवार्य हुने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का कार्यक्रमहरू असार मसान्तभित्र साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी विवरण कार्यालयमा पेस गर्न पनि भनिएको छ।
त्यसैगरी, वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागत अनुमान तयार गर्ने तथा कार्य सम्पन्न भएपछि जाँचपास गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सबडिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जिल्ला महासंघले यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। महासंघका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतका अनुसार समूह स्वायत्त संस्था भएकाले लामो समयदेखि सिफारिस प्रणाली हटाउन माग हुँदै आएको थियो। तर, केही पदाधिकारीहरूले सिफारिस हटेपछि आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने र अनियमितता बढ्ने जोखिम पनि औँल्याएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटअन्तर्गत उदयपुरमा ४०५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। तीमध्ये अधिकांश समूहले स्थायी लेखा नम्बर लिएर नियमअनुसार आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जिल्लामा करिब एक लाख ४८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ भने वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँबराबरको काठजन्य उत्पादन क्षमता रहेको छ।
