भारतको केन्द्र सरकार लोकसभा र राज्यसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्न सन् २०२३ मा आफैँले ल्याएको एक कानुन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । तथापि, सरकारले महिलाको आरक्षणलाई देशको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको संख्या वृद्धिसँग जोड्न खोजेपछि विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन् ।
बिहीबार मोदी सरकारले संसद्को तल्लो सदन ‘लोकसभा’मा छलफलका लागि तीनवटा विधेयक प्रस्तुत गर्यो । सरकारले संसद्को विशेष सत्रमा छलफलका लागि पेस गरेको तीन विधेयकमध्ये दुईवटा संसद्मा महिलाको संख्या वृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भने तेस्रो विधेयक संसद्को आकार बढाउनेसँग सम्बन्धित छ । तेस्रो विधेयकले लोकसभामा संसद् संख्याको हालको ५४३ लोकसभा सिटबाट बढाएर ८५० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक हुन्, जुन पारित हुन दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । मोदी नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक अलाइन्स (एनडिए)सँग संसद्को तल्लो सदनमा २९३ सिट मात्र छ, जुन दुईतिहाइ बहुमतका लागि ३६० मतभन्दा कम हो । त्यसैले, यी विधयेक पारित हुन अन्य दलको पनि समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।
‘हामी महिलालाई सशक्त बनाउन ऐतिहासिक कदम चाल्दै छौँ,’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार संसद्को विशेष बैठकको पहिलो दिन बोल्दै सबै सांसदलाई विधयेकको समर्थन गर्न आह्वान गरे ।
