तीन दिनको रस्साकस्सीपछि मंगलबार मधेश प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ । नेकपालाई अर्थ मन्त्रालय दिएपछि मंगलबार एमालेबाट चार तथा कांग्रेस र नेकपाबाट एक–एक गरी ६ मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र कर्णले नेकपाका युवराज भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । एमालेबाट मोहम्मद समीर भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, शारदादेवी थापा श्रम तथा यातायातमन्त्री, लखन दास युवा तथा समाज कल्याणमन्त्री र मनोज सिंह शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका जंगीलाल राय यादवलाई हटाएर नरेन्द्र शाहलाई स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख कर्णले मंगलबारै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।
मधेशमा सत्तागठबन्धन कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिच मन्त्रालयको संख्या ११ बाट नौमा झार्ने सहमति मंगलबार भएको छ । १५ बुँदे सहमतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुख्यमन्त्रीसहित नौसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइनेछ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा मुख्यमन्त्री आलोपालो एवं एमाले र कांग्रेसले तीन–तीन तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
तीन दलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने सहमति गरेका छन् ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी, परियोजना बैंकमा समावेश योजनालाई प्राथमिकता दिने, अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता रहने कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ ।
तीन दलले प्रदेश कानुन संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, साथै संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, तीनदलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने जनाइएको छ ।
सहमतिपत्रमा कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव तथा नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
