चक्रपथको महाराजगन्ज–कलंकी सडकखण्ड अस्तव्यस्त बनेको छ । चिनियाँ पक्षले सडक विस्तार गर्न नेपाल सरकारसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको आठ वर्ष बित्दा पनि अझै कार्यान्वयन चरणको काम सुरु भएको छैन । चिनियाँ कम्पनी (सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुप) ले निर्माण सामग्रीमा कर छुट दिनुपर्ने अडान राख्दै कार्यान्वयन चरणको सम्झौता गर्न नआएको हो ।
०७४ मा भएको दोस्रो खण्डको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार दुई वर्षअघि नै दायाँबायाँका संरचना हटाएर साइट खाली पारिएको थियो । तर, चिनियाँ पक्ष काम गर्न नआएपछि यो खण्ड हाल अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । भएका अस्थायी प्रकारका अकासेपुल, सडकपेटी हटाएपछि यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई ओहोरदोहोर र वारपारमा समेत सास्ती हुने गरेको छ । सवारीसाधनको अत्यन्तै चाप हुने यस सडकखण्डमा अत्यधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको छ ।
कालोपत्रलगायत सडक सुरक्षाका सबै संरचना निर्माणको काम चिनियाँ पक्षलाई दिने र दायाँबायाँ सर्भिस लेन तथा ढलको काम नेपाल पक्षले गर्ने भनी ०७४ मै नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबिच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । तर, आठ वर्षसम्म पनि सडकखण्ड विस्तारको काम थालेको छैन ।
वसुन्धारादेखि महाराजगन्जसम्म भने सडक विभाग आफैँले कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले काम गर्ने भनेको ८.२ किमि सडक भद्रगोल अवस्थामा छ । उपत्यकाभित्र सबैभन्दा बढी सवारीसाधनको चाप हुने यस खण्डमा समयमै काम सुरु नगर्दा सडक प्रयोगकर्ता आजित छन् । हाल चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको क्रममा ल्याइने निर्माण सामग्रीका स्थानीय कर नलाग्ने निर्णय गर्न एक वर्षअघिदेखि नै नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय कर थपिँदा निर्माण कार्य र लागत खर्चिलो हुने भएकाले चिनियाँ पक्षले स्थानीय कर छुट माग गरेको हो ।
तर, उक्त विषयमा नेपाल सरकारले चासो नदिँदा एक वर्षदेखि यो निर्णय अझै टुंगिएको छैन । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले बल्ल स्थानीय कर छुट गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ, तर उक्त निर्णयले मात्रै पुग्दैन । अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाएपछि अन्तिम अर्थात् कार्यान्वयन चरणको सम्झौताका लागि चिनियाँ पक्ष नेपाल आउनेछ ।
सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले चिनियाँ पक्ष काम गर्न तयार रहेको र उसले पछिल्लोपटक कर छुटको निर्णय माग गरेको बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले स्थानीय कर छुट हुने निर्णय गरेपछि बल्ल चिनियाँ पक्षले ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्नेछ । ‘चिनियाँ पक्ष काम गर्न आउन तयार छ, तर सडकखण्डको फाइनल डिजाइनसमेत गरेर पठाएको अवस्था छ, अब कार्यान्वयन चरणको सम्झौता हुन बाँकी हो, कार्यान्वयन चरणको सम्झौता भनेको काम हुने सम्झौता हो, यो सम्झौतापछि छिटो काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण अवधि कति राख्ने भन्नेबारेमा पनि अन्तिम सम्झौतामा हुनेछ ।’
