अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो ६ महिनाको (अर्धवार्षिक) बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाललाई संयोजक तोकेको छ ।
यसमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका उपसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सबै उपसचिव, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका उपसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव सदस्य तोकिएका छन् भने केन्द्रीय बजेट (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा)का उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका समस्या समाधानका लागि लिएका कदमको विश्लेषण गर्न समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । बाँकी अवधिको बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘माघ मसान्तभित्र समीक्षा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले १५ माघभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै तयार गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि विगतमा जस्तै बजेट अनुमान संशोधन गरेर आकार घटाउने निश्चितप्राय: छ । अर्थ मन्त्रालयले २१ फागुनमा हुने निर्वाचन र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वंस भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि खर्चको जोहो गर्न ५३ आयोजनाका एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । कार्यान्वयनमा गइनसक्दै ठुलो रकमका बजेट रोक्का भएकाले बजेटको अनुमान घट्ने निश्चित बनेको हो । विगतमा पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको अनुमान संशोधन गरेर आकार घटाउने गरिएको छ ।
पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ८.३% मात्रै
बजेट रोक्काको निर्णयपछि सरकारको पुँजीगत खर्च पनि सुस्त देखिएको छ । चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च ८.३ प्रतिशत मात्रै छ । चार खर्ब सात अर्बको पुँजीगत बजेटमा मंसिर मसान्तसम्ममा ३३ अर्ब ८७ करोडको खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च पाँच खर्ब ६४ अर्ब (२८.१४ प्रतिशत) छ । राजस्व संकलन चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । यो वर्षभरि संकलन गर्ने लक्ष्यको २७.४५ प्रतिशत मात्रै हो ।
यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी भुक्तानी कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो कायम छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको खर्च कमजोर हुँदा राजस्व संकलन थप प्रभावित हुने देखिन्छ ।
