१० दिनमै पेट्रोलियममा दोस्रो मूल्यवृद्धि

१ चैतमा पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १०–१० रुपैयाँ वृद्धि गरेको निगमले बुधबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १५–१५ रुपैयाँ बढाएको छ

बिहिबार, १२ चैत, २०८२
डिजिटल संस्करण

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले १० दिनभित्रै पेट्रोलियम पदार्थमा दोस्रोपटक मूल्यवृद्धि गरेको छ । भारतबाट नयाँ खरिददर प्राप्त नभएकै अवस्थामा पनि निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५–१५ रुपैयाँले बढाएको हो ।

बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी गरिएको मूल्य समायोजनपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समान १६७ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १ चैतमा पनि निगमले पेट्रोलमा १५ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा १०–१० रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएको कारण देखाउँदै निगमले समयअघि नै मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार १ अप्रिल (१८ चैत)मा आउने नयाँ मूल्यसूचीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपणका आधारमा अहिले नै भाउ बढाइएको हो । आगामी सूचीमा पुनः मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘एक सातापछि आउने मूल्य ठुलो अन्तरले बढ्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै मूल्य समायोजन गरिएको हो ।’ निगमले एक सातापछि फेरि मूल्यवृद्धि हुन सक्ने संकेत पनि गरेको छ ।

१ चैतमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ र डिजेलमा ५४ रुपैयाँ वृद्धि भएर आएको थियो । त्यसअनुसार निगमले नेपाली बजारमा आंशिक समायोजन गर्दै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ मात्रै बढाएको थियो । उक्त समायोजनपछि पनि १५ दिनमा करिब तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । 

आइओसीले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १५ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने प्रावधान रहेको छ । सोहीअनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ । हालसम्म निगमले आइओसीलाई १ चैतमा तय गरिएको दरअनुसार नै भुक्तानी गरिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने सम्भावना देखाउँदै निगमले पुरानै र सस्तो खरिददरमै दोस्रोपटक मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

नयाँ समायोजनपछि निगमको घाटा केही घटेको छ । पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँले बढेर आएको मूल्यको तुलनामा दुई चरणमा २५ रुपैयाँ मात्रै बढाइएकाले अब पेट्रोलमा करिब ६ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको भनाइ छ । त्यस्त, डिजेलमा ५४ रुपैयाँ वृद्धि भए पनि २५ रुपैयाँ मात्रै समायोजन गरिएकाले घाटा घटेर प्रतिलिटर २९ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

आयल निगमका घाटा प्रक्षेपणमा तीन प्रश्न
१. अनुमानित मूल्यलाई आधार
आयल निगमले बुधबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर मूल्य वृद्धि गर्नुको कारणबारे १ देखि २४ मार्च (१७ फागुनदेखि १० चैत)सम्म पेट्रोलमा ७६ र डिजेलमा १४३ रुपैयाँ वृद्धि भएको जनाएको छ । तर, निगमलाई आइओसीले १५ मार्च (१ चैत)यताको नयाँ सूची नै पठाएको छैन । निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि घाटाको अनुमानित विवरण मात्रै राखिएको बताए । पेट्रोलमा ७६ र डिजेलमा १४३ रुपैयाँ मूल्य बढेको अनुमानित तथ्यांक हो । अझ भनौँ न, १ अप्रिलमा नयाँ मूल्य आउँदा कम्तीमा यतिको भार पर्छ भन्ने हो । तर, १ अप्रिल आउन अझै एक साता बाँकी छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ११६ डलर प्रतिब्यारेलबाट झरेर सय डलरआसपास आइरहेको छ । आइओसीले प्रत्येक १५ दिनको औसत मूल्यलाई गणना गरेर नेपालका लागि नयाँ सूची पठाउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको औसत भाउ मात्रै नेपालमा आउने गर्छ ।

२. घाटा प्रक्षेपणमा असामान्य अन्तर
१ देखि १८ चैतसम्म पाँच अर्ब नोक्सान हुने प्रक्षेपणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । जबकि यसअघिको विज्ञप्तिमा तीन अर्ब ९३ करोड मात्रै घाटा हुने प्रक्षेपण थियो । निगमले जहिले पनि घाटाको प्रक्षेपण गर्दा उच्च दरमा हिसाब निकाल्ने हुँदा १० दिनभित्रै गरिएको हिसाबमा एक अर्बभन्दा बढीको अन्तर पनि अस्वाभाविक छ ।

३. आगामी १५ दिनमा १५ अर्ब घाटाको दाबी
तेस्रो र सबैभन्दा ठुलो गलत तथ्यांक आगामी १५ दिनमा १५ अर्ब घाटा हुने भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा आगामी १५ दिनमा थप १५ अर्ब घाटा हुने देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अहिले नयाँ मूल्य नै आएको छैन, त्यसैले यो घाटा गणना नै गलत छ । सामान्यतया नयाँ मूल्य प्राप्त भएपछि र निगमले मूल्य समायोजन गरेपछि मात्रै घाटा वा नाफाको हिसाब गणना हुन्छ । निगम प्रवक्ता ठाकुरले १ अप्रिलदेखि लागू हुने गरीको हिसाबमा उक्त घाटा प्रक्षेपण गरिएको बताए ।

तर, विज्ञप्तिमा भने १ अप्रिलदेखिको हिसाबबारे केही उल्लेख छैन । अर्कातिर, १ अप्रिलमा आउने मूल्यसूचीबारे निगमसमेत अनभिज्ञ रहेका कारण अहिले नै घाटा प्रक्षेपण युक्तिसंगत देखिँदैन । अर्कातिर, १९ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएर बसेको मूल्य स्थिरीकरण कोष यस्तै वेला प्रयोग गर्ने उद्देश्य भएकाले घाटाको ठुलो आकार देखाएर उपभोक्ता तर्साउन खोज्नु गलत नियत हो ।

सुझावित समाचार