पासपोर्ट अभावको समस्यापछि सरकारले पुरानै कम्पनीसँग भेरियसनमार्फत सात लाख पासपोर्ट छाप्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
पासपोर्टको नयाँ ठेक्का लागिसके पनि नयाँ कम्पनीले समयमै पासपोर्ट छाप्न सक्ने सम्भावना नभएपछि हाल छाप्दै आएको आइडिमियालाई नै थप सात लाख पासपोर्ट छाप्न दिने निर्णय भएको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको ठेक्का भागबन्डाका आधारमा दुई कम्पनीलाई दिएको थियो ।
भागबन्डा मिलाउन एउटै ठेक्का टुक्राएर दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो । जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोसलाई करिब आठ अर्बको ठेक्का दिइएको थियो । ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेका थिए। ती कम्पनीले समयमै पासपोर्ट छाप्ने सम्भावना नभएकाले सात लाख पासपोर्ट अहिले छाप्दै आएको कम्पनीबाटै छाप्न लागिएको हो ।
पासपोर्टको अभाव हुने भएपछि राहदानी विभागले हाल सीमित मात्र पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ ।
