स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)मा आबद्ध ऊर्जा व्यवसायीहरूले साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित इप्पानको एक भेलामा उपस्थित सदस्यहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
भेलामा प्रस्तुतीकरण गर्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २१औँ वार्षिक साधारणसभाका वेला ४५१ आयोजना इप्पानमा सदस्य रहेको र २४औँ वार्षिक साधारणसभासम्म करिब सात सयआयोजना सदस्य हुने अनुमान गरिएको बताए।
उनले नेपालमा रहेका एक हजार १३६ आयोजनामध्ये करिब सात सय मात्रै इप्पानमा आबद्ध हुनु सदस्य आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको संकेत भएको उल्लेख गर्दै सबैलाई इप्पानमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
दुलालले २१औँ वार्षिक साधारणसभाबाट नेतृत्व चयनसँगै गठन भएको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले २३औँ वार्षिक साधारणसभामा पेस गरेको र पारित भएको प्रस्तावअनुसार लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाइनुपर्छ, इप्पानमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ तथा पदाधिकारी चयनलाई अझ खुला र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ।
उनले आगामी इप्पान एकताबद्ध, प्रभावकारी, पारदर्शी, संस्थागत सुशासनयुक्त र निर्णय कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। हाल करिब १०१ ऊर्जा कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका र करिब ५० कम्पनी आइपिओ निष्कासन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सूचीकृत कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्व रहेको इप्पानमा सबै सदस्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अबको इप्पान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने, सबैलाई समेट्ने, सबैको सम्मान गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रको समग्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम रहने तथा सरकारलाई समाधानसहित सुझाव दिन सक्ने संस्था हुनुपर्छ।
कार्यक्रममा इप्पानका संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले ०५७ सालमा चार कम्पनीबाट सुरु भएको इप्पान आज सात सय कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बनेकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले जलविद्युत् विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको इप्पानले संस्थागत सुदृढीकरण तथा ऊर्जा विकासका रणनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित भएर सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले विधानसम्बन्धी विवाद समाधान गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले साधारणसभाबाट विधान पारित गरी हाललाई निर्वाचन स्थगित गर्न र केही समयपछि सबैलाई समेट्ने गरी निर्वाचन गरेर एकताबद्ध हुन आग्रह गरे।
ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर विनोद देवकोटाले अघिल्लो निर्वाचनमा महासचिव पदमा दिएको उम्मेदवारी विधानका कारण खारेज भएको स्मरण गर्दै तत्कालीन सल्लाहकार इन्जिनियर भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले तयार पारेको र २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित विधान कार्यान्वयन गरी संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरे।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर सुवास बरालले भने, ‘आज इप्पानका एजेन्डा जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरूको मात्र रहेन, यो देश र जनताको आवाज बनेको छ।’ उनले इन्जिनियरिङ जनशक्ति उपयोगको प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा भएको उल्लेख गर्दै बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सदस्यहरूले उठाएका विषय समेटेर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विधान संशोधन गर्न सुझाव दिए।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोनले संस्थाभित्र फुटभन्दा एकता आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘इप्पानको बृहत्तर हित र सहमतिका लागि यदि कार्यसमितिले बलराम खतिवडाजीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत मान्छ भने म आफ्नो दाबी छोड्न तयार छु र सल्लाहकारका रूपमा सहयोग गर्नेछु।’
इप्पानका सल्लाहकार इन्जिनियर लालकृष्ण केसीले संस्थाको ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै इप्पानको साख जोगाएर अघि बढ्न सबैलाई समेट्ने गरी विधान परिवर्तन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संस्थालाई अझ गतिशील बनाउने बताए। ०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि ०६७, ०७६ र ०७८ सालमा संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान आवश्यकताअनुसार थप परिष्कृत गर्दै लैजान कार्यसमितिले गृहकार्य गरिरहेको बताए।
इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले सरकारको सयबुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पिपिए खुला गर्ने तथा ‘वन डोर’ नीतिजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समावेश हुनु इप्पानको उपलब्धि भएको बताए। उनले विवादहरूलाई छलफलमार्फत समाधान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले लगानीकर्ताहरू संगठित नभए सरकारले बेवास्ता गर्न सक्ने चेतावनी दिए। बिमा प्रिमियम वृद्धिविरुद्धको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै उनीहरूले भने, ‘सरकार जुनसुकै आए पनि उसले हामीलाई रेड कार्पेट ओछ्याउँदैन, बरु काँडा बिछ्याउन सक्छ। यस्तो वेला हाम्रो संगठन बलियो भएन भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ।’ उनीहरूले संस्थामा पद ओगट्नुभन्दा सक्रियता महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै चुनावभन्दा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए। ‘सर्वसम्मत निर्णय गर्न समय लाग्छ भने केही समय निर्वाचन पछाडि सार्नुस्, तर संस्थालाई विभाजित हुन नदिनुस्,’ उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मत निर्णयले संस्थालाई बलियो बनाउने धारणा पनि राखे। इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभाको एजेन्डामा रहेको विधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाएर ऊर्जा उद्यमीहरूको राय–सुझाव संकलन गर्ने तथा आगामी निर्वाचनको रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त भेलामा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३५० निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको बताइएको छ।
