भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्ने भएको छ । भूमिसम्बन्धी नियमहरू संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन गर्न लागेको हो ।
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमअनुसार अध्यक्षसहिच पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्न लागिएको हो । समितिमा तीन विज्ञ सदस्य तथा भूमि व्यवस्था सहसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् । समितिको पदावधि पाँच सय दिनको हुने र सरकारले सय दिन थप गर्न सक्ने नियममा उल्लेख छ ।
समितिलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड तोक्नेछ । २८ माघ ०६६ अगावैदेखि बसोबास गर्दै आएको प्रमाणित भएमा भने सोही जग्गा नापजाँच गरी उपलब्ध गराउन सकिने नियममा उल्लेख छ ।
हरेक जिल्लामा पनि जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति रहनेछन् । समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् भने सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समिति अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालयको प्रमुख, जिल्लास्थित वन कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत हुनेछन् । नापी कार्यलयको प्रमुख समितिको सदस्यसचिव रहनेछन् ।
यसअघि सरकारले हरेक जिल्लामा पार्टीनिकट कार्यकर्तालाई भर्ना गरेर यस्तो समिति गठन गरेको थियो । ती नियुक्ति खारेज गर्दै सबै सरकारी कर्मचारीलाई नै यससम्बन्धी जिम्मेवारी तोकिएको छ । बढीमा ६ सय दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित समिति गठन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सरकारले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासी बस्तीमा बल प्रयोग गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने व्यवस्थापनका लागि तयारी अघि बढिसकेको जनाएको छ । केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो समिति गठन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।
