- तीन महिनामा ११ सयभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गरी दुई सय ३२ लाई कारबाही, कैफियतका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार पाँच हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना
अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को तीन महिनामा एक करोड नौ लाख सात हजार आठ सय रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको छ । २ कात्तिकमा भएको अनुगमनबाट थप एक लाख ४० हजार गरी हालसम्म कुल एक करोड १० लाख ४७ हजार आठ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार साउनमा ५९ लाख ४९ हजार, भदौमा ३१ लाख ६० हजार दुई सय र असोजमा १७ लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना असुली गरिएको छ । ‘विभिन्न कैफियतका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार जरिवाना असुल्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतया पाँच हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना तिराउने गरेका छौँ ।’
विभागले साउनमा तीन सय ६४ फर्ममा अनुगमन गर्दा ७१ फर्मलाई जरिवाना तिराएको जनाएको छ । त्यस्तै, भदौमा तीन सय ३६ फर्ममा अनुगमन गर्दा ७० फर्म र असोजमा चार सय आठ फर्ममा अनुगमन गर्दा ९१ फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । निर्देशक आचार्यका अनुसार असोजमा ५९ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ र भदौमा ५५ हजार ८० रुपैयाँ मूल्यबराबरको अखाद्य वस्तु बजारबाट जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।
विभागले पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । तर, निर्देशक आचार्यले सीमित जनशक्तिले बजारको सुपरिवेक्षणमा सक्दो ध्यान दिइरहेको दाबी गरे ।
दसैँ–तिहारमा राजमार्गकेन्द्रित अनुगमन
विभागले दसैँ–तिहारमा राजमार्गका होटेल–रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । केही टोली मुग्लिनसम्म पुगेर ३४ होटेल–रेस्टुरेन्टमा र केही टोली बर्दीबाससम्म पुगेर २४ होटेल–रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरेको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । ‘दसैँमा थप जनशक्ति मगाएर दैनिक ८–१० टोली अनुगमनका लागि परिचालन भएको थियो,’ उनले भने, ‘खासगरी खानेकुरा, लत्ताकपडा, माछा–मासु र फलफूलमा अनुगमन केन्द्रित भएको थियो,’ उनले भने ।
विभागले यस्ता कसुरमा तिराउँछ जरिवाना
लेबल नभएको वस्तु बिक्री, मूल्यसूची र साइनबोर्ड नराखेमा, त्रुटिपूर्ण वस्तुको बिक्री, भ्रामक विज्ञापन, अनावश्यक मौज्दात, म्याद गुज्रिएको सामग्री बिक्री, कालोबजारी, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, बिलबिजक जारी नगर्ने, दर्ता तथा नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, गुणस्तर र मूल्यमा ठगेमा, सात दिनभित्र बिक्री भएको वस्तु फिर्ता नलिएमा लगायतका कसुर भेटिए विभागले जरिवाना तिराउने गरेको छ ।
