स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हिराकुमारी निरौलालाई ३ प्रश्न

बिहिबार, ३० असोज, २०८२
डिजिटल संस्करण

निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारले तोकेसरह पारिश्रमिक नपाउने अवस्था किन आयो ? 
मेडिकल कलेजले नर्सहरूलाई तोकेको पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्ने लाग्दैन । नसक्ने भए त उनीहरूले पहिलेदेखि केही पदका स्वास्थ्यकर्मीका लागि कैयौँ गुणा पारिश्रमिक दिएर राख्न नसक्नुपर्ने हो । नर्स र केही पदका लागि मात्र थोरै पारिश्रमिक दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै पक्षको मिहिनेतमा चल्ने क्षेत्र हो । सबै पक्षलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्छ । 

निजी मेडिकल कलेजले मन्त्रालयलाई पत्रै पठाएर सरकारले भनेजति तलब दिन्नौँ भनी चुनौती दिएका छन् नि ?
उहाँहरूले सही मानसिकता देखाउनुभएन । खासमा आफ्ना कर्मचारीलाई दिनुपर्ने उचित पारिश्रमकका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था नै आउनुहँुदैन । मेडिकल कलेजमा विभिन्न समूहका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हुन्छन् । टर्नओभर बढी भएको अस्पतालले सुविधा नदिँदा उनीहरूलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । तलब थोरै भएपछि नर्सहरू नटिक्ने र पलायन हुने समस्या उच्च छ । पढाइ सकेपछि केही वर्षको कामको अनुभव भएका स्टाफ गुमाउँदा नयाँलाई सिकाइरहनुपर्ने हुन्छ । यसले गुणस्तरीय सेवामा केही न केही असर पर्छ । अनुभवी जनशक्ति उचित पारिश्रमिकसहित टिकाइराख्न सक्यो भने खासमा अस्पताललाई नै फाइदा हुन्छ । 

श्रमशोषणमा परेका निजी मेडिकल कलेजका नर्सलाई पारिश्रमक दिलाउन मन्त्रालयले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
हामीले परिपत्र पठाइरहेका छौँ । पछिल्लो समय दुईपटक सरकारीसरह पारिश्रमिक दिन भनेर पत्राचार गरिसक्यौँ । सरकारीसरह पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । हामीले नर्सका माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छौँ । 

सुझावित समाचार