जसपा नेपालको प्रतिबद्धतापत्र : संविधान पुनर्लेखनका लागि उच्चस्तरीय आयोगको प्रस्ताव

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संविधान पुनर्लेखनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा संविधान पुनर्लेखनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव छ । 

जसपाले संविधानविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय पुनरावलोकन आयोग गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो । विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला निर्माण सम्भव नरहेको जसपाको भनाइ छ । 

प्रतिबद्धतापत्रमा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित संघीयता, प्रादेशिक संरचनाको पुनर्निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण, जनलोकपाल गठन, उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य, धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट व्याख्या गर्ने तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समावेशी र सांस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

‘राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेलगायतका विषयमा संविधानविज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावको आधारमा संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट धारणा जसपा नेपालको रहेको छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । 

अध्यक्ष यादवले बहुमतको दम्भमा मुख्यत: कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले स्वामित्व लिने गरी संविधान जारी गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रमुख दलहरूले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै पहिलो संविधानसभाबाट पारित महŒवपूर्ण प्रावधानहरू उल्ट्याएका छन् ।

‘यो संविधानले मुलुकको संघीय संरचना, विविधता, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । यसले प्रशासनिक संघीयताको मात्र पक्षपोषण गरेको छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘यसैले मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा हुन सक्दैन ।’ 

यस्तै, जसपाले युवा पुस्तालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र उत्पादनमुखी राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सामाजिक सेवामा राज्यको नेतृत्व सुदृढ गर्दै गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सुधार गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई नागरिककेन्द्रित, नि:शुल्क र गुणस्तरीय बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, पार्टीले सबै नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक बहुविशिष्ट अस्पताल स्थापना गर्ने तथा शिक्षाको व्यापारीकरण रोक्दै शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क, सिपमूलक, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी, कानुनी सेवालाई राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व बनाउँदै सबै नागरिकका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्ने, संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रहरी ऐन संशोधन गरी व्यावसायिक, जनमैत्री र उत्तरदायी सुरक्षा व्यवस्था स्थापना गर्ने तथा संघीय निजामती ऐन ६ महिनाभित्र पारित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन जनलोकपालको व्यवस्था गर्ने तथा ०४७ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका लागि सिप विकास, प्रशिक्षण र लागत व्यवस्थापन रोजगारदाताबाट ग्यारेन्टी गराउने तथा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति कडाइका साथ लागू गर्ने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । त्यस्तै, चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि नदी उकास तथा कटान नियन्त्रण कार्यक्रम विस्तार, जलस्रोत र खानेपानीका मुहान संरक्षण, वन संरक्षण तथा संवद्र्धन अभियान सञ्चालन र माटो, बालुवा तथा ढुंगा निकासीमा कडा नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जसपाले जनाएको छ ।