कानुन व्यवसायी महिलाहरूले नागरिकताको प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘नागरिकताप्राप्ति तथा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संविधानमै अस्पष्ट र विभेदकारी व्यवस्था भएको हुँदा यस सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन विधायिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ शनिबार सम्पन्न महिला कानुन व्यवसायीहरूको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रको १६औँ बुँदामा छ । कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २९ बुँदे भक्तपुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ भइरहेकाले सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग सम्मेलनले माग गरेको छ । कानुन व्यवसायी महिलाहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिलाहरूले समस्या भोग्नुपरेका कारण विदेश पठाउने निकायहरूलाई जिम्मेवार र नियमन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने हिंसाबारे गुनासो सुन्ने संयन्त्रको माग गरेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न कानुन अधिकारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘कानुन व्यवसायीहरूप्रति कार्यस्थलमा हुने हिंसाजन्य व्यवहारको उजुरी गर्ने तथा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नेपाल बार एसोसिएसन तथा एकाइ बारभित्र तत्काल गठन गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनसँग माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा छ । जेन–जी आन्दोलनका कारण न्यायिक, अर्धन्यायिक र सरकारी संरचनामा क्षति हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेका कारण पुनर्निर्माण समयमै गर्न माग गरिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको निवास र कार्यालयमा पुगेको क्षतिको समेत पूर्ति हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । विगत केही समययता कानुन व्यवसायी महिलाहरूलाई लक्षित गरी डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या, घृणित तथा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने कार्य भइरहेको भन्दै यस्तो कार्य गर्नेलाई जवाफदेही बनाउन र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्न कानुन व्यवसायी महिलाले सरकारसँग माग गरेको छ ।
