गत साता अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र उनीहरूका इरानी समकक्षी ओमानको मध्यस्थतामा जेनेभामा अर्को चरणको वार्ताका लागि बसे । परिणाम अस्पष्ट देखिन्थ्यो । इरानीले ‘राम्रो प्रगति’ भएको बताए पनि अमेरिकीले ‘थोरै मात्र प्रगति’ भएको दाबी गरे । यसैबिच, संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एकपटक इरानमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिए । हालैका सातामा मध्यपूर्वमा भारी अमेरिकी सैन्यले अखडा जमाएको छ, जसलाई धेरै पर्यवेक्षकले आसन्न आक्रमणको रूपमा समेत हेरेका छन् । यस सन्दर्भमा, यो प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुन सक्छ कि के हालका वार्ता कतै युद्ध तयार गर्न समय बिताउने एक रणनीति मात्र त थिएन ?
अमेरिकी सैन्य शक्तिको सामनाको परिप्रेक्ष्यमा कतिपयले सुझाव दिएका छन् कि इरानको एक मात्र विकल्प भनेको अमेरिकासँग सम्झौताका लागि वार्ता गर्नु हो, चाहे त्यो जतिसुकै अनुचित किन नहोस् । विश्वको सबैभन्दा ठुलो बजेट भएको देशको सेनाविरुद्धमा इरानी सैन्य क्षमता फितलो सावित हुन सक्छ । तर, वासिंटनले तोड्न सक्ने कमजोर सम्झौतामार्फत आत्मसमर्पण स्वीकार गर्नु तेहरानको एक मात्र विकल्प नहुन सक्छ । इरान अमेरिकी धम्कीविरुद्ध सशक्त रूपमा खडा हुन र जित्न सक्ने अर्को तरिका पनि छ ।
विगतका वार्ताको नियति
अमेरिका–इरान वार्तालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । इरानका लागि अमेरिकासँगको कुनै पनि कूटनीतिक संलग्नता संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसिपिओए) को विरासतले ओझेलमा परेको छ । सन् २०१५ मा अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, युरोपेली संघ र इरानद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताले इरानी आणविक कार्यक्रमको पूर्ण पारदर्शिताको बदलामा उसमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको प्रतिबन्धमा केही हदसम्म राहत प्रदान गर्यो । अर्थात्, उक्त सम्झौतापछि इरानमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बन्यो । तेहरानले सम्झौता स्वीकार गर्यो, यद्यपि यसमा केही अनुचित प्रावधान थिए र केही अमेरिकी प्रतिबन्ध भने यथावत् नै थिए ।
अत्यधिक सैन्य श्रेष्ठताको माध्यमबाट अमेरिकाले प्रारम्भिक सफलता हासिल गर्ला, तर अमेरिकी सेना इरानको अन्त्यन्त विकट पहाडी भूभागमा लामो प्रति–विद्रोहमा फस्न सक्छ ।
जे भए पनि इरानले आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो, जुन कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले बारम्बार पुष्टि गरेको थियो । तर, दुःखद पक्ष बदलामा हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाट सम्झौताको पालना गरेन । सन् २०१८ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा जेसिपिओएबाट फिर्ता भएको घोषणा गरे र इरानको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अधिकतम दबाब दिन अमेरिकाले पुनः प्रतिबन्ध लागू गर्यो । यो एक स्पष्ट सम्झना थियो कि अमेरिकी प्रतिज्ञा गैरबाध्यकारी छ । ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिको अनुसरणमा अमेरिकी सहयोगीको हितका लागि खासै वास्ता नगर्ने नेताको रूपमा ट्रम्पले अमेरिकीविरोधीको हितको सम्मान गर्छन् भनेर आशा गर्न सकिँदैन ।
यद्यपि, यदि कुनै डेमोक्य्राटिक राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसमा भएको भए पनि जेसिपिओए सम्झौता कायमै रहने कुनै निश्चित थिएन । अमेरिकाको ध्रुवीकृत राजनीतिक वातावरणमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर अर्को चुनावसम्म मात्र मान्य हुन्छ । अमेरिकाका लागि कुनै पनि वार्ताविरोधीलाई सुरक्षाको गलत भावनामा फसाउने उद्देश्यले गरिएको एउटा रणनीतिभन्दा बढी हुन सक्दैन । गत वर्ष अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधि ओमानमा अर्को चरणको वार्ताका लागि भेट्ने तालिका तोकिइरहेका वेला अमेरिकी प्रमुख सहयोगी इजरायलले इरानविरुद्ध ठुलो सैन्य अभियान सुरु गर्यो ।