दुई वर्षअघि चिनियाँ पक्षले तयार पारेको डिजाइन गलत भएको भन्दै नेपाली पक्षले विरोध गरेको थियो । डिजाइनमा हरियाली नराखिएको, अकासेपुल दुईवटा मात्रै राखिएको, फुटपाथलगायत सडक सुरक्षाका पूर्वाधार कमजोर भएको भन्दै डिजाइन परिवर्तन गर्न चिनियाँ पक्षलाई भनिएको थियो । पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारले भनेअनुसारको डिजाइनसमेत तयार पारेको छ ।
डिजाइनअनुसार दोस्रो खण्ड पनि पहिलो खण्डजस्तै आठ लेनको बनाउने डिजाइन चिनियाँ पक्षले गरिसकेको छ । यस खण्डमा मुख्य लेनको बिचमा तीन मिटरको खाली ठाउँ राखिनेछ । खाली ठाउँको दायाँ–बायाँ चार–चार लेनको मुख्य सडक हुनेछ । सडकको दायाँ–बायाँ तीन मिटरको फुटपाथ बनाइनेछ ।
फुटपाथको दायाँ–बायाँ चार–चार मिटरको ग्रिन बेल्ट (हरियाली क्षेत्र) पनि बनाइनेछ । अब कर छुट गर्ने निर्णय भएपछि चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र काम थाल्नेछ । कर छुटका लागि मन्त्रिपरिषद्को समेत निर्णय चाहिने भएकाले त्यसका लागि सडक विभागले आवश्यक कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ । एक वर्षअघि नै चिनियाँ पक्षले कर छुटको माग गरे पनि बल्ल प्रक्रिया अघि बढेको हो । काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाकी प्रमुख आशिका पोखरेलले चिनियाँ पक्षले काम गर्न नेपाल पक्षसँँग कर छुटको निर्णय पर्खिएको बताइन् ।
आठ वर्षदेखि अलपत्र छ योजना
सात वर्षअघि काठमाडौं चक्रपथको पहिलो खण्ड कोटेश्वर–कलंकीको निर्माण सकिएको थियो । पहिलो खण्डजस्तै चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाउने दोस्रो खण्डको योजना सुरु हुन सकेको छैन । आठ वर्षअघि ४ माघ ०७४ मा ८.२ किलोमिटर लामो यो खण्डको विस्तार दुई वर्षभित्र सक्ने गरी नेपाल र चीनबिच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । ०७५ असारमा कोटेश्वर कलंकी खण्डको काम सकिए पनि अन्य खण्डको काम भने अन्योल छ ।
दुई वर्षअघि नै साइट क्लियरेन्स गरे पनि चिनियाँ पक्षले काम गर्ने तयारी गरेको छैन । कोटेश्वर–कलंकी खण्ड सकाएलगत्तै सन् २०१९ डिसेम्बरमा कोभिड–१९ सुरु भएपछि चीनले चक्रपथ विस्तारको काम रोकेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ०७८ मा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले चक्रपथको दोस्रो खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै, कात्तिक ०७९ मा एक चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिको अनौपचारिक अध्ययन गरेको थियो भने ०७९ मंसिरमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । पछिल्लोपटक ०८० चैतमामा चीनबाट लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा प्राप्त भएको थियो । तर, त्यसयता चिनियाँ पक्षले कर छुटको निर्णय माग गरे पनि नेपाल सरकारले पठाउन सकेको छैन ।
अर्जुनप्रसाद अर्याल, प्रमुख, सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा
चिनियाँ पक्ष काम गर्न आउन तयार छ, तर सडकखण्डको फाइनल डिजाइनसमेत गरेर पठाएको अवस्था छ, अब कार्यान्वयन चरणको सम्झौता हुन बाँकी हो, कार्यान्वयन चरणको सम्झौता भनेको काम हुने सम्झौता हो, यो सम्झौतापछि छिटो काम हुन्छ । निर्माण अवधि कति राख्ने भन्नेबारेमा पनि अन्तिम सम्झौतामा हुनेछ ।
आशिका पोखरेल, प्रमुख, काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना
सम्झौता गर्न आवश्यक काम भइरहेको छ, अर्थ मन्त्रालयले सोमबार मात्रै कर छुटका लागि निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फेरि निर्णय भएपछि चिनियाँ पक्षले काम गर्न आउने भनेको छ । सडकमा अन्य अवरोधहरू हटाउने र साइट खाली गर्ने काम एक वर्षअघि नै सकिएको हो ।
