जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईको अध्यक्षतामा ललितपुरको कुपन्डाेलमा दुई दिनसम्म चलेको बैठक आइतबार १५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्दै सम्पन्न भएको हो । बैठकले सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कार्यले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई खण्डीकृत गरेको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक आचरण र चरित्रसहित विधिको शासनअनुरूप जिम्मेवार र जवाफदेही बनी राज्य सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले हाल काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीहरूको घरबस्तीका डोजर लगाएर खाली गराएकोप्रति खेद प्रकट गरेको छ । बैठकले राज्यआतंक नै सिर्जना गरी नागरिकलाई बेघरबार बनाउने कार्य मानवीय एवं नागरिकको संवैधानिक हकविरुद्ध हुने जिकिर गर्दै दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दाहरूलाई घरडेरा सार्नसमेत समय उपलब्ध नगराई डोजरआतंक सिर्जना गरी हजारौँ परिवारको बिचल्ली पार्ने कार्यले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको पनि खिल्ली उडाएको टिप्पणी गर्दै नेपाल सरकारलाई अव्यवस्थित बसाेबासलाई व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारी छानबिनमार्फत वास्तविक घरबारविहीन भूमिहीन नागरिकको तत्काल सुरक्षित, मर्यादित एवं सुविधायुक्त बसोबासको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले सरकारले गरेको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूको संरचना खारेजीसम्बन्धी निर्णयप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विगतमा विद्यार्थी संगठनहरूलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने साधनको रूपमा उपयोग गर्ने विगतको अभ्यासलाई दुरुत्साहन गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूलाई विद्यार्थीको हक, हित र सुरक्षा एवं शैक्षिक वातावरण निर्माण र सामाजिक चेतना फैलाउन कार्यमा संलग्न हुने गरी प्रभावकारी नियमनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, जसपाले आधिकारिक ट्रेड युनियनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने चेष्टाप्रति पनि पार्टीले ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधान संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था, मिडिया एवं अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरी संविधानप्रति सबैको अपनत्व हुने गरी संशोधनको कार्यसूची अगाडि बढाउन सरकारसँग अपिल गरेको छ।
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा जसपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा अगाडि सार्दै संविधान संशोधनका मूलभूत सवालहरूमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरूप कायम गर्न एवं पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट संसद्को व्यवस्था गर्न, प्रदेशहरूको नामांकन र सीमांकन सच्याई पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न, शक्तिशाली जनलोकपालको गठन गर्न, संवैधानिक निकायहरूलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्न, प्रदेशको अधिकार बढाउँदै अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमातहत रहने व्यवस्थालगायतका प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजरायल र इरानबिच चर्किएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्न जाँदा त्यसले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा समेत लागत बढाउँदा उपभोग्य वस्तुहरूको बजारमूल्य अकासिन गएकोप्रति सरकारलाई संवेशदनशील हुँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्दै गरिब, मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू खरिदमा रासनकार्डको व्यवस्था गरी सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता र अनुचित साँठगाँठको आशंकामा कैयौँ उद्योगी एवं व्यवसायीहरूमाथि गैरकानुनी धरपकड गर्दा अनेकन प्रतिकूलताका बाबजुद तंग्रिन खोज्दै गरेको आर्थिक क्षेत्रमा संशय उत्पन्न भएको जनाउँदै केवल शंका र अनुमानकै भरमा धरपकड नगरी तथ्यगत अनुसन्धान गरी दोषी ठहरिने अवस्थामा मात्रै थुनछेक गर्ने गरी उद्योगी एवं व्यवसायीहरूलाई निर्वाध रूपमा कानुनसम्मत पेसा–व्यवसाय गर्न दिन अनुरोध गरेको छ । बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।
दुईतिहाइनजिकको बहुमतको सरकारको संशयपूर्ण कार्यशैलीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा विश्वास जागृत हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको सेयरबजारमा देखिएको जनाउँदै आमलगानीकर्ता एवं व्यवसायीहरुको गुमेको विश्वास पुनर्वहाली गर्न पुँजीबजार सुधारसँगै आर्थिक सुधारका नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वका सरकार आन्तरिक विवाद र विखण्डनमा नफसेको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म सरकार चल्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई शंकाको सुविधा दिएको छ ।
तथापि, अनुभवहीन युवाहरूको मन्त्रिमण्डलले गर्ने कामकारबाही भने कच्चा देखिएको टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकारका कतिपय निर्णयहरू कच्चा देखिएको र न्यायालयले उल्ट्याउने वा आफैँ फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाले ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैँ पनि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नियुक्त मन्त्रीहरूले महिना दिन पनि नपुग्दै बर्खास्त हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु पनि काँचोपनाको गम्भीर अभिव्यक्ति हो ।’ तथापि, सरकारले सार्वजनिक गरेका नीतिहरूप्रति शंकाको सुविधा दिँदै ती नीतिहरूको सन्तुलित कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
बैठकले आन्तरिक पार्टीको विभिन्न कमिटीहरू गठन र पुनर्गठनको अभियानलाई तीव्र ढंगले सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्य, राजनीतिक समिति सदस्य एवं पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यहरू थप गरेको छ । जसक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्षमा दानबहादुर विश्वकर्मा र राधा तिमिल्सिनालाई चयन गरेको छ । त्यसैगरी उपमहासचिव पदमा रमेश राई तथा सचिव पदमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हेमन्त माण्डव्य, लुम्बिनी प्रदेशबाट मनिकर कार्की र गण्डकी प्रदेशबाट धन प्रसाद तामाङलाई चयन गरेको छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय कार्याकारिणी समिति सदस्यमा शाक्य सुरेन, सुशीला शाक्य, भाग्यनारायण यादव, योगराज बनेम, नवीन सुनुवार, सीमा सिंह, ज्ञानकुमार परियार र ओमकृष्ण श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ भने राजनीतिक समिति सदस्यहरूमा भगवान चाम्लिङ, मानबहादुर थापा, छविलाल रानामगर, नन्द याम्कू, जुनु पुनमगर, पवित्र बज्राचार्य, उर्मिला राई, हरिकला थापालगायत चयन भएका छन् । पार्टीका थप केन्द्रीय समिति सदस्यहरूमा प्रदीप चौधरी, बालकृष्ण याख्खा, निर्मला यादव, प्रसन्न राई, दीपक राई, प्रकाश चाम्लिङ, हिमानी थापालगायत रहेका छन् ।
