विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाजका अगुवा तथा विषय विज्ञहरूले जेन–जी आन्दोलनपछिको नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह, व्यक्ति या नागरिक अगुवा तथा नागरिक समाजलाई यथास्थितिवादमा रुमलिने छुट नभएको बताएका छन्।
काठमाडौंको बालुवाटरमा आयोजित ‘अबको राजनीतिक निकास विज्ञसँगको विचार विमर्श परामर्श' कार्यक्रममा सहभागीहरूले देशलाई थप दुर्घटनाबाट जोगाउन र नयाँ कार्यदिशा दिन राजनीतिमा होमिएका नवयुवापंक्ति, नयाँ राजनीतिक शक्ति तथा वैकल्पिक शक्तिहरूले अब विकल्पको होइन, मूलधारको राजनीति गर्न आफूलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ तयार पार्न जोड दिएका छन्।
सहभागी विज्ञहरूले पछिल्लो समय निराशा र वितृष्णामा अल्मलिएको समाजले राजनीतिमा कुनै चमत्कारिक व्यक्ति खोजिरहेजस्तो देखिएको बताएका थिए। उक्त व्यक्लिे देशमा सुशासन ल्याओस्, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, सडक कृषि पर्यटन व्यवसाय व्यापारका सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिदियोस्, भ्रष्टाचार निर्मूल पारिदियोस् र देशमा खुसी सुख अमन चयन ल्याओस् भन्ने आशा गरेको बताएका थिए । तर त्यसो सोचिरहँदा समाज थप निराशा र वितृष्णा हुँदै अवसादतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम पनि उनीहरूले औल्याएका थिए ।
यसकारण देश बनाउन समाजका सम्पूर्ण सरोकारवाला इकाइहरूले सुसंस्कृत राजनीति गर्नुपर्ने, सत्कर्म र सुशासनको लागि हातेमालो गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। पछिल्लो समय जेन–जी क्रान्तिको रूपमा नेपालले भोगेको तेस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै, नवयुवापंक्तिले खोजेको भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माणको लागि अब देशलाई सामाजिक, आर्थिक र वैचारिक हिसाबले निकास दिने किसिमको राजनीतिक शक्ति चाहिएको र जसमा आमजनमानसले आशाको रूपमा हेरिरहेका नयाँ दल र स्वतन्त्र अनुहारहरू अटाउन र सँगै होस्टेमा हैँसे गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रका वक्ताहरूले २३ भदौको शान्तिपूर्ण विद्रोहले सञ्चार गरेको सुसंस्कृत राजनीति र सुशासनको आवश्यकतालाई संस्थागत गरिनुपर्ने, तर २४ भदौमा सडकमा पोखिएको वितृष्णा र अप्रत्याशित अनपेक्षित तोडफोड आगजनी र विध्वंसको दोषारोपण जेन–जीपंक्तिमाथि गरिनु न्यायोचित नहुने बताएका थिए। साथै, २३ भदौमा सरकारले देखाएको आपराधिक चरित्र अक्षम्य भएको र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
विज्ञहरूले अब सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक समूह, समग्र युवापंक्ति तथा नागरिक समाज आसन्न निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्ने, ०७२ को संविधानको मर्मलाई स्विकार्दै केही संशोधनका विषयमा छलफल गरिनुपर्ने सुझाएका थिए।
कार्यक्रममा डा. सुचेता प्याकुरेल, भवानी राणा, हिमा बिष्ट, इन्दु तुलाधर, रेशु अर्याल ढुंगाना, डा. दोभान राई, रिता शाह, सरु जोशी, सुनिल बाबु पन्त, उमेश चौहान, डा. राजेन्द्र बोहोरा, डा. निर्मलमणि अधिकारी, डा. अमिना सिंह, डा. बर्दनजंग राना, डा. नवराज खतिवडा, डा. रमेश पराजुली, डा. सरोज धिताल, आमोदनाथ प्याकुरेल, अर्चना थापा, अर्जुनमणि दीक्षित, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. जयकुमार गुरुङ, कैलाश राई, कमलदेव भट्टराई, खगेन्द्र संग्रौला, नयनतारा गुरुङ कक्षपति, डा. कृष्ण खनाल, तेजमान श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको आयोजना ‘सुरुवात सहकार्यको’ नाम दिएर डा. तोसिमा कार्की, मानुषी यमी र रञ्जु दर्शनाले गरेका थिए।