उक्त युद्धमा अमेरिकाले आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता अस्वीकार गरे पनि उसले पहिले नै सूचना प्राप्त गरेको विषयलाई स्वीकार गर्यो । दुई देशबिचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यो पूर्वजानकारीले बलियो संकेत गर्छ कि तेहरानविरुद्ध इजरायलको हमलाका लागि अमेरिकाले मौन स्वीकृति दिएको थियो । आज, इरान फेरि अमेरिकासँग वार्तामा संलग्न छ र अझ अनुचित सम्झौता स्वीकार गर्न तेहरानमाथि दबाब दिइँदै छ । यदि तेहरान पछि हट्यो र अमेरिकी माग पूरा गर्यो भने ट्रम्प (जसले प्रस्ट ढंगले कमजोर पक्षको सिकार गर्छन्) केवल गोलपोस्ट सार्नेछ । अमेरिकी मागको शृंखला परिवर्तन भइरहन सक्छ । आज इरानको आणविक कार्यक्रमबाट भोलि उसको ब्यालिस्टिक मिसाइल र पर्सी शासन परिवर्तनसम्म बदलिँदै जानेछ ।
इजरायलसँगको विशेष अमेरिकी सम्बन्धको अर्थ हो कि इजरायली राज्यलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने इरानी सरकारप्रति वासिंटनको मौलिक रूपमा शत्रुतापूर्ण छ । फलस्वरूप, ट्रम्पको लक्ष्य दिगो सम्झौतामा पुग्नु होइन, बरु इरानले कहिल्यै पनि आफ्ना माग पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसकोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो, जसले गर्दा अधिकतम दबाब र शत्रुताको स्थायी अभियानलाई औचित्य प्रदान गर्छ । यस सन्दर्भमा र यसको हालैको अनुभवलाई मनन गर्दै इरानका लागि अमेरिकी वाचा र वार्तामा गरिएका सम्झौतामा भर पर्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।
बलियो क्षेत्रीय सम्बन्धमार्फत लाभ
हालको अमेरिका–इरान गतिरोध एक उच्च जोखिमको खेल हो, जसमा पूर्ण युद्धको सम्भावित परिणाम देखिन्छ । अमेरिकाले अत्यधिक सैन्य श्रेष्ठताको माध्यमबाट प्रारम्भिक विजय हासिल गर्न सक्छ, तर अमेरिकी सेना इरानको पहाडी भूभागमा लामो समयसम्म चल्ने प्रति–विद्रोहसँग लड्न पनि अल्झन सक्छ । यसको विपरीत, इरानले अन्ततः अमेरिकी आक्रमणलाई विफल पार्न सक्छ (जसरी यसका अफगान छिमेकीले गरे) । यस प्रक्रियामा देश भग्नावशेषमा परिणत हुनेछ ।
यसको अर्थ इरान पछि हट्नुपर्छ भन्ने होइन । ग्रिनल्यान्ड संकट र चीन–अमेरिका व्यापार युद्धले ट्रम्पको आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति कम भएको देखाएको छ । युरोपेली संघ र चीन इरानभन्दा धेरै शक्तिशाली भए पनि दृढ संकल्पको स्पष्ट प्रदर्शनले ट्रम्पलाई पछि हट्न बाध्य पार्न सक्छ । र, अमेरिकाको अवज्ञा गर्दैमा तेहरान एक्लो हुनुपर्दैन । यसको छिमेकमा, अन्य ठुला खेलाडी छन्, जसले अमेरिकाको नेतृत्वमा अर्को विनाशकारी युद्ध उनीहरूको हितमा छैन भनेर स्वीकार गर्छन् । इरानले स्थिरताका लागि क्षेत्रीय चाहनालाई फाइदा उठाउन सक्छ र फाइदा लिनुपर्छ ।
वर्षौंसम्म, इरानले यस क्षेत्रमा टकरावको नीति अपनायो । यो मान्यताले अन्ततः २०२३ मा साउदी अरेबियासँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक सामान्यीकरणमा पु¥यायो (चीन, ओमान र इराकद्वारा सहजीकरण गरिएको एक सफलता ) जसले गर्दा अन्य अरब देशहरूसँग व्यापक बन्देजलाई गति दिइयो । तीन वर्षपछि त्यो निर्णयले लाभ दिइरहेको छ । उल्लेखनीय रूपमा साउदी अरेबिया, ओमान, टर्की र कतारले ट्रम्पलाई संयम अपनाउन पैरवी गरिरहेका छन् । यो छिमेकी कूटनीतिमा निर्माण र क्षेत्रीय स्थिरता र सुरक्षा संरचना विकासमा लगानी गर्नाले यस क्षेत्रमा अर्को ठुलो अमेरिकी युद्धलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ ।
अलजजिराबाट
